केन्द्रले १४ वटा सडक कार्यालय प्रदेशलाई दिएन

काठमाण्डौँ, फागुन ३०
१४ वटा सडक डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई दिने केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र परेको छ । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वडा सडक डिभिजनलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि बुधबारसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । प्रदेशमा सडक कार्यालय हस्तान्तरण नहुँदा संघ र प्रदेशका कर्मचारी समायोजनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को पुस ९ गतेको निर्णयअनुसार दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशलाई ती कार्यालय हस्तान्तरणको निर्णय नपठाउँदा कहाँ कर्मचारी पठाउने र कहाँको कार्यालय हटाउने भन्ने अन्यौलमा प्रदेश सरकारहरु परेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा समस्या परे पनि प्रदेश सरकारहरुले समेत केन्द्र सरकारसँग हस्तान्तरण गर्ने भनिएका सडक डिभिजनहरु माग गरेको छैन ।
सडक डिभिजनहरु लिएपछि प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु सम्बन्धित जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । नहटाउँदा संघबाट आएका र प्रदेश आफैँले स्थापना गरेका कार्यालयहरुबीच काम बाँडफाँडमा समस्या पर्ने भएकाले केन्द्रबाट आएको कार्यालय रहेको जिल्लामा प्रदेशले स्थापना गरेका कार्यालयहरु राख्न मिल्दैन । उक्त जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रदेश मन्त्रालय पनि लाचार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उसले कर्मचारी बढी भएमा कहाँ पठाउने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन । गत पुस ९ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश नं. १ का इलाम र तुम्लिङटार, २ का लाहान र चन्द्रनिगाहपुर, ३ को खुर्काेट र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको दमौली र वाग्लुङ, ५ नं. प्रदेशको शिवपुर र प्यूठान, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र चौरजहारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको साँफेबगर र बैतडी सडक डिभिजनहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो  ।

प्रदेश र केन्द्रको लापरबाहीका कारण कर्मचारी समायोजनमा परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले १४ वटा डिभिजन सडक कार्यालय दरबन्दीसहित प्रदेशमा पठाएको जानकारी आएको थियो । सोही जानकारी अनुसार दरबन्दी व्यवस्था गरेका छौँ । तर केन्द्रले उक्त निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारी कहाँकहाँ खटाउने भन्ने समस्या प्रदेश सरकारलाई परेको जानकारी आएको छ ।’ ती कर्मचारीले भने । केन्द्रले पठाएका भनिएका सडक कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेपछि मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

ठग विपेन्द्रराज बतासबाट ठगिएका पहारी र श्रेष्ठको प्रश्न : मुद्दा दर्ता हुँदा पनि कास्की प्रहरीले किन पक्रिएको छैन ?

बतासजीसँग हाम्रो ५/६ वर्ष पहिलेदेखि चिनजान हो । हामीले पोखरामा होटल सिम्रिक बिक्रीमा छ भन्ने कुरा दाजु–भाइले थाहा पाएपछि त्यो लिन इच्छुक भयौँ । त्यो होटल रामकृष्ण देवकोटाको नाममा थियो । उहाँलाई हामीले बैना ग-यौँ । पाँच महिनासम्म त्यो हामीलाई पास गरेर दिन सक्नुभएन । विपेन्द्रराज बतासले टोप बहादुर परियारबाट जग्गा लिनुभएको...

जनकराज पहारी, दालप्रसाद श्रेष्ठ
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com