विकास निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको आवश्यक छ

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा अयोध्या थारु अध्यक्ष रहेको सियारी गाउँपालिका रुपन्देहीमा भट्टरार्ई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । साबिकका चिल्हिया, मैनहिया, हर्नैया, दयानगर र पश्चिम अमवालाई समावेश गरी सात वडा कायम गरिएको सियारी गाउँपालिकामा भट्टरार्ईले विगत चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । विभिन्न क्षेत्रहरुमा कार्य सम्पादन गरिसकेका भट्टरार्ईले रोहिणी गाउँपालिका रुपन्देहीमा पनि दुई वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्य सम्पादन गरिसकेका छन् । दीर्घकालीन विकासका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टरार्ईसँग गाउँपालिकाको समसामयिक विषयमा रहेर आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ त सकिन लाग्यो नि ?

वर्ष सकिनै लाग्दा चालू आवका लागि तर्जुमा गरिएका गाउँपालिकाका योजनाहरु पनि सम्पन्न हुन लागेका छन् ।

हालसम्मको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?

चालू आवको लागि ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिमा प्रगतिको हिसाब गर्दा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ भने, वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत भएको छ ।

यही अवस्थाले ४३ करोड बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहला त ?

विनियोजित सबै बजेट पुँजीगततर्फको मात्र नभएर चालूतर्फको पनि हो । पुँजीगत बजेट जति धेरै खर्च भयो उति राम्रो मानिन्छ भने, चालू बजेट जति कम खर्च भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । जहाँसम्म विकास बजेटको कुरा छ हामी निर्धारित समयभित्रै खर्च गर्न सक्ने गरी कार्य सम्पादन गरेका छौँ ।

शतप्रतिशत खर्च गर्न सक्नुहुन्छ ?

लक्ष्य त शतप्रतिशत नै छ । समयचक्रले शतप्रतिशत खर्च गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरेको खण्डमा शतप्रतिशत भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । लक्ष्य ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बेसी नै हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

बाँकी १० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्नुको कारण के नि ?

१० प्रतिशत खर्च गर्दैनौँ गर्न सक्दैनौँ भनेको होइन । हुँदै नभए पनि ९० प्रतिशत खर्च गर्छौँ भन्ने हो । कुनै योजनाहरु चालू आवमा सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा बजेट खर्चमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । ठेकेदारले सम्पन्न भए भनिएका योजनाहरु पनि अनुगमनको क्रममा सम्पन्न नदेखिएको र कम गुणस्तरीय भएको अवस्थामा भुक्तानी रोकिने हुँदा त्यसले पनि बजेट खर्चमा प्रभाव पार्न सक्छ ।

कम गुणस्तर र समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कानुनी उपचारको प्रावधान छैन ?

यो समस्या सीमित एउटा क्षेत्रको मात्र नभएर सिँगो राज्यको हो । यसमा राज्यस्तरबाट पनि केही उपचार विधिहरु अपनाएको अवस्था देखिन्छ भने केही विधि प्रक्रियामा जाने अवस्था विद्यमानमा देखिएको छ । कतिपय कामहरु गर्दागर्दै त्रुटिपूर्ण हुन्छन् भने केही नियोजित तरिकाले गरिएका हुन्छन् । नियोजित तरिकाले गरिएका त्रुटिहरुलाई प्रावधानले गरेको व्यवस्था अनुसार काम कारबाही हुन्छ भने भुलवशः भएका त्रुटिहरु स्वयम त्रुटिकर्ताले देख्ने वित्तिकै सुधार्ने हुँदा त्यसमा कुनै समस्या रहँदैन । सियारी हालसम्म नियोजित तरिकाका त्रुटिहरु देखिएका छैनन् ।

चालू आवमा के–कस्ता योजनाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ?

गत आव र चालू आवलाई विकास निर्माणको पहिलो खुड्किला सडकको विकास भएकोले सडक वर्षको रुपमा लियौँ । जसले धेरै योजना सडक विस्तार गर्ने, ग्राभेल गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, स्तरोन्नति गर्नेलगायतका सडक सम्बन्धित कामहरु भएका छन् । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, पशु र सीपमूलक तालिमलगायतका क्षेत्रका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

गाउँपालिकामा कृषिको अवस्था कस्तो छ र कृषि क्षेत्रमा के कस्ता कामहरु भएका छन् ?

गाउँपालिकाका जनताका जीवनस्तर उकास्न सक्ने मुख्य सम्भावनाको स्रोतको रुपमा मानिने कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरेर निर्यातमुखी बनाउनु हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । देशभरी चर्चा कमाउन सफल छपियाको माछा निर्यातले मात्र गाउँपालिकाको आम्दानी स्रोतलाई बढाउन टेवा दिएको छ । दुध, केरा, दल्हन, तेल्हन र तरकारीलगायतका अन्नबालीहरुमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात भइरहेको अवस्था हो ।

गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधालगायत विभिन्न प्रकारका कृषि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुले दिन/प्रतिदिन कृषि पेसातर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ  । प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार सोहीअनुसारका योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यस्तै बढ्दो केरा खेतीतर्फको आकर्षणलाई अझै उचाइमा पु-याउन केरा पकाउने मेसिन भित्र्याउने तयारीमा छौँ । माछा सुपरजोन घोषणा गरिसकेका छौँ भने कृषि उपजहरुमा विविधीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरुको ताँजोपाँजो मिलाउँदै छौँ ।

सियारी गाउँपालिकाकै माछाले राष्ट्रिय प्रसिद्धि कमाउनुको कारण के हुनसक्ला ?

सियारी गाउँपालिकाको वडा नं.–४ छपिया यस्तो वडा हो, जहाँ प्रत्येक घरमा एक, दुई, तीन वा सो भन्दा बढी माछा पोखरीहरु छन् । भौगोलिक अवस्थाले साथ दिनहुँ यहाँको माछापालन फस्टाउनुको आधार हो । लामो समयसम्म पोखरीमा पानी टिक्नु र शीतल हावापानीले यहाँ उत्पादित माछा अन्य स्थानमा उत्पादिन माछाको स्वादभन्दा पृथक् छ । माछाका फरक–फरक परिकारहरु बनाएर नयाँ–नयाँ स्वादमा चखाउनकै लागि दुई वटा एग्रो रिसोर्टहरु पनि खुलेका छन् । स्वरुप परिवर्तनले माछाको मूल्य बढेर जाँदा त्यसको फाइदा यहीँका सर्वसाधारणहरुले लिएका छन् । सियारीको माछाको स्वाद लिन बुटवल भैरहवा लगायतका अन्य क्षेत्रहरुका मानिसहरु आउँदा प्रचार–प्रसार पनि भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाबाट कृषिक्षेत्रमा कस्तो प्रोत्साहन मिलेको छ ?

आशा त सबैलाई धेरै नै हुन्छ । सीमित स्रोत र साधनमा खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिले किसानको आशालाई पूर्णरुपमा सन्तुष्ट पार्न सक्ने अवस्था छैन । तै पनि गाउँपालिकाले अवस्था हेरेर सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ । सिँचाइ सुविधाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुको साथै अनुदान उन्नतजातका बीउबिजन उपलब्ध गराउने, कृषि उपकरणको खरिदमा सहुलियत लगायत कामको प्रकृति हेरेर आर्थिक तथा कृषि सामग्री उपलब्ध गराएर कृषकहरुलाई विभिन्न प्रोत्साहन दिँदै आएका छौँ ।

उत्पादित कृषि उपजका लागि बजारीकरणको समस्या छ कि छैन ?

समस्या नभएको होइन केही हदसम्म छ । गाउँपालिकाबाट उत्पादिन कृषि उपजको बजार गन्तव्य बुटवल र भैरहवा हो । बजारीकरणमा मुख्य समस्या भनेको उत्पादित वस्तुले लागतअनुसारको मूल्य नपाउनु र कहिलेकाहीँ समयमा बिक्री नभएर खाद्यवस्तु बिग्रिनु हो । जसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा कृषि पेसाप्रति कृषकको मन मर्दछ । जसका लागि हामी उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने योजनामा छौँ । दुधबाटै पनि विभिन्न परिकारहरु बनाएर धेरै प्रतिफल लिन सकिन्छ । माछाबाट पनि प्रतिफल लिन सकिन्छ भने अन्य कृषि उत्पादनलाई पनि विभिन्न परिकारहरु बनाउन सक्छौँ भने अर्कोतर्फ वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न सक्छौँ ।

आगामी आवका लागि योजना सङ्कलनको कार्य कति भयो त ?

भर्खर चालू आवको दशौं महिना वैशाख सकिएको छ । पक्कै पनि यो समय भनेको चालू आवका लागि छुट्याइएका योजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना सङ्कलन गर्नु हो । आगामी आवलाई आवश्यक योजनाहरुको सङ्कलन कार्य सुरु गरेका छौँ । वडास्तरबाट जनसहभागीतामा छनोट भएर आएका योजनाहरु, गाउँपालिकाकाले तर्जुमा गरेका योजनाहरुको साथै प्रदेश र संघबाट परेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आगामी आवको कार्य भएकोले त्यसैको सुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।

अन्य स्थानीय तहहरुका भन्दा सियारी गाउँपालिकाका कुनै पृथक् अर्थात् फरक खालका योजनाहरु छन् कि छैनन् ?

त्यस्तो पृथक् खालकै योजनाहरु त खासै छैनन् । तर पनि विगतमा वर्षहरुमा भन्दा फरक ढंगले सञ्चालित हुने योजना बनाएका छौँ । विगतमा भए गरेका कार्यहरुलाई केही नयाँ तथा आधुनिक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो समयले देखाउँछ । अनुत्पादिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ड्राइभर्ट गर्दै समृद्ध सियारी निर्माणमा लाग्नु महत्वपूर्ण विषय हो । विगतमा गरिएका लक्षित वर्गका केही कार्यक्रमहरुलाई सीपमूलक कार्यक्रममा परिणत गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छौँ । अबको हाम्रो प्रयास भनेको दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तनको विकास गर्नुतर्फ नै हो ।

सु–शासनको अवस्था कस्तो छ ?

आफ्नो बयान आफैँ गर्नुभन्दा अरुबाट सुन्दा आनन्द आउँछ । गाउँपालिकामा सु–शासनको प्रत्याभूति भए नभएको कुरा यहाँले गाउँपालिकाका स्थानीयसँग बुझ्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामी जनतालाई दिन सक्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन । नीति नियमको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन । जसरी राज्यले संघीयताको माध्यमबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने जमर्को गरेको छ त्यही जमर्कोलाई सफल बनाउने गरी सुझाव सल्लाह गुनासाहरुलाई समाधान गर्दै यथाशक्य छिटो–छरितो सेवा दिएका छौँ ।

गाउँपालिकामा नीति निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

हालसम्म १६ वटा ऐन र २७ वटा कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छौँ ।

यत्ति नीति–नियम गाउँपालिका सञ्चालनका लागि पूर्ण छ त ?

छैन, हामीले प्राथमिकताको आधारमा नीति नियम र कार्यविधिहरु निर्माण गर्दै गएका छौँ । त्यसमा केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही योजनामा छन् ।

नीति–नियम निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के हुनसक्छ ?

सुरुको चरणमा गाउँपालिकाले बनाएका नीति नियमहरु प्रदेश र संघसँग मेल खाएमा खारेज हुने भएपछि एक प्रकारको अन्यौलता भयो । जसले गर्दा धेरै स्थानीय तहहरु नीति–निर्माणमा सोचे जस्तो तीव्रता दिएनन् । सियारी पनि त्यहीमध्ये प-यो । बीचमा कर्मचारी समायोजनले गर्दा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहँदा कार्य सम्पादनमा केही समस्या देखियो । अहिले लगभग लगभग ती समस्याहरुको समाधान भइसकेको अवस्था हुँदा काम तीव्ररुपमा अगाडि बढेका छौँ ।

अझै पनि स्थानीय तहहरुमा कार्यसम्पादन र विभाजनमा अन्योल छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

कानुन र विधिले एक भन्छ, हामी अर्को गर्न खोज्यौँ भने त्यसले अवश्य पनि अवस्थालाई थप जटिल बनाउँछ । जनप्रतिनिधिले जनताका सबै कामहरु गरौँ भन्नुहुन्छ तर ती मध्येका केही कामहरु गर्न विधि र प्रक्रियाले दिँदैन । सौहार्दपूर्ण तरिकाले विधि र प्रक्रियाभित्र सञ्चालित हुन नसक्दा कुनै कुनै स्थानीय तहहरुमा त्यस्तो अन्योल आए होला । सियारीमा त्यस्तो केही छैन । जनप्रतिनिधिहरु पनि नीति–नियमको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भने कर्मचारीहरु सुरुदेखि नै जानकार भए । जसले अन्योल हराएर काममा सहजताको वातावरण सृजना गरेको छ ।

कर्मचारी र जनप्रनिधिबीच बेला–बेलामा विवाद हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

होइन, म यहाँ आएको चार महिना भयो अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारीमा आएको छैन र भएको पनि छैन । म आउनुपूर्व के भयो कसो भयो भनेर मलाई त्यति जानकारी भएन । सामान्य रुपमा त्यसो होइन यसो गरौँ भन्ने कुरालाई विवादको रुपमा लिने हो भने के नै राम्रो हुन्छ र ? कर्मचारी पनि जनताकै सेवाका लागि भएको र जनप्रतिनिधिहरु पनि जनताकै कामका लागि निर्वाचित हुनुभएकोले जनताको कामको लागि विवाद सृजना हुनु राम्रो पक्षचाहिँ होइन ।

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले भन्नुपर्दा स्थानीय सरकारहरुले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छन् होला ?

सक्छन् । कुनै–कुनै कामहरु बाहेक नसक्ने र नहुने भन्ने छन् जस्तो लाग्दैन । स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छन् सक्दैनन् भनेर हामीले गत वर्षदेखि चालू आर्थिक वर्षको यो समयलाई हेरे पुग्छ । विकास निर्माणका कामहरु पनि धमाधम भइरहेका छन् भने सबै जसो स्थानीय सरकारले नयाँ–नयाँ दीर्घकालीन महत्व राख्ने विकास मोडेलहरु खोजिरहेका छन् । कार्य सम्पादनको बल्ल पहिलो आर्थिक वर्ष सकिएर दोस्रो वर्ष सकिने क्रममा छ ।

तत्कालै रोजे जस्तो र खोजेजस्तो विकास नहोला तर केही समयको प्रतीक्षाले अवश्य पनि नेपालको परिवर्तित रुप सबैको सामुन्ने देखिनेछ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा विकास निर्माणमा स्थानीय तहहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको आवश्यक छ । त्यसमा राम्रा कामहरुको अनुकरण गर्दै नराम्रा र विवादित कामहरुलाई सल्टाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com