विकास प्रशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई जोडेर हेर्दा

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
सार्वजनिक प्रशासन विकास प्रशासनको तुलनामा बृहत् बोझिलो र भद्दासमेत देखिन्छ । संरचना र प्रक्रियामुखी हुनेगर्छ । विकास प्रशासन भने समयानुकूल गतिशील, क्रियाशील र चुस्तसमेत हुनेगर्छ । अग्रिम लक्ष्य तोकिने हुँदा परिणामुखी हुन्छ विकास प्रशासनले तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया बढी हुनाले कार्य सम्पादनमा ढिलो हुन सक्छ । उत्तरदायित्वको दृष्टिले पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्रमुखी र प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोगमुखी हुनेगर्छ । विकास प्रशासन केन्द्रप्रति जिम्मेवार भए पनि जनमुखी र सहभागितात्मक हुनेगर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा झैं विकास प्रशासनमा आदिका, निर्देशन र नियन्त्रणलाई पर्खिरहनु नपर्ने हुन्छ । समूहद्वारा लक्षित परिणाममा प्रतिबद्धता भई स्रोत साधनको परचालनमार्फत परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा यथास्थिति, कठोर र नियन्त्रण पद्धति विकसित भएको हुन्छ भने विकास प्रशासन संगठनात्मक परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रियाको अभियान अंगीकार गर्दै क्षमता र कार्य कुशलताको उद्देश्य बोकी अगाडि बढेको हुन्छ ।

नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुवात प्रयोग योजनाको भरपर्दो विकासको अवधारणासँगै नेपालमा पनि विकास प्रशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा विकासोन्मुख मुलुकहरुले अंगीकार गरेदेखि नै नेपालमा पनि संलग्न जनशक्तिको कार्य र उत्तरदात्विको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था, कार्य सम्पादन, योग्यता र वृत्ति विकासका पक्षहरुले समेत स्थान पाउँदै आएकाले पनि नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणाले स्थान पाएको हो ।

त्यस्तै परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरुप पनि यसको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ । वि.सं २०१३ सालदेखि नै आरम्भ भएको योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको र साधारण र विकास गरी दुई थरी बजेट र वर्गीकरण हुने गरेको पनि पाइन्छ । क्रमशः प्रशासन सुधारलाई उन्मुख हुँदै छैटौ पञ्चवर्षीय योजना आरम्भ भएको वि.सं. २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति नै आरम्भ भएको पाइन्छ ।

नवौं योजना २०५४ देखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटो–छरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउँदै आएको पाइन्छ । दशौं योजनामा सुशासनको अत्यधिक प्रयोगको प्रयास भएको देखिन्छ । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरुमा पनि प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरु बोलेकाले पनि आगामी दिनहरुमा समेत विकास प्रशासनले देखाएको दरिलो र भरपर्दो उपस्थिति देखाउने स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालमा विकास प्रशासन आरम्भ भएका बखतको तुलनात्मक अंक अध्ययन गर्दा हाल शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ र पनि हामीमाझ देखिएको गरिबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने अझ फराकिलो हुन सकेको छैन । सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकास आजको मुल आवश्यकता हो । विकास कार्यक्रमहरुले वाञ्छित सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशका नवीनतम सोच अभिवृद्धि हुनु जरुरी देखिएको छ । विकास प्रशासन आलोचना मुक्त छैन ।

विकास प्रशासनको विषयवस्तु निजी र खुल्ला अर्थतन्त्रले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशासन कम आलोच्य छैन । विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग, सहायता, पनि थप आलोचनाका विषय बनेका छन् । मौलिकता र दिगोपनका लागि पनि मुलुकले आफ्नै अवधारणा विकसित गर्नुपर्ने प्रश्नहरु खडा भएका छन् । आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरु यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा पूर्ण सफल भएको मान्न सकिदैन पनि । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले विकास प्रशासनलाई लामो समयदेखि प्रयोगमा ल्याएपछि केही मुलुकहरुलाई छोडेर अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा समस्या यथावतै रहेकाले पनि विकास प्रशासनको नौलो आयामलाई खोज गर्नुपर्ने थप दायित्व हामीमाझ विद्यमान छ । तथापि राष्ट्र निर्माण हेतु सबल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नति हेतु विकास प्रशासनको विकल्प अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

असफलताका कारण हाम्रै परिवेश :- नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले आधा दशक बढी समय लिइसकेको छ । वि.सं. २००९ को बुच कमिसनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयामहरु स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौँ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरु नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरुलाई सही कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौँ । संगठन सक्षम चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासनिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका संख्या कम गर्ने सुझाव भए पनि यसको ठीकविपरीत मन्त्रालयका संख्याहरु वृद्धि भएका छन् भने विकेन्द्रीकरण योजनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, प्रतिभामुखी र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमै संलग्न छ ।

अवधारणाको उदय र विकास :- सन् १९३० को विश्व आर्थिकमन्दी, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले देखाएको दुष्परिणाम नवोदित राष्ट्रहरुको छिटो प्रगतिको चाहना, संयुक्त राष्ट्रहरुको छिटो प्रगतिको चाहना, संयुक्त राष्ट्र संघको उदय, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मानव अधिकारको सोच, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको विश्वव्यापी होड, राज्य राज्यबीच मैत्रीको परिकल्पना विश्व एक गाउँ भन्ने नवीन सोच विविध कारणहरु संसारभरि नै विकास प्रशासन र मानव संशाधन विकासको अवधारणा आएको हो । पछिल्लो समय नेपाल पनि यसबाट अलग रहन सकेन । खासगरी अमेरिकी विद्वान्हरुबाट प्रतिपादित यस्ता सोचहरु विश्व सबैतिर छरपस्ट छरिन पुगे । पीएडवार्ड वाड्रनर नै विकास प्रशासनका जनक हुन् । उनीपछिका पुस्ता फ्रेडरिग्स, प्लेम्बरा, अल्वर्ट वारस्टोन, आमिङ स्वेडलो आदि विद्वान्हरुले यी विषयहरुलाई मलजल गरे ।

विश्वयुद्धपछि पनि शीतयुद्ध कायमै रह्यो । विश्व दुई भागमा ध्रुवीकरण भयो । एउटाको नेतृत्व पुँजीवादीहरुले लिए । अर्काको नेतृत्व समाजवादीले लिए । क्रमशः अमेरिका र सोभियत रुसले । विकासोन्मुख मुलुक नेपाल जस्तालाई सघाउने नीति दुवैले लिए । यसरी सघाउने क्रममा उनीहरुको नारा रह्यो माथिका बुँदाहरु जस्तै प्रशासन सुधार, विकेन्द्रीकरण, विकास प्रशासन, सुशासन, मानव अधिकार आदि । पुुँजीवादी र समाजवादी दुई आँखाले तेस्रो मुलुकहरु देखिन थाले । २४ अक्टोबर १९४५ सन्मा बनेको संयुक्त राष्ट्र संघको नारा भने विकास प्रशास नै रह्यो र नै रहन थाल्यो । बेलायत, फ्रान्स जस्ता औपनिवेशिक मुलुकबाट विस्तारै स्वतन्त्र भएका नयाँ राज्यहरुले विकास प्रशासनको अवधारणाबाटै आफ्नो हित र सन्तुष्टि विकास हुने सम्झना गर्न थाले । सन् १९३० को मन्दीपछि अमेरिकी टेनेसी भ्याली अथोरिटि परियोजना र युरोपको मास्टर प्लानले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तेस्र्याएपछि विकास प्रशासनको अवधारणाबाट सबै मुलुक प्रभावित र मोहित हुँदै आए । थिच्चिदै भए पनि हाम्रो नेपाल यहाँसम्म आइपुगेको छ अरु कता जाने हो थाहा छैन ।

सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध :- मुलुकी प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनकै माध्यमबाट सञ्चालित हुने गर्छ । राज्यमा शान्ति सुरक्षा, राजस्व परिचालन, रक्षा, प्रतिरक्षादेखि अन्तरदेशीय सम्बन्ध विस्तारसम्मको दायरा सार्वजनिक प्रशासनसँगै हुने गर्छ । अझ हेर्दा सार्वजनिक प्रशासन परम्परागत अवधारणाबाट मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । विकास प्रशासनसँग भने आधुनिक र विकासको लक्ष्यका साथै क्षमताको विस्तार योजनाबद्ध स्रोत साधनको अधिक उपयोग समेतको दायरा हुने गर्छ । सन् १८८७ मा सार्वजनिक प्रशासनका विद्वान् विड्रो विल्सनले ‘द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन कृति प्रकाशन गरेपछि प्रशासनको विधाको रुपमा यसले चर्चा पाउन थाल्यो । सन् १९४७ को रोवर्ट दलको द टाइम्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटसन प्रकाशित पछि प्रशासन क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनको दायरा अझ विस्तार भएको पाइन्छ । सन् १९५२ मा अमेरिकी प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन सम्मेलनले अझ यसको अध्ययन अनुसन्धान थप भएको पाइन्छ ।

शान्तिविना विकास सम्भव छैन । सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति सुरक्षा हो । नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशसनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाबाट पनि सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास प्रशासनलाई अँगाल्दै आउन थालियो । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक समृद्धि नभएसम्म समग्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसर्थ परम्परागत कार्यमा मात्र सीमित नभई वातावरण सन्तुलन, दिगो विकास, मानव अधिकार लगायत सूचना र प्रतिविम्बसँगको तादात्म्यकता, परिवर्तित समाजको अवधारणा रहन पुग्यो । अब सार्वजनिक प्रशासन सुशासन र विद्युतीय शासनसम्म पुगिसकेकाले विकास प्रशासनलाई साथलाई यसले आफ्नो अवधारणा पूर्ण गर्न नसक्ने भइसकेको देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन प्रयोगबाट परिणाममुखी उपलब्धी, पारदर्शी र प्रभावकारी मितव्ययी र कुशल अवस्थामा परिवर्तित र नवीन समाजको अभिन्न सामना गर्नु परेकाले पनि यसले आफ्नो परम्परागत अवधारणाबाट माथि उठ्नु आवश्यक प-यो ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा विकास प्रशासनको अवधारणा र यसको महत्व अरु बढ्दै आयो । विकासको क्षेत्र व्यापक भएकाले विकासका उद्देश्यहरु पूर्ति हेतु सञ्चालित योजना, राजनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरु प्रविधिको छनोटदेखि प्रशासकीय सुधार र संस्थागत विकाससम्म यसका अभिन्न अंग एवं परिपूरक तत्व बन्न पुगे । मानव संशाधन र यसको विकास क्षेत्रीय सन्तुलन एवं सामुदायिक भावनाले थप प्रश्रय पाउँदै जानाले विकास प्रशासनको क्षेत्र विस्तार हुँदै आएको देखिन्छ ।

हामीले अँगालेको संविधान समाजवाद उन्मुख हो । तर लोकतान्त्रिक विचारकहरुको समाजवाद र वामपन्थी समाजवाद फरक–फरक देखिन्छ । एउटाले खुल्ला अर्थतन्त्र भन्छ अर्कोले नियन्त्रित ! अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले बाटो गन्तव्य लिन सकेको छैन । लगानीमा शंका, सेयरमा उतारचढाव, बीमा र ज्यादै मन्द गति आर्थिक सिथिलता अहिलेको समस्या सबैलाई अवगत छ । अर्थशास्त्रीहरुले भन्न थालेका छन् । सरकारले बाटो बिरायो । सरकारी कदमले पुँजी बजार मन्द हुने अवस्था देखा प-यो । ब्याजदरमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्यो ।

विगतको चुनावताका स्टक एक्सचेन्ज १ हजार ५ सय रहेकोमा १ वर्षपछि १ हजार १ सयमा झ-यो । नयाँ सरकार निर्माणदेखि नै सेयर बजारले गति लिन सकेन । धेरैको मत रह्यो । बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिष्ट सत्ता एकै ठाउँमा उभिन सक्तैन । हाल लगानीकर्ताले लगानीमा उत्साह देखाएका छैनन् । विगत १०/१२ वर्ष यता पनि मुलुकमा कम्युनिष्ट नेतृत्व नभएको होइन तर यस्तो नेतृत्वलाई अरुले बोकेका थिए । तर अहिलेको नेतृत्व एक्लै छ । अरुले बोकेका छैनन् ।यसो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु डराइहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन कारण संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको छ, सहकारीको कुरा गरेको छ । कम्युनिष्टहरुले बुझ्ने नियन्त्रणमुखी समाजवाद या प्रजातान्त्रिकहरुले बुझ्ने उदारवादी समाजवाद बुझाइ आ–आफ्नो छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेदेखि नै उद्यमी, व्यवसायीहरु स्वदेशीदेखि विदेशी लगानी पनि सशंकित हुँदै आएको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र रोगी भएको भान हुन्छ । रोग बोकेर अब उद्यमी व्यवसायीहरु धामी, झाँक्री, ज्योतिषकहाँ जाने कि रोग निदानका लागि चिकित्सक कहाँ जाने ? यो पक्ष विचारणीय छ । विद्वान् मन्टगोमरी र स्टोफनले मुलुकले सञ्चालन गर्ने विकास प्रशासन भनेको वाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष जुन सरकारी क्रियाकलापद्वारा योजना र अनुमान गरिएको हुन्छ । विद्वान् द्विवेदी र अर्का विद्वान् जैनले विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनैतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । यस अर्थमा प्रशासनको क्षेत्र व्यापक हुन्छ । मानव संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र यसको प्रयोग, सामूहिक हित, सकारात्मक सोच, प्रशासन संस्कृति, संघ–संस्थाहरुको परिवर्तन र क्षमता विकास, गतिशील सुधार कर्मचारीहरुबाट हुने विसंगतिको प्रभाव न्यूनीकरण विकास प्रशासनको पूर्ण सञ्चालन नेतृत्वले गर्ने कार्य यिनबाट र मुलुकको गति निर्धारण हुन्छ ।

कसरी गर्ने मानव पुँजी विकास ? भरपर्दो योजना बनाएर, सो योजनालाई निरन्तरता दिएर, अन्तर संगठनबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरेर, संलग्न सबैलाई अभ्यासको अवसर दिएर, संगठनले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारेर, संगठनभित्रका जनशक्तिहरुमा कार्य कुशलता वृद्धि गरेर, परिवर्तित पर्यावरण र प्रविधिसँगै तालमेल गराएर, नयाँनयाँ सिद्धान्तहरु सिक्ने अवसर दिएर, हरेक संगठनमा मानव संशाधन विकास इकाइ स्थापना गरेर, वृत्ति विकासका ढोकाहरु खुल्ला गरेर, विकासका नयाँ अवधारणालाई आत्मसात् गरेर, सामूहिक सौदावाजी अनि शैलीलाई अनुकूल वातावरण मिलाएर शिक्षण, प्रशिक्षण, तालिमद्वारा सक्षम जनशक्ति तयार पारेर स्वतःस्फूर्त ढंगले प्रेििरत गराएर, हरेक निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतामा अभिवृद्धि गराएर । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले माथिका बुँदालाई एक–एक अभ्यास गराउँदा मुलुकको अभिष्ट पूरा हुन सक्छ । मुलुकले लामो समयदेखि केवल राजनैतिक परिवर्तनको मात्र महसुस ग-यो । तर माथिका बुँदामा परिवर्तन गर्ने साहस गरेन यसर्थ हाम्रो मुलुक दिशाहीन भएको छ । हरेक क्षेत्रमा तालिमको आवश्यकता हुन्छ ।

बेलायतको एसेटन कमिटिले तालिमको महत्व यसरी पुष्टि गरेको छ :- तालिमले व्यक्तिमा रहेको कमि–कमजोरी हटाउँछ । व्यक्तिमा रहेको सङ्कुचित सोचमा परिवर्तनलाई व्यापक र उदार बनाउँछ । पेसागत इमानदारिता बढाउँछ । नैतिक र उच्च मनोबल दिन्छ । सोचाइमा स्पष्टता ल्याउँछ । कामप्रति निश्चितता ल्याउँछ । उच्च जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । जब उत्तरदायी बनाउँछ, सक्षम र कुशल नेतृत्वको विकास हुन्छ । समस्याको समाधान, समूहको जिम्मेवारीबोध गराउँछ । काम गर्ने पद्धतिमा एकरुपता ल्याउँछ । समय र परिवेशअनुसार निर्णय लिने क्षमता बढाउँछ । तालिमले व्यावहारिक शिक्षा र ज्ञानको अभिवृद्धि गराउँछ । हाम्रो मुलुक यसरी भरपर्दो तालिम सञ्चालन गरेर हरेक क्षेत्रमा दरिलो संगठन व्यवस्थापन गर्ने सोच गरिएन, राखिएन फलतः आजको टालटुले दायित्व नै पूरा गरेर विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक नै भएन जसका कारण आर्थिक विकासले गति लिन सकेन ।

राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनैतिक सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन स्रोतको पहिचान, प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, चिकित्सिक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, इन्ज्निियर, योजनाकार, प्रशासक एवं अन्य सीपयुक्त जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांकविना मुलुकको समष्टिगत समृद्धि सम्भव छैन । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य किसानदेखि कलाकार, मजदुरसम्मको यथार्थ जनशक्ति योजना विना सार्वजनिक विकासको आधारशीला नै तय हुन सकेन । सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास, समाज विकास र समग्र राष्ट्रोत्थान हुन सकेन । हाम्रो सन्दर्भमा प्रादेशिक सन्तुलन छैन । एउटाको विकास मोडल अर्कोलाई नमिल्न सक्छ । संगठन पनि भरपर्दो र दरिलो बन्न सकेन अहिलेसम्म । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

ठग विपेन्द्रराज बतासबाट ठगिएका पहारी र श्रेष्ठको प्रश्न : मुद्दा दर्ता हुँदा पनि कास्की प्रहरीले किन पक्रिएको छैन ?

बतासजीसँग हाम्रो ५/६ वर्ष पहिलेदेखि चिनजान हो । हामीले पोखरामा होटल सिम्रिक बिक्रीमा छ भन्ने कुरा दाजु–भाइले थाहा पाएपछि त्यो लिन इच्छुक भयौँ । त्यो होटल रामकृष्ण देवकोटाको नाममा थियो । उहाँलाई हामीले बैना ग-यौँ । पाँच महिनासम्म त्यो हामीलाई पास गरेर दिन सक्नुभएन । विपेन्द्रराज बतासले टोप बहादुर परियारबाट जग्गा लिनुभएको...

जनकराज पहारी, दालप्रसाद श्रेष्ठ
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com