आगामी बजेटका प्राथमिकता

डा. युवराज अतिवडा
नेपालीहरूको सार्वभौम नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु । हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन , विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कानुनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्यसञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी मूलभूत कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लगानीमैत्री कानुन र संरचना तयार भइरहेका छन् । गरिबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्सेवामा सबैको पहुँच पु-याउने जस्ता कार्य उल्लेख्यरुपमा अघि बढेका छन् ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको यस सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण मा उत्साहजनक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको यस वर्ष आन्तरिक बचत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण को दरिलो आधार तयार भएको छ । लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएको छ । वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएका छन् । औद्योगिक तथा विकास निर्माण सम्बन्धी पुँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेपनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले यसवर्ष अपेक्षित गति लिन नसके पनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम गरिएको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग आबद्ध गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता र परिचालनमा सुधार आएको छ । समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा हाम्रा स्रोत र सामर्थ्य केन्द्रित भएका छन् । मुलुकभित्र लगानीको वातावरणअनुकूल बनाउन गरिएको अनवरत प्रयास, विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य र गत चैत महिनामा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको नतिजास्वरुप उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनको अवसर सिर्जना भएको छ ।

निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक परिणाम देखिनथालेको छ । संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकास लाई गति दिने अवसरको रूपमा क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ । विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माण लाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिएको छु ।

यस सम्मानित संसद्बाट केही दिनअघि पारित भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्ष सुरु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरतालाई पनि विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा मुख्य आधारको रूपमा लिएको छु ।पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको छु । आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने १५औँ योजनाले लिएका विकास का दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धतासहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएको छु ।

विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्तहरू :- नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हरूको परिपालना गरिनेछ । नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने छ । सबै नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिनेछ । राष्ट्र निर्माण र विकास को यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक – आर्थिक विकास गर्ने रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ ।

विपद्, जोखिम र नागरिक कष्टप्रति संवेदनशील लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न जोड दिँदै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट लक्षित हुने छ । सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ । बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ । राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई विशेष संरक्षण दिइनेछ ।

सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास बाट समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकास का लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुने छ । यसको लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिइनेछ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकास का लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ ।सरकारी खर्च प्रणालीलाई परिणाममुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गरिनेछ । आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइनेछ । बजेट अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समय निर्दिष्ट बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरू पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील र लगानीमैत्री बनाउँदै लगिनेछ । कर संकलन प्रणालीलाई सरलीकरण गरी कर प्रशासनलाई करदातामैत्री तुल्याइनेछ । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ । नयाँ विकास सहायता नीतिअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई मूलतः उत्पादनमूलक क्षेत्र, ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासलगायत मुलुकको आर्थिक क्षमता विकास हुने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरी सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालित हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रूपमा विकास गर्दै उच्च बचत परिचालन, पुँजी निर्माण र उत्पादनशक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको संवर्द्धन गरिनेछ ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समानता उन्मुख विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाइनेछ ।

सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोग गर्दै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक – सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक र मानवीय स्रोत र साधनको सदुपयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा जोड दिइनेछ । विकास र समृद्धि हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । नेपालको संविधान, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणको ढाँचासमेतका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समतामूलक विकास हुने प्रकारले स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ ।

मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास तथा वातावरणजस्ता विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा हामीले जनाएका प्रतिबद्धताहरू पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको आधार हुनेछन् । आयको न्यायोचित वितरणसहितको सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गरिनेछ । लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ । व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गरिनेछ । मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ । वित्तीय साधनलाई थप उत्पादनमुखी बनाइनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम उपयोग गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानबाट निर्दिष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिनेछ । साझा अधिकार सूचीका क्षेत्रहरूमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी राज्यका सबै संयन्त्रहरूको क्षमता विकास गर्दै सेवाप्रवाह तथा कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ ।

विनियोजन विधेयक २०७६ का प्राथमिकताहरू :-संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र पूरा गरिनेछ । खाद्यसुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ ।

स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिइनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा जोड दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गरिनेछ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदै साक्षर नेपाल घोषणातर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमको विस्तार गरिनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिनेछ ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ । सुरक्षित बस्ती विकास तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । जनसांख्यिक लाभ लिने गरी श्रमयोग्य सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्दै निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवालगायतका क्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । नागरिकलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास र सहज कर्जाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै असल तथा उत्पादनमुखी श्रमसम्बन्धको विकास गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस हुने गरी विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । सामाजिक सुरक्षा दिन अतिआवश्यक देखिएका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई संरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रुपमा लिइनेछ । युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको अनुदान उत्पादन लक्षित हुने गरी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ । सहकारी र सामूहिक कृषिप्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । 

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र जलमार्ग विकासका कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ । सम्भाव्यताका आधारमा नदी पथान्तरण आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वनक्षेत्रको आर्थिक उपयोग गरिनेछ । वातावरणीय तथा जैविक संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ । सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्न र लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ । औद्योगिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सार्वजनिक–निजी तथा सहकारी साझेदारी र विदेशी लगानीमार्फत लगानीको न्यूनता पूरा गरिनेछ । लगानी अभिवृद्धि गर्न वैकल्पिक लगानीका उपायहरू प्रवद्र्धधन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई अधूरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिई सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणलगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पु-याउने द्रुतमार्ग एवं रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ । भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सबै नेपालीलाई आधुनिक, नवीकरणीय र पहुँचयोग्य ऊर्जा सुविधा शीघ्र प्राप्त हुनसक्ने गरी जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आन्तरिक र अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारणको निर्माण तथा क्षमता विस्तारको कार्य विद्युत् उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअगावै सम्पन्न गरिनेछ । विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भर पर्दो बनाइनेछ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, प्रणाली र संरचनामा सुधार गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाइनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारी तथा अन्य संगठित क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा, कारोबार तथा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै बाँकी रहेका निजी आवास निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक सम्पदा, प्राचीन स्मारक तथा धरोहरहरूको द्रुतगतिमा पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता हुने गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दैै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बीमा तथा पुँजीबजारको दायरा विस्तार र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा रहनेछ । सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनलगायत आवश्यक नीतिगत तथा कानुन सुधार गरिनेछ । तोकिएको गुणस्तर, लागत र समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनेछ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

कर प्रशासनमा सुधार, करको दायरा तथा पहुँचमा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कर सहभागिता लागत कम गर्न र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सेवाको उपयोग गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइनेछ । आयोजना कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखांकन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखांकन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनेछ । परराष्ट्रनीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने प्रकारले अघि बढाइनेछ । लैंङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लैंगिक हिंसा र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरिनेछ । छुवाछूतलगायतको सामाजिक भेदभावपूर्ण रूपमा अन्त्य गराउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतनाको सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

मुलुकमा शासकीय स्वच्छता, सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सरल, सहज, गुणस्तरीय र समय निर्दिष्ट बनाइनेछ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरिनेछ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको संगठनात्मक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कार्यसम्पन्न भई नेपाली जनताले चाहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनको आधारशिला निर्माण भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुने आधार बनेको छ । आगामी वर्षको बजेट यसै मार्गमा अघि बढ्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसरर मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय पुँजीको संवर्द्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुने कुराम हरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।

मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता मुलुकले अवलम्बन गरेको विकासको ढाँचा, संघीयता तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन र साधनको उपलब्धताबीचको तालमेलको खाका हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही खाकाभित्र रहेर तर्जुमा हुने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु । यस सम्बन्धमा घनीभूत छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रचनात्मक सुझाव मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । सबैबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
(शुक्रबार प्रतिनिसभमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू) 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com