वाम सरकारका मुख्य १६ कमजोरी

डा.कशवमान शाक्य, कल्पना धमला
नेपालको इतिहासमै दुई तिहाइको सुविधाजनक जनमतका साथ आफूलाई साम्यवाद लक्ष्य रहेको समाजवादी दाबी गर्ने पार्टीले देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेको करिब छ महिना पुग्न लागेको छ । तर, यस अवधिका सरकारका नीति कार्यक्रम र कार्यशैलीहरुले जनताको जीवनलाई सहज गर्दै अग्रगामी तीव्र विकासको छलाङ सुरु गर्नुको साटो प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई समेत कुल्चिएर देश र जनता नै आहत हुनेगरी सरकार उल्टो दिशातर्फ हिँड्न खोजेको देखिन्छ । यो सरकारले संघीयताको उपहास गरेको छ । बजेटको ७३ प्रतिशत अंश केन्द्र सरकारलाई राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारको शाखा कार्यालयको रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । सत्ता भागबण्डा र सुविधालाई केन्द्रमा राखेर उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझाव र संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकारले मन्त्रालयलाई टुक्राएको छ । कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सिथिल अवस्थामा छ । सामाजिक सुरक्षा गम्भीर बनेको छ । दिनानुदिन स्कुले नानी किशोरी हुँदै वृद्धसम्म बलात्कार र पछि हत्या, बेचबिखन शृङ्खलाबद्ध भइरहेकै छ । बेरोजगारीका कारण रोजीरोटीका लागि दिनानुदिन खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम मूल्यमा युवा जनशक्ति बेचिन बाध्य छन् । जताततै सिन्डिकेट नै सिन्डिकेट राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठेक्कापट्टा, उपभोग्य स्रोत साधन सिन्डिकेट नभएको कुनै पनि वस्तु र ठाउँ भेटिँदैन । स्वयं सरकार नै माफियाहरुको सिन्डिकेट र कार्टेलिङमा चलिरहेको अनगिन्ती प्रमाण देखिन्छन् । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अझै कयौं निर्दोषहरुलाई जेल हालिएको छ । कयौं आज पनि भूमिगत हुन बाध्य छन्, बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, सहिदहरुको सम्बोधन गरिएको छैन । सरकार संविधानको कार्यान्वयन र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर नागरिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यभारलाई थाँती राख्दै नाफा, सेवा, सुविधा सत्ता एकाधिकारको विधि निर्माणमा लागिरहेको देखिन्छ ।
पानीजहाज र मोनोरेलजस्ता महत्वाकांक्षा योजना बाँड्ने सरकार काठमाडौंको फोहोर पन्छाउन सकिरहेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिन सक्दैन । भूकम्प बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरण गर्नेमा समेत सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताको सिन्डिकेट छ । स्मार्ट सिटी र फ्रि वाइफाइको चर्चा कम थिएन तर, सडकका खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएनन् भने इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरियो । जनविरोधको बीच यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्दै जानु एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति दिन प्रतिदिन खस्कँदै जानुले सरकारको अकर्मण्यता छर्लङ्ग भएको छ । यावत् कुरा र कामलाई हेर्दा यो सरकारको कदम प्रतिगमनकारी देखिन्छ भने परिणाममा कुशासनलाई नै पृष्ठपोषण गरेको छ ।
१. शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण :- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा ग्रहण गरिसकेको र प्रस्तावनामै नेपाल समाजवादोन्मुख राष्ट्र हुनेछ भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रमशः राज्यको भूमिका वृद्धि गर्दै अन्ततः शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णतः राज्यको जिम्मामा ल्याउने नीति अख्तियार गर्नुको साटो निजी शिक्षण संस्थालाई करोडौं कर मिनाहा गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा शिक्षामा नौ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा जम्मा चार प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रप्रति मात्रै आत्मीयता प्रकट गरेकोमा समाजवादको दिशा पक्रन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
२. भ्रष्टाचार :- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ भन्ने ओली सरकारसँग भ्रष्टाचारको विरोध शून्य सहनशीलता छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको जागिर खुस्काइएको छ । हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखानामा हुन लागेको भ्रष्टाचारको विषयमा लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ । अहिले भर्खरै पनि सहमति गरेभन्दा कम क्षमता र गुणस्तरको एयरबस विमान, त्यो पनि निर्माण कम्पनीबाट सोझै खरिद नगरेर बिचौलियामार्फत किनेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ । पर्यटनमन्त्रीलाई यसबारेमा प्रश्न सोद्धा चिटचिट पसिना काढेर पत्रकारको प्रश्नको उत्तर नदिई उठेर गएको दृश्यले भ्रष्टाचारको आशंकालाई प्रमाणित गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई देशको महारोगको रुपमा ग्रहण नगरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस्ता भ्रष्टाचार निराकरणका लागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले माग गर्दै आएको अधिकार सम्पन्न लोकपालको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि हुँदै गएको छ ।
३. असारे विकास :- ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जस्तै– भ्याट छली, एनसेल काण्ड, गेजुवा काण्ड, सुमार्गी काण्ड, चुडामणि काण्ड, एयरबस काण्ड एकातिर छन् भने अर्कोतिर आम जनताले सरकारी कार्यालयहरुमा घुस नदिई काम नहुने तीतो अनुभव त सामान्य बन्दैछन् । विकास निर्माणका कामहरु ढिलासुस्ती हुनुमा राजनीति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले लिने कमिसन, ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक हो । समयमा काम नगर्ने र न्यूनगुणस्तरमा हतारहतार असारमा काम गर्नाले देशको खर्बाैं रकम बालुवामा पानी भएको छ । आव २०७४÷०७५ मा मात्रै कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३७ अर्ब निकासा गरेको छ । तथ्यले बताउँछ कि विकास बजेटमा कति भ्रष्टाचार भयो होला ? अर्को स्थानीय तहमा अधिकांश उपभोक्ता समिति जनप्रतिनिधिले बनाउने प्रायः बाटो खन्न बजेट हाल्ने, जनप्रतिनिधि नै डोजर किन्ने, यसले पनि सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा मात्रै हैन कि भ्रष्टाचारसमेत गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । विकास बजेट जनताको पक्षमाभन्दा प्रायः पार्टी कार्यकर्ताको पक्षमा प्रयोग भइरहेको छ । तर, त्यसलाई रोक्न आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न, निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्न र असारे विकासका नाममा हुने भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न, हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसारको नेपाली पात्रोअनुसार विक्रम संवत्को पहिलो महिनाबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
४. ठेकेदार कारबाही स्थगन :- तोकिएको समयमा काम नसक्ने/नगर्ने र समय लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने र नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर राज्यस्रोत दोहन भइरहेको छ । झिनो सुरुवात स्वरुप वर्तमान गृहमन्त्रीले ठेकेदार कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो तर, यो कारबाही एकाएक रहस्यपूर्ण ढंगले स्थगन भयो  । यस घटनामा सरकारकै अर्का मन्त्रीले ठेकेदारको बचाउ गरेकोले सरकार कारबाही प्रक्रियाबाट निरीह भई फिर्ता हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।
५. गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगन :- ठेकेदार कारबाही प्रक्रियाजस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र संघ संस्थाको नामबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि एकाएक तुहिएको छ । हामी सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं– के सरकार गैरसरकारी संस्थाहरु, तीनका हर्ताकर्ता र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको दबाबमा परेको हो ? सरकारसँग नेपालको राज्यसत्तामा गैरसरकारी संस्थाहरुको जालो तोड्ने आत्मबल नभएकै हो ? हामी कुनै पनि बहानामा गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगनप्रति भत्सर्ना गर्दछौं ।
६. बेरोजगारी समस्यामा उदासीनता :- नेपालको श्रम वजारमा वार्षिक चार लाख युवाहरु थपिन्छन् तर, सरकार बेरोजगारी समाधान गर्नेगरी हस्तक्षेपकारी कायक्रम ल्याउन पूरै उदासीन छ । कर्मकाण्डी ढंगले देशभरिमा जम्मा चार हजार पाँच सय व्यक्तिलाई स्वरोजगार गराउन पुग्ने तीन अर्ब विनियोजन गरेर सरकार समस्यावाट पन्छिन खोजेको छ । अघिल्लो वर्ष स्वरोजगारलाई छुट्याएको रकम निकासा नै नगरी फ्रिज गरेको अकर्मण्य सरकारको कारण स्वर्ग बन्ने सम्भावना बोकेको नेपालबाट मलेसिया र अर्बको मरुभूमिमा पचासौं लाख युवाहरु रोजगारीको खोजीमा भौंतारिइरहेछन् । जसमध्ये दैनिक चार—पँच वटाका दरले लास बनेर स्वदेश फर्कन अभिशप्त छन् । सरकारमा बस्नेहरु यस विषयप्रति संवेदनशील नदेखिनु दुःखद पक्ष हो ।
७. बिथोलिएको लगानी वातावरण :- लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर लगाउने, पुँजी बजारमा घाटा हुँदा पनि कर लगाउने, विदेशमा दुःख गरेर कमाइ गरेको रकमबाट आधा पाउ सुन किन्न प्रेरित गर्ने जस्ता असङ्गत हर्कत गरेर नव उद्यमशीलताको त कुरै छोडौं, भएको लगानीको वातावरण पनि बिगार्ने काम गरेको छ । हामी सरकारलाई अबको निकास समावेशी विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको समृद्धिको मूल नाराबाट शिक्षा लिई नीतिगत पुनरवलोकन (पोलिसी रिभ्यू) गर्न सुझाव दिन्छौं ।
८. चर्को कर लादिएकोबारे :- करोडौं नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेजलाई छ करोडको कर छुट दिने सरकारले मध्यम आय भएका आम नेपाली नागरिकलाई ३६ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । कर लगाउने आधारभूतविपरीत, व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमतालाई पुरै बेवास्ता गरी राज्यसत्तााको चरम दुरुपयोग गर्दै केन्द्रबाट ड्राफ्ट बनेर आएको भन्दै स्थानीय सरकारद्वारा जनताको ढाडै भाँचिनेगरी एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर लगाउनेदेखि लिएर जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सिफारिसजस्ता निःशुल्क हुनुपर्ने सेवामा एक हजारदेखि एक हजार दुई सय कर र सम्पत्ति मूल्यांकनमा दशौं हजार कर लगाइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस्ता जनविरोधी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
९. सिन्डिकेट :- सिन्डकेट सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक तहमा अन्त्य गरियो भने अरु खालको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सकिन्छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ नभएको कुनै त्यस्तो क्षेत्र नै भेटिँदैन । यस्तो अवस्थामा यातायत सिन्डिकेट हटाउने कुरा सकारात्मक थियो । तर, वहालवाला मन्त्री नै सिन्डिकेट अन्त्यको विरोधमा देखिनुले राज्यमा दलाल माफियाहरुको बोलवाला छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
१०. ३३ किलो सुनकाण्ड :- ३३ किलो सुन काण्डमा तस्कर, हत्यारा हुँदै, राजनीतिकर्मी र उच्च प्रहरी अधिकृतसम्म पक्राउ परिसकेको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तहबाटै रोक्न लगाउनु र त्यसको खण्डन पनि नहुनुले कतै सत्तामा बस्नेहरु नै यसमा संलग्न त छैनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । संगठित तस्करी र त्यसको ढाकछोप गर्न भएको हत्याले ठूलामाछा जालमा पर्लापर्ला जस्तो देखिएको अवस्थामा अनुसन्धान प्रयिक्रा नै रोकिएकोप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।
११. अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि :- २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको देश पुनर्निमाणको चरणमा रहेको छ । भूकम्पपीडित जनता ऋणधन गरी जसरी पनि आफ्नो आवास बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् तर निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी अस्वभाविक रुपमा भएको चर्काे मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार असक्षम भएको छ । त्यस मूल्यवृद्धिलाई अझ टेवा पुग्नेगरी सरकारी तहबाटै गिट्टी बालुवाको सहज उपलब्धतामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । बजेटपश्चात् दाल, चामल, तेललगायत उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । भूकम्पको पीडामा रहेका आम जनतालाई राहतको विपरीत आहत पुग्नेगरी भएको मूल्यवृद्धि नीतिगत निर्णय र बजार हस्तक्षेपले रोक्न सकिनेमा यसप्रतिको सरकारी उदासीनता खेदजनक छ ।
१२. सरकारी फजुल खर्च :- देशमा सीमित स्रोत र साधन छ तर त्यसको सही सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि सत्तामा बस्नेको ऐसआराम, विदेश भ्रमण र विदेशमा उपचारमा चरम मोह देखिएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न शीर्षकमा २० करोड ४५ लाख आर्थिक सहायता बाँडिएको छ भने विदेश भ्रमणमा १२ करोड ३३ लाख स्वाहा पारिएको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुमा करोडौं मूल्य पर्ने गाडीप्रति गजबको मोह देखिएको छ । आम जनता खानालेस, छानालेस, नानालेस भइरहेकोमा दैनिक जसो बालुवाटारमा गरिने सत्ताधारी पार्टीको विभिन्न तहका छलफल, बैठकमा राज्यकोषबाट गरिने खर्चप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।
१३. कृषि क्षेत्रमा उदासीनता :- किसानहरुको निरपेक्ष गरिबीलाई कम गरी आर्थिक विकासलाई छिट्टै माथि ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन । भू–उपयोग नीतिमार्फत कृषिभूमिको संरक्षण र ठूला, मध्यम र साना परियोजनामार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा गफमै सीमित भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ खण्डबाहेकका अन्य सिँचाइ आयोजनाहरु कछुवा गतिमा छन् । तर, सरकार अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कम गर्न र जमिनको खण्डीकरण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित रोक लगाइएका प्लटिङ तथा कित्ताकाट अब खोल्नुपर्छ, दबाब थेग्न नसकिने भो भन्न थालेको छ । वाम सरकारको बजेटले कृषिको आाधुनिकीकरणलाई तिलाञ्जली दिँदै र आम किसानलाई आहत हुनेगरी कृषि यन्त्रमा दिइँदै आएको अनुदान हटाइएको छ । यस अवस्थामा कृषि क्रान्तिको सपना के हुन्छ ? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक कृषि उपजहरुको आयात बढ्दो छ । चालिस अर्बको चामल, ३० अर्बको मासु आयात हुन्छ । त्यसैगरी गहुँ, पिठो, धान, तरकारी र फलफूलको आयातसमेत कहालीलाग्दो छ ।
१४. बजार अनुगमनमा सरकारी उदासीनता :- बजारमा थुप्रै बेथितिहरु छन् । मूल्यमा कार्टेलिङ छ, अनुचित नाफाखोरी छ, मिसावट छ, अखाद्य र संक्रमित खाद्य र पेयको निर्वाध बिक्री छ । तर देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी बजार अनुगमनको कार्य कहीँ कतै भएको छैन । एकाध कर्मकाण्डी अनुगमनवाट बजारका केही प्रतिविम्बहरु मिडियामा आएका छन् । जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खाद्यान्नमा मिसावट, खानेपानीमा कोलिफर्म, दूधमा कोलिफर्म, तरकारीमा विषाक्त औषधि आदि थुप्रै मिसावट भएको कुरा बाहिर आउँदै गर्दा यी सब व्यापारीहरुसँग मोल मोलाई गरेर रकम असुल्ने हतियार मात्रै भएका छन् र बजारको अवस्था जस्ताको तस्तै भइरहेछ । अहिले पनि हाम्रो बजार अनुचित नाफाखोरहरु, कार्टेलिङ वालाहरु, बिचौलियाहरु र भ्रष्टहरुको पन्जामा छ । प्राथमिक उत्पादनलाई शोषण, उपभोक्तालाई पनि शोषण तर बिचौलिया मात्र मोटाउने प्रणालीमा नेकपाको सरकारको हस्तक्षेप शून्य छ । हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं — आम जनताको दैनिक पीडाले नछुने यो समाजवादी सरकार हो कि बिचौलियावादी सरकार हो ?
१५. शान्ति सुरक्षा र महिला हिंसा :- शान्ति सुरक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार र सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तर तथ्यांकहरुलाई केलाउँदा किशोरी र महिलाहरु निकै नै असुरक्षित छन् । छुवाछुत, दाइजो, बोक्सीको नामबाट प्रताडना, छाउपडी, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, कुटपिट, दुव्र्यवहार, बहुविवाह, बाल यौन शोषण, बलात्कार प्रयास, बलात्कार र बलात्कार लुकाउन गरिने हत्या जस्ता विकृतिहरुबाट सम्पूर्ण नेपाली महिला जगत आक्रान्त छ । विगतको तुलनामा गत वर्षमात्र अपराधका घटना २२ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक तीन वटाका दरले बलात्कारका घटना दर्ता हुन्छन् । लोकलाज र डर—धम्कीले प्रहरीसम्म नपुगी रफादफा भएका घटना त्यो भन्दा धेरै छन् । समाजमा बन्धक बनाएर हुने बलात्कार, नाबालक माथिको बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुँदै बलात्कारपछि विभत्स हत्या बढ्दो छ । हालसालै गएको तीन हप्तामा भारतमा बेचिएका ७४ जना किशोरी र महिलाहरुको भारतीय महिला आयोगले उद्धार गरेको छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्याय प्रणालीको अभाव, आर्थिक भार स्वयं पीडितले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सुधार गर्न सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
१६. शान्ति प्रक्रिया :- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनिसकेर संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा सत्य निरुपण आयोग निस्क्रिय जस्तो देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अझै कैयौं निर्दोषहरुलाई जेल हालिएको छ । कैयौँ आज पनि भूमिगत हुन बाध्य छन्, बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, सहिदहरुको सम्बोधन गरिएको छैन । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगि नसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको सार्थकता पनि रहन्न । तसर्थ, सत्य निरुपण आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर शन्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आवश्यक छ ।
निष्कर्ष :- मुलुकमा लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको शृंखलापछि प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइ बहुमत नेतृत्वको सरकारका माथि उल्लिखित क्रियाकलापहरु उनीहरुकै घोषित प्रतिबद्धताविपरीत रहेका छन् । ठूलाठूला कुरा गरेर आधारभूत अधिकार पनि नपाएका नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने सरकारी रवैयाका विरुद्ध संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँमा जुट्नु आवश्यक छ । भनिन्छ, निरन्तरताको सतर्कताबाट नै स्वतन्त्रताको मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(शाक्य नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल पार्टीका विज्ञ परिषद् संयोजक र धमला राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभाग संयोजक हुन् । उनीहरुले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आधारित) 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

जनतालाई भार नहोस् भनेर करको न्यून दर तोकेका छौं

नमूना गाउँपालिका बनाउने धेरै योजना छन् । पहिलो कुरा पालिकालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न बनउनुपर्दछ । त्यसका साथै भौतिक विकासमा सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएका छौं । जनतालाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएकोले आगामी दुई/तीन वर्षभित्र पालिकाका सम्पूर्ण जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछ । साथै आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा परिवर्तन...

वंशलाल तामाङ अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com