राजनीतिक सहमतिले बजेट सङ्कटमा

बजेटमाथि धेरै खेलबाड भएपछि नयाँ संविधानले यसको मिति नै तोक्यो – कुन दिन यो ल्याउने भनेर । त्यसअनुसार पहिला बजेट आयो पनि तर दोस्रोमै यसको पालना नहुने हो कि भन्ने खतरा देखियो । अहिले त संविधान संशोधन गरेर पनि पर सार्ने कुरा हुँदै छ, जुन कति असामान्य हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जे–जस्तो कारणले होस्, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मुलुकको आय–व्ययको वार्षिक विवरण पनि अब राजनीतिक भुमरीमा पर्नथालेको संकेत हो योे । यता १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने उता निर्वाचनअगाडि कुनै पनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था छ । अहिले सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन ३१ वैशाखमा र दोस्रो चरण ३१ जेठमा गर्ने निर्णय गरिसक्यो ।


अब आचारसंहिता मान्ने कि संविधान भन्ने प्रश्न खडा भयो । निर्धारित समयमा निर्धारित काम नगरिँदाको परिणाम हो यो । जस्तो वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आफैँबाट भयो र फेरि अहिले जेठ ३१ मा पु-याइयो । सत्ताघटक र संघीय गठबन्धनबीचको सहमतिअनुसार सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो यो हप्ता । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले निर्वाचनको मुखैमा बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको छ तर अब दुई चरणमा चुनाव गर्ने त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरिसकेको हुँदा उसले भनेजस्तो हुने देखिँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने अवस्था आयो नै । निर्वाचनअगाडि बजेट ल्याउँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा चुनाव प्रभावित हुने भएकाले चुनावको मुखैमा बजेट ल्याउनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन नै ।


निर्वाचन आयोगले केहीअघि मन्त्रीहरुलाई सदरमुकामबाहेक अन्यत्र जानबाट रोकेको थियो । त्यसले चुनावलाई प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यतामा । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनअगाडि बजेटलगायतका कुनै पनि नयाँ योजना त ल्याउन पाइँदैन भने बजेट कसरी आउला ? आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन बजेट ल्याउने दिनअगावै निर्वाचन गरिसक्ने वा संविधान संशोधनका क्रममा बजेट पेस गर्ने दिनसमेत बदल्नेमध्येको कुनै एक उपयुक्त विकल्प सरकारले रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ  तर सरकारको रोजाइ के होला प्रष्ट भएको छैन । यसले नै हो अन्योल बढाएको । निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ – निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनअगाडि कुनै पनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन पाइँदैन । चुनावकै बीचमा बजेट आयो भने त्यो त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्तोताको मत लोभ्याउने दाउमात्र हुन्छ, बजेट होइन । बजेट भनेको दीर्घकालीन कार्यक्रम हो । यसले कि आचारसंहिता त्यागेर संविधानअनुसार बजेट ल्याउनुप-यो कि संशोधन गरेर मिति पर सार्नुप¥यो । योभन्दा अर्को विकल्प देखिएन ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com