गरिबी निवारण नीतिको आवश्यकता

गोपीनाथ मैनाली
नेपालले विकास यात्रामा आधा शताब्दीभन्दा बढीको दूरी पार गरिसकेको छ । विकासको केन्द्रविन्दुमा जनता र विकासको साझा अभिष्ट समृद्धि हो । गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको पहिलो खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरिबीबाट मुक्ति, असमानतको न्यूनीकरण र सामाजिक रुपान्तरण विकासका उपलब्धिका रुपमा देखिनुपर्दछ । नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा परिचित छ । मानव विकास र विकासका अन्य सूचकमा प्रगति भए पनि निकै सुस्त छ । गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या अझै १८ दशमलव ७ र गरिबी बहुआयामिक सूचकाङ्कमा २८ दशमलव ६ रहनुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्न पनि सबै स्वरुपको गरिबी निर्मुलन गर्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैले सबै तहका सरकार र राज्यबाहिरका पात्रहरुको प्रयास समेत गरिबी निवारणमा एकसाथ एकै अठोटका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।

गरिबी निर्मुल सबै खाले समस्याको प्रमुख उपाय हो । विगतमा गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन्, तर गरिबी निवारणका पात्रहरु आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट कार्यक्रम सञ्चालनमा गए । समन्वय र सहजीकरणको साझा विन्दु थिएन । स्रोत साधनहरु छरिन पुगे । कार्यक्रमबीच दोहोरोपना रहन गयो । कार्यक्रम उपलब्धिको एकीकृत प्रतिवेदन पनि थिएन । परिणामतः गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि खासै देखिएन । यस अवस्थामा भएका उपलब्धिको दाबी विभिन्न पात्रहरुले गर्नु स्वाभाविक थियो । गरिबीबाट मुक्ति पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बोध पनि थिएन । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्व जीवन यापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरी यसैअनुरुप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।

अब गरिबी के हो ? गरिबी पहिचान कसरी गर्ने ? गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? गरिबी निवारणमा कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्ने जस्ता विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको छ । किनकि सबै खाले पछौटेपन, विपन्ता र गरिबी निवारण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने पहिलो खुट्किलो हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, गरिबी निवारण नीति किन चाहियो ? नीतिले कार्यक्रम, क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमका उपलब्धिलाई विस्तार गर्दछ ।

विगतमा नीतिविना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन, कार्यक्रममा दोहोरोपना आयो, कार्यक्रमहरुबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुल खर्च पनि हुनगयो । दशौं योजनामा अघि सारिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्र (पिमास) मा पनि मन्त्रालयहरुको स्वामित्व भएन र त्यत्तिकै अलपत्र रह्यो, जिल्लास्तरीय संयन्त्र डीपीमासको उपयोग नै भएन । ठूलो धनराशी गैरसकारी क्षेत्रका पात्रहरुबाट भयो, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । विकास साझेदार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका खर्चहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई कति सम्बोधन गरे भन्ने विवेचना पनि भएन । नतिजामूलक अनुगमन भएन । गैरसरकारी पात्रबाट स्थानीयस्तरमा भएको खर्चले वास्तविक गरिब चिनेन । मध्यस्थ संस्थामार्फत पुगेका कार्यक्रमहरु गरिबका वरिपरि मात्र पुगे, वास्तविक गरिब चिनिएन । संस्थाहरु मात्र सिर्जना हुँदा उल्टो गरिबकै भाग खोसिएको महसुस स्थानीयस्तरमा हुनगयो । निर्वाचित संस्थाहरु खाली थिए, जवाफदेहिता मापन गर्ने स्थानीय संयन्त्र पनि थिएन ।

अहिले तहगत रुपमा शासकीय अधिकारहरु विभाजित छ । सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई पनि समन्वित गर्नपर्ने आवश्यकता छ । यसै कुरालाई हृदयंगम गरेर नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको नीतिगत नेतृत्व गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने र कोष मातहत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको पनि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारण सम्बन्ध कार्य भूमिका सुम्पेको छ भने २०७५ पुस २५ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार साविकमा गरिबी निवारण कोषले सम्पादन गर्दै आएका कामको नेतृत्व समेत मन्त्रालयले गर्नेगरी कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि मार्गदर्शन गरिएको छ ।

साथै मन्त्रालयले २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गरी बाँकी जिल्लाहरुको पहिचानको काम आगामी आव २०७६/७७ भित्रै सक्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेत उच्च महत्व दिएको छ । पहिचान भएका गरिबलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र गरिब लक्षित सेवासुविधा वितरण गर्न पनि नीतिको आवश्यकता रहेकोले सरकारले गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्मका लागि विकासको विश्व मार्गचित्र हो, जसमा नेपालले पनि प्राथमिकता जनाएको छ । लक्ष्य नं १ सन् २०३० सम्ममा सबै स्वरुपको गरिबी हटाउने र गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याको हिस्सालाई पाँच प्रतिशतभन्दा तल झारी नेपालीहरुको सरदर आय दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पु-याउने सङ्कल्प लक्ष्यले गरेको छ । अन्य लक्ष्य पूरा गर्न पनि लक्ष्य नं १ केन्द्रस्थमा रहन्छ ।

सबै स्वरुपको गरिबीमुक्त समाज नीतिको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । गरिबीका विभिन्न स्वरुप हुन्छन्, आर्थिक, समाजिक, मानवीय, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि । समाजले चिन्दै आएको गरिबी भनेको आर्थिक मात्र हो । आर्थिक विपन्न्ता र पछौटेपनाले मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका सबैै आयामलाई सम्बोधन गरेर नै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । विस २०८५ मा गरिबीका रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र विस २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ भने यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकार र निजी, सहकारी र गैरसरकरी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी अन्तरसम्बन्धित विषय हो भने सबैै तहको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण पर्नु आवश्यक छ ।

गरिब व्यक्ति तथा परिवारका लागि मुलुकभित्र उत्पादनशील रोजगारी/स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । किनकि गरिबी निवारणका लागि स्वयं गरिबलाई परिचालन गरेर नै गरिबी निवारणको दिगो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पनि श्रम र सीपतर्फ अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक छ, अन्यथा स्वदेश तथा विदेश जहाँ पनि हाम्रो श्रमले उचित मूल्य पाउन सक्दैन । अर्को उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा स्थानीय साधनलाई उपयोग गर्नु, यसमाथि गरिबहरुको पहुँच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले नेपाल असिम सम्भावना भएको मुलुक हो । भूमि बाँझो छ, पानी त्यत्तिकै खैर गइरहेको छ, भू–गर्भको आँकलन गरिएको छैन, व्यावसायिक वन पैदावार विकास भएको छैन । त्यसलाई उपयोग गरेर नै गरिबी हटाउन र राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम एक्लाएक्लै रुपमा नभई सहभागितामूलक र समन्वितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । सहभागिता र समन्वय आन्तरिक पात्रहरुमा र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत गरिनुपर्दछ । किनकि गरिबी साझा शत्रु हो । गरिबीविरुद्धको कार्यक्रम लक्षित र सघनरुपमा आक्रामक हुनुपर्दछ । विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण र युवालाई अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति बन्नुपर्दछ । गरिब तथा विपन्नमा हुने सामाजिक विभेद र वञ्चिति हटाउन सामाजिक पुँजी निर्माण र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकार, सामुदायिक संस्था, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसमेत परिचालित हुनेहुँदा यसको समन्वय विन्दु, साझा प्रतिवेदन स्थल र नियामक निकायका रुपमा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई क्रियाशील बनाई विभिन्न मन्त्रालय तथा तहगत सरकारमा रहेका गरिबी निवारणका संरचनाहरुसँग मन्त्रालयको कार्यात्मक सहसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्दछ ।

गरिबीको परिभाषा, पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विगतकै गल्ती दोहोरिन्छ । त्यसैले गरिबीको साझा बुझाइका लागि परिभाषा र गरिबी मापनका आधार पनि नीतिबाटै प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैैको आधार र मापन विधि फरक र यससम्बन्धी प्रयोजन पनि फरक हुन्छ । तर समाजमा यस प्रकारको बुझाइ छैन । गरिबी मापनका आधारहरु पनि आय, उपभोग, जीवन निर्वाहका लागि उत्पादनशील साधनमाथि पहुँच, आधारभूत सामाजिक सेवाको उपलब्धता, विभेद एवं बहिस्करण, आधारभूत मानव अधिकार र क्षमता जस्ता मान्य कुरालाई नीतिमा समावेश गरिएको छ । नीति जीवन्त गतिशील विषय हो, यसलाई सामयिक रुपमा विश्लेषण र परिमार्जनको पनि आवश्यकता पर्दछ । गरिबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले अन्य नीतिलाई समेत निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । यिनै विशेषताका आधारमा गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com