केन्द्रले १४ वटा सडक कार्यालय प्रदेशलाई दिएन

काठमाण्डौँ, फागुन ३०
१४ वटा सडक डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई दिने केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र परेको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वडा सडक डिभिजनलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि बुधबारसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । प्रदेशमा सडक कार्यालय हस्तान्तरण नहुँदा संघ र प्रदेशका कर्मचारी समायोजनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को पुस ९ गतेको निर्णयअनुसार दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशलाई ती कार्यालय हस्तान्तरणको निर्णय नपठाउँदा कहाँ कर्मचारी पठाउने र कहाँको कार्यालय हटाउने भन्ने अन्यौलमा प्रदेश सरकारहरु परेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा समस्या परे पनि प्रदेश सरकारहरुले समेत केन्द्र सरकारसँग हस्तान्तरण गर्ने भनिएका सडक डिभिजनहरु माग गरेको छैन ।
सडक डिभिजनहरु लिएपछि प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु सम्बन्धित जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । नहटाउँदा संघबाट आएका र प्रदेश आफैँले स्थापना गरेका कार्यालयहरुबीच काम बाँडफाँडमा समस्या पर्ने भएकाले केन्द्रबाट आएको कार्यालय रहेको जिल्लामा प्रदेशले स्थापना गरेका कार्यालयहरु राख्न मिल्दैन । उक्त जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रदेश मन्त्रालय पनि लाचार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उसले कर्मचारी बढी भएमा कहाँ पठाउने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन । गत पुस ९ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश नं. १ का इलाम र तुम्लिङटार, २ का लाहान र चन्द्रनिगाहपुर, ३ को खुर्काेट र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको दमौली र वाग्लुङ, ५ नं. प्रदेशको शिवपुर र प्यूठान, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र चौरजहारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको साँफेबगर र बैतडी सडक डिभिजनहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो  ।

प्रदेश र केन्द्रको लापरबाहीका कारण कर्मचारी समायोजनमा परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले १४ वटा डिभिजन सडक कार्यालय दरबन्दीसहित प्रदेशमा पठाएको जानकारी आएको थियो । सोही जानकारी अनुसार दरबन्दी व्यवस्था गरेका छौँ । तर केन्द्रले उक्त निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारी कहाँकहाँ खटाउने भन्ने समस्या प्रदेश सरकारलाई परेको जानकारी आएको छ ।’ ती कर्मचारीले भने । केन्द्रले पठाएका भनिएका सडक कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेपछि मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com