कार्यान्वयनको कसीमा नीति तथा कार्यक्रम

बाबुकाजी कार्की
राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा चर्को चर्चा चुलिएको छ । नीति कार्यक्रमको सार्थकता कार्यान्वयनको कसीमा कतिको खरो साबित हुन्छ, भविष्यले नै बताउला । विगत वर्षहरुदेखि नै नीति कार्यक्रमहरु ब्नाउने तर कार्यान्वयन पक्षलाई खासै ध्यान नदिएको गुनासा सत्यको नजिक देखिन्छ । आसेपासे, समूह, गुट र स्वघोषित विज्ञहरु जस्ता केही सीमित व्यक्तिहरुको सहकार्यमा मात्र तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धि टीठलाग्दो रहनु अनौठो होइन । सरोकारपक्षको सहभागितामा निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व र सफलता उच्च रहन्छ नै । आजको युगलाई सरकारको होइन सरोकारको भनिन्छ । जहाँ सुशासनका आधारभूत तत्वहरु पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, समावेशिता, भविष्यदर्शी योजना तथा कार्यक्रमहरु एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी आदिलाई अंगीकार गरेको हुन्छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे सदन र सडक तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरुमा सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षले विरोध गर्नु आफ्नो जन्मजात धर्म नै भएको जगजाहेर छ । तटस्थ एवं रचनात्मक विश्लेषण र सुझावले मात्र नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । विवेकभन्दा पनि विचारको आधारमा अन्ध समर्थन वा विरोधले वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित विश्लेषण हुनसक्दैन । नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि सांसदहरुबाट विवेक र बुद्धिको आधारमा रचनात्मक आलोचना गर्ने परम्पराको थालनीले मात्र विकासले गति लिने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनु विडम्बना हो ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाएको इतिहासमै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लागि उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारले मात्रै नेपालीको जीवनस्तर समृद्ध हुने वास्तविकता बिर्सिनु अक्षम्य भूल हुनेछ । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका संरचना निर्माण, सहज लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चतता पनि त्यत्तिकै महत्व रहन्छ नै । हाम्रो समृद्धिका आधारको रुपमा जल, जमिन, जंगल र जनशक्ति (चार ‘ज’) को सदुपयोग र सुदृढीकरणलाई लिन सकिन्छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पनि ४ ‘ज’लाई कुनै न कुनै रुपमा समेट्ने प्रयास गरेको भान हुन्छ ।

जल :- पानी हाम्रो जीवन हो । पिउन, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा पानीको अपरिहार्यता जगजाहेरै छ । जलविद्युत् उत्पादनमा विश्वको दोस्रो सम्भावना भएको देश नेपाल कुलमान घिसिङको चामत्कारिक व्यवस्थापनले लोडसेडिङमुक्त भएको छ । थप जलविद्युत् उत्पादन गरेर आयातित खनिज तेललाई क्रमशः विस्थापन गर्दै व्यापारघाटा कम गर्ने अचुक उपाय हुनसक्छ । अहिले पनि करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन आयात हुन्छ । खाना पकाउने ग्यास तथा सवारीसाधनको दिनानुदिन वृद्धिले इन्धनको खपत अझै बढ्ने निश्चित छ । आफ्नै देशमा प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन गरेर विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधन प्रयोग गर्नसके मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका औद्योगिक देशहरुमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउँदै लाने सरकारको नीति सकारात्मक हो ।

जमिन :- भूमिको उचित प्रयोग गर्ने नीति खट्किएको देखिन्छ । भूमाफियाहरुको दबदबाका कारण कृषियोग्य तथा सार्वजनिक जग्गा घडेरीमा परिणतको विकराल रुप दिनदिनै सार्वजनिक हुँदै छ । कुनै समयमा कृषिप्रधान देश भनेर कहलिएको अनाज निर्यात गर्ने देश अहिले कृषि उपजमा परावलम्बी हुँदै जानु समृद्धिका लागि शुभसंकेत होइन । नेपालमा नै मनग्य उत्पादन गर्न सकिने अन्न, तरकारी, फलफूल, मासुका लागि जनावर समेत परनिर्भर भइराखेको वर्तमान टीठलाग्दो अवस्थामा तत्काल सुधार गरेर विदेशिने अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन ढिलोे भइसकेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन द्रुतगतिमा खण्डीकरण हुनु, वैज्ञानिक र यन्त्रीकरणको सट्टा परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउनु, मल, बीउ, सिँचाइ पर्याप्त नहुनु, दक्ष प्राविधिक सेवाको अभाव, तथा कृषि उपजमा हुने प्राकृतिक क्षतिमा सरकारी क्षतिपूर्ति वा बीमाको सहज र आकर्षक व्यवस्था नहुनुजस्ता कतिपय कारणले वर्तमानमा कृषि पेसा उपेक्षित हुनपुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय पहार्डी क्षेत्रहरुमा बाँदर आतंकले गर्दा कृषकले खेती गर्न नै छोडेको अवस्था छ । अहिले सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेका जरिवाना गर्ने अव्यावहारिक नीति लागू गर्न खोजेको छ ।

जग्गा जमिन किन बाँझो रह्यो भन्ने वास्तविकता नखोजी कारबाही गर्ने कुराले मात्र दिगो विकास हुनसक्दैन । कृषकलाई अनुदान तथा कृषि उपजमा बीमाको व्यवस्था, उचित प्राविधिक सल्लाह र उपजको बजारीकरण, सहुलियत ऋण आदि कृषकमैत्री नीतिले कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्नसक्छ । कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था, बीमा, पर्याप्त मल बीउको उपलब्धता विगत वर्षहरुदेखि नै लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ ।

जंगल :- नेपालको धन हरियो वन भन्ने पुरानोे कथन अहिले हरियो वन तस्करको धन हुन गएको छ । विगतमा तीव्र वन फँडानीका कारण तराई र चुरे क्षेत्र उजाड र मरुभूमीकरण हुँदै छ । पानीका मुहानसुक्ने, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले धनजनको क्षति तथा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो छ । कतिपय वनस्पति र जैविक प्रजाति संकट वा लोप हुने क्रममा छन् । कृषियोग्य भूमि रुखो र उजाड बन्दै छ । जडीबुटीको मुख्य स्रोत वन फँडानीको तीव्रताप्रति सरकारको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । विश्वमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण एवं दिगो पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पनि जंगलको विकास र विस्तारको विकल्प छैन ।

जनशक्ति :- नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत ऊर्जाशील युवाहरु छन् । जसमध्ये वैधानिक र अवैधानिक गरी करिब ५० लाख युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नु र त्यसैमा सरकार मख्ख पर्नुलाई कदापि दूरदर्शिता मान्न सकिन्न । नीति कार्यक्रममा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन । सहज प्राविधिक शिक्षा अभावका कारण अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्यता बढी छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका अदक्ष कामदारहरुले न्यून कमाइमा श्रम खर्चिनु बाध्यता छ । विश्व श्रमबजारको मागलाई ध्यान दिएर सर्वसुलभ गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । वर्तमानमा समस्याको रुपमा अनुभव गरिएको युवा विदेशिने प्रमुख दुई कारण छन् । जसमा पढे लेखेकाले आफ्नो योग्यताअनुसार रोजगारी नपाएर विदेश पलायन (ब्रेनड्रेन) र बेरोजगारीको चपेटामा परेर बिहान बेलुकाको छाकलगायत गाँस, बास र कपासको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि विदेशिने (ब्रेनड्रेन) मान्न सकिन्छ । दुवैखाले विकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस नीति खट्किएको अवस्थालाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

देश विकासका लागि अपरिहार्य युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र परिचालन गर्ने नीति र रणनीति अवलम्बन नगरेसम्म सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कोरा साबित नहोला भन्न सकिन्न । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आशा लाग्दा पक्षहरु कार्यान्वयनको कसीमा कतिको खरो उत्रिन्छन् भविष्यले नै बताउला । विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु आशातितरुपमा कार्यान्वयन नभएको हामीसामु तीतो अनुभवको पुनरावृत्ति नहोला भन्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छैन । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डको निष्पक्ष व्यवस्थाले नीति कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको लक्ष्य हासिल हुनेतर्फ सरकारले हेक्का राख्न बिर्सिनुहुँदैन । 

 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

जनतालाई भार नहोस् भनेर करको न्यून दर तोकेका छौं

नमूना गाउँपालिका बनाउने धेरै योजना छन् । पहिलो कुरा पालिकालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न बनउनुपर्दछ । त्यसका साथै भौतिक विकासमा सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएका छौं । जनतालाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएकोले आगामी दुई/तीन वर्षभित्र पालिकाका सम्पूर्ण जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछ । साथै आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा परिवर्तन...

वंशलाल तामाङ अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com