गरिबी निवारण नीतिको आवश्यकता

गोपीनाथ मैनाली
नेपालले विकास यात्रामा आधा शताब्दीभन्दा बढीको दूरी पार गरिसकेको छ । विकासको केन्द्रविन्दुमा जनता र विकासको साझा अभिष्ट समृद्धि हो । गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको पहिलो खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरिबीबाट मुक्ति, असमानतको न्यूनीकरण र सामाजिक रुपान्तरण विकासका उपलब्धिका रुपमा देखिनुपर्दछ । नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा परिचित छ । मानव विकास र विकासका अन्य सूचकमा प्रगति भए पनि निकै सुस्त छ । गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या अझै १८ दशमलव ७ र गरिबी बहुआयामिक सूचकाङ्कमा २८ दशमलव ६ रहनुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्न पनि सबै स्वरुपको गरिबी निर्मुलन गर्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैले सबै तहका सरकार र राज्यबाहिरका पात्रहरुको प्रयास समेत गरिबी निवारणमा एकसाथ एकै अठोटका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।

गरिबी निर्मुल सबै खाले समस्याको प्रमुख उपाय हो । विगतमा गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन्, तर गरिबी निवारणका पात्रहरु आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट कार्यक्रम सञ्चालनमा गए । समन्वय र सहजीकरणको साझा विन्दु थिएन । स्रोत साधनहरु छरिन पुगे । कार्यक्रमबीच दोहोरोपना रहन गयो । कार्यक्रम उपलब्धिको एकीकृत प्रतिवेदन पनि थिएन । परिणामतः गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि खासै देखिएन । यस अवस्थामा भएका उपलब्धिको दाबी विभिन्न पात्रहरुले गर्नु स्वाभाविक थियो । गरिबीबाट मुक्ति पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बोध पनि थिएन । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्व जीवन यापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरी यसैअनुरुप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।

अब गरिबी के हो ? गरिबी पहिचान कसरी गर्ने ? गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? गरिबी निवारणमा कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्ने जस्ता विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको छ । किनकि सबै खाले पछौटेपन, विपन्ता र गरिबी निवारण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने पहिलो खुट्किलो हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, गरिबी निवारण नीति किन चाहियो ? नीतिले कार्यक्रम, क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमका उपलब्धिलाई विस्तार गर्दछ ।

विगतमा नीतिविना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन, कार्यक्रममा दोहोरोपना आयो, कार्यक्रमहरुबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुल खर्च पनि हुनगयो । दशौं योजनामा अघि सारिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्र (पिमास) मा पनि मन्त्रालयहरुको स्वामित्व भएन र त्यत्तिकै अलपत्र रह्यो, जिल्लास्तरीय संयन्त्र डीपीमासको उपयोग नै भएन । ठूलो धनराशी गैरसकारी क्षेत्रका पात्रहरुबाट भयो, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । विकास साझेदार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका खर्चहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई कति सम्बोधन गरे भन्ने विवेचना पनि भएन । नतिजामूलक अनुगमन भएन । गैरसरकारी पात्रबाट स्थानीयस्तरमा भएको खर्चले वास्तविक गरिब चिनेन । मध्यस्थ संस्थामार्फत पुगेका कार्यक्रमहरु गरिबका वरिपरि मात्र पुगे, वास्तविक गरिब चिनिएन । संस्थाहरु मात्र सिर्जना हुँदा उल्टो गरिबकै भाग खोसिएको महसुस स्थानीयस्तरमा हुनगयो । निर्वाचित संस्थाहरु खाली थिए, जवाफदेहिता मापन गर्ने स्थानीय संयन्त्र पनि थिएन ।

अहिले तहगत रुपमा शासकीय अधिकारहरु विभाजित छ । सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई पनि समन्वित गर्नपर्ने आवश्यकता छ । यसै कुरालाई हृदयंगम गरेर नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको नीतिगत नेतृत्व गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने र कोष मातहत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको पनि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारण सम्बन्ध कार्य भूमिका सुम्पेको छ भने २०७५ पुस २५ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार साविकमा गरिबी निवारण कोषले सम्पादन गर्दै आएका कामको नेतृत्व समेत मन्त्रालयले गर्नेगरी कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि मार्गदर्शन गरिएको छ ।

साथै मन्त्रालयले २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गरी बाँकी जिल्लाहरुको पहिचानको काम आगामी आव २०७६/७७ भित्रै सक्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेत उच्च महत्व दिएको छ । पहिचान भएका गरिबलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र गरिब लक्षित सेवासुविधा वितरण गर्न पनि नीतिको आवश्यकता रहेकोले सरकारले गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्मका लागि विकासको विश्व मार्गचित्र हो, जसमा नेपालले पनि प्राथमिकता जनाएको छ । लक्ष्य नं १ सन् २०३० सम्ममा सबै स्वरुपको गरिबी हटाउने र गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याको हिस्सालाई पाँच प्रतिशतभन्दा तल झारी नेपालीहरुको सरदर आय दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पु-याउने सङ्कल्प लक्ष्यले गरेको छ । अन्य लक्ष्य पूरा गर्न पनि लक्ष्य नं १ केन्द्रस्थमा रहन्छ ।

सबै स्वरुपको गरिबीमुक्त समाज नीतिको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । गरिबीका विभिन्न स्वरुप हुन्छन्, आर्थिक, समाजिक, मानवीय, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि । समाजले चिन्दै आएको गरिबी भनेको आर्थिक मात्र हो । आर्थिक विपन्न्ता र पछौटेपनाले मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका सबैै आयामलाई सम्बोधन गरेर नै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । विस २०८५ मा गरिबीका रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र विस २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ भने यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकार र निजी, सहकारी र गैरसरकरी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी अन्तरसम्बन्धित विषय हो भने सबैै तहको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण पर्नु आवश्यक छ ।

गरिब व्यक्ति तथा परिवारका लागि मुलुकभित्र उत्पादनशील रोजगारी/स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । किनकि गरिबी निवारणका लागि स्वयं गरिबलाई परिचालन गरेर नै गरिबी निवारणको दिगो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पनि श्रम र सीपतर्फ अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक छ, अन्यथा स्वदेश तथा विदेश जहाँ पनि हाम्रो श्रमले उचित मूल्य पाउन सक्दैन । अर्को उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा स्थानीय साधनलाई उपयोग गर्नु, यसमाथि गरिबहरुको पहुँच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले नेपाल असिम सम्भावना भएको मुलुक हो । भूमि बाँझो छ, पानी त्यत्तिकै खैर गइरहेको छ, भू–गर्भको आँकलन गरिएको छैन, व्यावसायिक वन पैदावार विकास भएको छैन । त्यसलाई उपयोग गरेर नै गरिबी हटाउन र राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम एक्लाएक्लै रुपमा नभई सहभागितामूलक र समन्वितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । सहभागिता र समन्वय आन्तरिक पात्रहरुमा र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत गरिनुपर्दछ । किनकि गरिबी साझा शत्रु हो । गरिबीविरुद्धको कार्यक्रम लक्षित र सघनरुपमा आक्रामक हुनुपर्दछ । विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण र युवालाई अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति बन्नुपर्दछ । गरिब तथा विपन्नमा हुने सामाजिक विभेद र वञ्चिति हटाउन सामाजिक पुँजी निर्माण र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकार, सामुदायिक संस्था, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसमेत परिचालित हुनेहुँदा यसको समन्वय विन्दु, साझा प्रतिवेदन स्थल र नियामक निकायका रुपमा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई क्रियाशील बनाई विभिन्न मन्त्रालय तथा तहगत सरकारमा रहेका गरिबी निवारणका संरचनाहरुसँग मन्त्रालयको कार्यात्मक सहसम्बन्ध स्थापना गरिनुपर्दछ ।

गरिबीको परिभाषा, पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विगतकै गल्ती दोहोरिन्छ । त्यसैले गरिबीको साझा बुझाइका लागि परिभाषा र गरिबी मापनका आधार पनि नीतिबाटै प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैैको आधार र मापन विधि फरक र यससम्बन्धी प्रयोजन पनि फरक हुन्छ । तर समाजमा यस प्रकारको बुझाइ छैन । गरिबी मापनका आधारहरु पनि आय, उपभोग, जीवन निर्वाहका लागि उत्पादनशील साधनमाथि पहुँच, आधारभूत सामाजिक सेवाको उपलब्धता, विभेद एवं बहिस्करण, आधारभूत मानव अधिकार र क्षमता जस्ता मान्य कुरालाई नीतिमा समावेश गरिएको छ । नीति जीवन्त गतिशील विषय हो, यसलाई सामयिक रुपमा विश्लेषण र परिमार्जनको पनि आवश्यकता पर्दछ । गरिबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले अन्य नीतिलाई समेत निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । यिनै विशेषताका आधारमा गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

ठग विपेन्द्रराज बतासबाट ठगिएका पहारी र श्रेष्ठको प्रश्न : मुद्दा दर्ता हुँदा पनि कास्की प्रहरीले किन पक्रिएको छैन ?

बतासजीसँग हाम्रो ५/६ वर्ष पहिलेदेखि चिनजान हो । हामीले पोखरामा होटल सिम्रिक बिक्रीमा छ भन्ने कुरा दाजु–भाइले थाहा पाएपछि त्यो लिन इच्छुक भयौँ । त्यो होटल रामकृष्ण देवकोटाको नाममा थियो । उहाँलाई हामीले बैना ग-यौँ । पाँच महिनासम्म त्यो हामीलाई पास गरेर दिन सक्नुभएन । विपेन्द्रराज बतासले टोप बहादुर परियारबाट जग्गा लिनुभएको...

जनकराज पहारी, दालप्रसाद श्रेष्ठ
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com