भूकम्पपीडितको अनुदान रकमबाट विलासी गाडी खरिद

रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २५
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी तथा सार्वजनिक संरचना र घर निर्माण गर्ने÷गराउने उद्देश्यले गठन गरिएको सरकारी नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण उद्देश्यभन्दा बाहिर गई विलासी वस्तुको खरिद गरी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । सो विलासी गाडीमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखी रातो नम्बर प्लेट राखेर निजी काममा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट घरवारविहीन भएकाहरुको घर निर्माणकालागि भन्दै दिएको ५० हजार रुपैयाँ घर नबनाउनेहरुलाई भने प्राधिकरणले तत्काल फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ भने आफूचाहिँ घर बनाउन विनियोजन गर्नुपर्ने रकम गाडी खरिदमा खर्च गरिरहेको छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी अनियमितता समेत गरेको प्राधिकरणकै रेकर्डबाट प्रष्ट हुन आएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म गाडी र मोटरसाइकल गरी १०५वटा गाडी खरिद गरेको छ । तर, ती अधिकांश गाडीको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूबाट दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो ।

एउटा गाडीको मूल्य न्यूनतम २६ लाखभन्दाबढी पर्ने कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले खरिद गरिएको छ । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । यतिलेपनि नपुगेर प्राधिकरणले४६ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गरेको छ । डिसकभर १५० सीसी, सुजुकी १५५ सीसी र यमाहा एस जेटजेट १५० सीसी, स्कुटर टीभीएस जेट, यमाहा जेटआर ब्राण्डको १२ वटा खरिद गरेको पाइएको छ । यसैगरी, फोर्ड फिगो, महेन्द्रा एक्सयुभी ५०० जीप, टाटा पिकपभ्यानलगायत ४७ वटा गाडी खरिद गरेको छ । प्रधिकरणले २० करोड७० लाख २४ हजार २०० रुपैयाँको सवारीसाधनमात्र खरिद गरेको पाइएको छ । सुशासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीतर्फ मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले मात्र सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक उपसचिव वा अधिकृत तहको भए पनि कार्यालय प्रमुखले भने सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, प्राधिकरणमा अधिकृतले समेत सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका सचिवकालागि ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । तर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले गाडी प्रयोगका लागि सरकारले दिएको मासिक एक लाख नलिएर विलासी गाडीको माग गरेका थिए । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने फक्सवागन कार खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गरेको छ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा गाडी सुविधा लिइरहेका पाइएको छ । गाडी सुविधा नलिएका अधिकृत, सुब्बा, खरदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत सरकारकै पैसाबाट मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणका ती कर्मचारीका लागि १५० सीसीका ४६ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांशउपसचिव र अधिकृतहरुले दोहोरो सुविधाको रूपमा सवारीसाधन लिएको पाइएको छ । कोहीले गाडी र मोटरसाइकल लिएका छन् भने कोहीले मोटरसाइकलर स्कुटर लिँदै आएका छन् ।

भूकम्पले घरवार उठाएको पीडितहरुको नाममा संकलन गरिएको र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै विलासी वस्तुको खरिद र भ्रमणकै नाममा करोडौँ रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । ठूलो संख्याका भूकम्पपीडितले अझै अनुदानबापतको पहिलो किस्ता पाइसकेका छैनन् । पाएकाहरुलाई पनि प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडितको सूचीमा राखेर ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न दबाब दिएको छ भने फिर्ता नगरेको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ । तर, त्यही भूकम्पपीडितका नाममा आएको आर्थिक सहायताबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री र प्राधिकरणका कर्मचारीले महंगो गाडी खरिद गरीदुरुपयोग समेत गर्दै आएकोतर्फ सरकारको भने ध्यान गएको छैन । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सञ्चालन हुने पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको समन्यवन गरी भूकम्पपीडितलाई चाँडै अनुदान पु-याउनुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भूकम्पीय आपत्कालीन पुनर्स्थापना केन्द्रले समेत विलासी गाडी खरिद गरेको छ  ।

भूकम्पीय आपत्कालीन पुनर्स्थापना केन्द्रले एडीबीले दिएको अनुदान र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट उक्त गाडी खरिद गरिएको पाइएको छ । गाडी नम्बर बा.१७च ९२०, बा.१७च २२९७ नम्बरको गाडी, बा.२झ १८६५ नम्बरको कार र बा.२व ६३९७ नम्बरको स्कुटीहरु पनि दुरुपयोग हुँदै आएको छ । अर्को बा.१७ च १५८३ को गाडीपनि दुरुपयोगनै भएको छ । फोर्ड कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता गो अटोमोबायल्ससँग कमिसनमा गुणस्तरहीन गाडीलाई महंगोमा खरिद गरेको नक्कली बिल बनाएर सो गाडी खरिद गरेको कागजपत्र तयार गरेको समेत प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताए । ती कर्मचारीले भने,‘फोर्ड गाडी कम्पनीले अत्यधिक महंगोमा गाडी खरिद गरेको देखाई सस्तो र गुणस्तरहीन गाडी खरिद गरेको छ ।’स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको उक्त आयोजना र गो अटोमोबायल्सले फेब्रुअरी २६ तारिखमा खरिद सम्झौता गरेका थियो । यसरी खरिद गरेका अधिकांश गाडीहरुमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखी रातो नम्बर प्लेट बनाएर चढ्दै आएका छन् । विद्यमान ऐनअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्न पाइँदैन । तर, रातो प्लेट प्रयोग गर्दा निजी प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सरकारी अधिकारीहरुले रातो प्लेटमा गाडी चलाइरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com