स्थानीय निकायलाई कर्मचारी डम्पिङ गर्ने ठाउँ संघीय सरकारले बनाएको छ

विराटनगर महानगरपालिकाले कस्ता योजनालाई प्राथमिकातामा राखेर काम गरिरहेको छ ?

योजना त अब सबै खालको परेको छ । बाटो, नाला–पानी र सीपमूलक तालिमलगायत रहेका छन् । विराटनगर बजारमा जाँदा टुसुक्क बस्न मिल्ने ठाउँको अभाव छ । बजारमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ज्यादै कम मात्रामा शौचालय रहेका छन् । विराटनगरको ‘ए’ प्लटमा रहेको छ । त्यो पनि तीन तलामाथि छ । सुकुम्बासीहरुका लागि वडा ५ र ४ मा आवासको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ ।

विराटनगर महानगरपालिकामा प्रदेश १ को राजधानी रह्यो । राजधानीका लागि हुनुपर्ने विकासका काम नभएको जनगुनासो आइरहेको छ । त्यसमा महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?

लिखितरुपमा विराटनगर राजधानी भएको छ । त्यसमा तल्लोपट्टि ब्राकेटमा राखिएको शब्दले विराटनगरवासीलाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । त्यसमा व्यवस्थापिका र प्रशासनिक संरचनाहरु इटहरी, गोठगाउँ, सुन्दरहरैचामा राख्ने लेखिएकोले शंका सृजना गरेको छ । व्यवस्थापिका र प्रशासनिक कार्यालयहरु गएपछि राजधानीको कुनै औचित्य रहँदैन । हामीले प्रदेश सरकारलाई यसलाई नलैजान आग्रह पनि गरेका छौँ ।

विराटनगरमा प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि एउटा पनि इँट्टा जोड्नुपर्दैन । विराटनगर महानगरपालिकामा प्रदेश १ को राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरु सबै पुग्नेछ । त्यसका अलावा विराटनगर महानगरपालिकाले आवश्यक परेमा जमिनको व्यवस्था पनि गर्ने भनिसकेको छ । विकास निर्माणका लागि कार्यालयमा प्रक्रिया पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक प्रक्रिया मिलाउँदा–मिलाउँदै ढिलो पनि हुने गर्छ । विराटनगर महानगरपालिकामा विकास निर्माणको काम भइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल छैन जस्तो छ नि ?

तालमेल नभएको होइन । स्थानीय निकायले प्रदेशलाई मान्नुपर्छ । प्रदेशले संघलाई मान्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा दिएका छौं भनेर संघीय सरकारले भनिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई पेल्ने कामदेखि कर्मचारी समायोजनाको नाममा स्थानीय निकायलाई कर्मचारी डम्पिङ गर्ने ठाउँ संघीय सरकारले बनाएको छ । स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पाएको छैन ।

स्थानीय निकायले जस्तो कर्मचारी खोजेको छ त्यस्तो कर्मचारी नआएको अवस्था छ । हामीलाई कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै पत्र पठाइएको छ । हामीलाई प्राविधिक आवश्यक छ । हामीले अत्यावश्यक भएपछि इन्जिनियर राखेका छौँ । अहिले हामीलाई कुर्सीमा डोरीले बाधेर काम गर्नुपरेको अवस्था छ । स्थानीय पनि सरकार त हो नि । यसले नियम र कानुनमा बसेर आफ्नो स्रोध र साधनको परिचालन धक फुकाएर गर्न पाउनुप-यो ।

विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचमा खटपट भएको कुरा आएको छ । के यो सत्य हो ?

कहिले–काहीँ खटपट हुन्छ । मेयर उप–मेयरमा तालमेल नभएको होइन । हामी मिलेरै दिदी–भाइ काम गरिरहेका छौँ । हामीमा पनि आ–आफ्नो विचार रहेको छ । कतिपय काममा मलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्ने गरेको छु । मैले चित्त नबुझेको कुरामा यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने गरेको छु । यही कुरालाई मिडियाले मेयर र उपमेयरका बीच तालमेल छैन भनी हौवा मात्र फिँजाएको हो ।

स्थानीय निकायमा उप–प्रमुखहरुको भूमिका नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । तपाइँले आफ्नो भूमिका निभाउन पाउनुभएको छैन ?
यसमा मेरो छुट्टै विचार छ । पैस खर्च गर्ने ठाउँमा उपप्रमुखको भूमिका कम रहेको छ । पहिलाको जस्तो भूमिकाविहीन अवस्था भने छैन । न्यायिक समितिको संयोजकमा राखेको छ । काम कारबाही कस्तो भएको छ भनेर विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । भूमिका छ नभएको होइन ।

यसमा म के भन्छु भने उपप्रमुख पनि जनताको म्यान्डेड लिएर आएको पद हो । मनोनित गरेको पद होइन । त्यसरी प्रमुखले उपप्रमुखलाई हेर्नुपर्छ । जनताले चुनेर पठाएको हो उपप्रमुखलाई । अहिले राज्यले उपप्रमुखलाई दुई तिन ओटा क्षेत्राधिकार दिएको छ । त्यसमा सबै उपप्रमुखहरु खरो रुपमा उत्रनु भएको छ । कहीँ–कहीँ उपप्रमुखलाई मनोनित गरेको जस्तो व्यवहार नभएको होइन पक्कै होइन । तर विराटनगर महानगरपालिकाको हकमा हामी दिदी–भाइ मिलेर नै काम गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म असहज अवस्था आएको छैन र आउँदैन भन्ने कुरामा मेरो ठोकुवा पनि छ ।

विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मा तपाईंको हो । काम प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ । तपाईंले कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

यो समितिमा हामी चार जना छौँ । मैले आफैंले चासो राखेर काम गरिरहेको छु । सबै प्राविधिकसहित हामी विकास निर्माणका कामको अनुगमन गरिरहेका छौँ । जताभावी भएका काम हामीले रोकेका पनि छौँ । रोकेर प्राविधिकले भनेअनुसार भएपछि मात्र पास गर्ने गरेका छौँ । कतिपय नराम्रो काम पनि भएको छ । त्यसलाई हामीले रोकेका छौ । गुणस्तरहीन काम भएको स्थानमा हामीले रोकेर कारबाही गरेका छौँ ।

‘६’ लेनको सडकमा त हामीले कारबाही ग-यौं । त्यसलाई हेर्ने हामीले होइन । तर, महानगरपालिकाभित्र भएकोले त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । त्यसको आधारमा हामीले त्यसलाई अनुगम गर्ने गरेका छौं । सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिाति नपुग्न सक्छ । त्यस्तो भएको स्थानमा हामीले सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ । त्यस्तो खबर पाएका स्थानमा काम रोकेर कारबाही गर्ने गरेका छौँ ।

बजारमा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका वस्तु बिक्री भइरहेको जनगुनासो छ । बजार अनुगमनको जिम्मा उपप्रमुखलाई दिएको छ । तपाईंले कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

हामीले बजार अनुगमन गरिहेका छौँ । अन्य कामले गर्दा यसलाई समय तालिकाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब हामी चाँडै यसलाई निरन्तरता दिन्छौं । बजार अनुगमन गरिरहेका पनि छौँ ।

न्याय सम्पादनको काम कसरी गरिरहनुभएको छ त ?

महानगरमा भदौदेखि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाहरु छैन । एउटा पनि आएको छैन । धेरै मुद्दा आउने भनेको जग्गा किचलोमा आउने हो । त्यस्ता मुद्दा हामीले हेरिरहेका छौं । त्यसैगरी महिला हिंसाको मुद्दा आउँछ । समाज जति नै विकसित भए पनि महिला हिंसामा पर्न छाडेको छैन । त्यसैगरी पुरुष हिंसाका पनि आएका छन् । एउटा बुहारीले ससुरालाई घर निकाला गरेको आएको थियो । त्यसैगरी अर्को श्रीमतीबाट पीडित पनि आउनुभएको थियो । हामीले दुवै जनालाई स–सम्मानको साथ पुनर्स्थापना गराएका छौँ । हामीले एक जोडी श्रीमान्/श्रीमती एक अर्कालाई हेर्नै नचाहने अवस्थामा रहेका थिए ।

उनीहरुलाई ८/९ महिना लगाएर दुवै जनालाई सँगै बस्ने वातावरण बनाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक दम्पतिको पनि हामीले मिलाएर पठाएका छौं । उहाँहरुलाई यही इजलासमै मिलाएर फुलमाला लगाएर पठाएका थियौं । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अदालतको न्यायाधीश भएर होइन । जनाताको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको छ । वास्तवमा राज्यले जनतालाई आफ्ना कुरा राख्न सहज होस् भनेर जनप्रतिनिधि सम्मिलित न्यायिक समिति बनाएको हो ।

जनताको न्यायमा सहज पहुँचका लागि यसो गरेको हुनुपर्छ । न्यायलयमा सबै जनताको पहुँच पुग्न गाह्रो छ । खर्च पनि बढी हुन्छ । अनि अर्को मुख्य कुरा सर्वसाधारणले आफ्ना कुरा सहज रुपमा राख्न पनि सक्दैनन् । सर्वसाधारणले आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग निर्धक्क भन्न सक्छन् । महिलाको कुरा म सुन्छु भने पुरुषको कुरा समितिका पुरुष साथीहरुले सुन्नुहुन्छ । स–साना इगोले झगडा भएको हुन्छ ।

अहिले उपमेयर योजनाअन्तर्गत कस्ता–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ?

छोरा–छोरीको भेदभावको खाडलाई पुर्न सक्छौँ कि भनेर उपमेयर योजना चलाएका छौं । अहिले प्रविधिको पनि दुरुपयोग भएको छ । गर्भमै छोराछोरीको लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन बढेको छ । त्यसलाई पनि रोक्नका लागि सचेतना बढाउने अभियान चलाएका छौँ । म उपप्रमुख भएर आएपछि नै एक शिक्षित वर्ग डाक्टरले नै गर्भमा छोरी भएको कारणले ‘एभोसन’ गरेको थाहा पाएँ । त्यसले मलाई निक्कै विचलित बनायो । छोरा–छोरीमा फरक नगरौँ । छोरी पनि हाम्रै सन्तान हो । छोरी भएकै कारणले गर्भमा मर्नुपर्ने ।

छोरी भएकै कारणले जन्मबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने ?

पहिलो छोरी जन्माउने दम्पतिलाई उपमेयर योजनाअन्तर्गत तीन हजार नगद दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिलो बजेट ल्याउँदै यो कार्यक्रम ल्याएका थियौं । त्यसमा हामीले क्राइटएरिया तोक्यौं । त्यसमा २० वर्षमा विवाहा हुनुपर्ने । गर्भधारण गरेपछि ५ पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने । छोरीको जन्म दर्ता एक महिनाभित्रमा गरेको हुनुपर्ने । त्यसैगरी बच्चा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको हुनुपर्ने । त्यसै गरी दोस्रो सन्तान पनि छोरी हुनेलाई पनि उपमेयर योजनाअन्तर्गत २५ हजार उच्च शिक्षाका लागि जम्मा गरिदिने गरेका छौँ ।

छोरी बालिग भएपछि उसको उच्चशिक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्तै उपमेयर योजनाअन्तर्गत हामीले अहिले विराटनगर महानगरपालिकाका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरुका लागि प्याड वितरण पनि सुरु गरेका छौँ । उनीहरुलाई महिनावारीको समयमा विद्यालय आउन प्रोत्साहन होस् भनेर यस्तो गरेका हौँ । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

जनतालाई भार नहोस् भनेर करको न्यून दर तोकेका छौं

नमूना गाउँपालिका बनाउने धेरै योजना छन् । पहिलो कुरा पालिकालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न बनउनुपर्दछ । त्यसका साथै भौतिक विकासमा सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएका छौं । जनतालाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएकोले आगामी दुई/तीन वर्षभित्र पालिकाका सम्पूर्ण जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछ । साथै आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा परिवर्तन...

वंशलाल तामाङ अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com