नेपालमा उपभोक्ता अधिकार

डा. सुमनकुमार रेग्मी 
पछिल्लो समय जिल्ला–जिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको
पछिल्लो समय जिल्ला–जिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित अनुगमनका क्रममा व्यापारीमा म्याद नाघिआएका सामान बिक्री गर्नुहुन्न भन्ने भावना बढ्दै आएको देखिन्छ । विशेषतः दशैँ तिहारमा हुनसक्ने कालोबजारी, महँगी र म्याद गुज्रेको सामान बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिँदै आएको बताइन्छ । पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागू भए पनि जिल्लास्तरमा उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको जिल्लावासी उपभोक्ता बताउँछन् । वि.सं. २०६९–७० देखि हालसम्म जम्मा १६ हजार ९ सय ५३ फर्महरुलाई अनुगमन गरिएको थियो । तर यो संख्या ज्यादै न्यून अथवा नमूनाका रुपमा रहेको देखिन्छ । सबै किसिमका सामानमा अनुगमन गरिएको देखिँदैन । उपभोक्ताकर्मीहरुले मर्का अवस्थामा पनि मुद्दा हार्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यद्यपि अनुगमन टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान रहेको देखिन्छ । बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको बताइन्छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय सामानहरुको बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका खुद्रा पसलमा अवैध कारोबार हुँदै आएको देखिन्छ । स्थापना भएका यस्ता व्यवसायहरुबाट सरकारी राजस्व पनि छलिआएको देखिन्छ । विभिन्न देशबाट उपभोग मिति सकिएको आयातित र स्थानीय उत्पादनका समानलाई सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरी नयाँ उपभोग मिति राखी बिक्रीवितरण गरिँदै आए पनि सम्बन्धितले अनुगमन कमै गरेको पाइन्छ । यस्ता गुणस्तरहीन सामानलाई अत्यधिक रुपमा मनलागी मूल्य राखी बिक्री गरिँदै आएको देखिन्छ ।
हरवर्ष अखाद्य वस्तुहरु बिक्रीवितरण गरेको मुद्दाहरु बढ्दै आएको छ ।

सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अरु जिल्ला–जिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीहरुलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ । देशमा निर्माणकार्य बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरु निर्माण सामग्रीका मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलहरुमा टाँगिनुपर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुटै गठन गर्ने कार्य पनि अझै भएको छैन ।

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका व्यवसायीहरुले अनुगमनको विरोधस्वरुप पसलहरु बन्द गर्दै आएका पनि भेटिन्छन् । तर व्यवसायीहरुले बजार अनुगमनको विरोध गरे पनि सरकारले अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले खरिद र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएकाले अनुगमन बढाइँदै आएको देखिन्छ । पसलहरुमा मूल्यसूची, साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र, नापतौल प्रमाणीकरण नभेटिएका पसलमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइँदै आएको देखिन्छ । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमन टोलीलाई नै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गरिने बताइएको छ । वस्तु तथा सामग्रीको गुणस्तरको हकमा अनुगमन कार्य गर्दै र हुँदै आएको छ ।

उत्पादित सामग्रीलगायत अरु आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहुँदा सर्वसाधारणहरु कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्याप्छ्रयाप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामग्रीका उजुरी पर्दा पनि कारबाही नभएको स्थिति रहेको देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ता हकहितमा गठित ऐन–कानुनमा रहेका प्रावधान एकै ठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न करिब तीन दर्जन कानुन रहेको उपभोक्ता सम्बद्ध कानुनको प्रावधान मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दैनिक अनुगमन भए पनि कारबाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत ऐनको तयारी गरिँदै छ । धेरै कानुन हुँदा कारबाही कुन निकायले कुन ऐनले गर्ने भन्ने बाँझिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुनसकेको छैन् । उपभोक्ता हकहितको लागि करिब दुई÷तीन दर्जनभन्दा बढी कानुनहरु बनेका छन् । तर वर्तमान कानुन कार्यान्वयनमा आउनसकेका छैनन् । हालका ऐनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहुँदा कारबाही प्रभावकारी हुनसकेको छैन । एकीकृत कानुनको मुख्य उद्देश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । यदि कारबाही गर्न नमिले सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीतिनियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानुपर्दछ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानअन्तर्गत तीव्र बनाए पनि कारबाही भएको देखिँदैन । यसरी उन्मुक्ति दिन कानुनमा नै भएका त्रुटिले सरकारी अधिकारी मिलेमतोमा संलग्न रहने उपभोक्तावादी र स्वयम् कालोबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ । उपभोक्ता हितविपरीतका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ता जिउज्यान र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडै स्थापना हुनुपर्दछ । उपभोक्तावर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस नितान्त आवश्यक छ ।

उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । ५० वर्ष अघि बनेको खाद्य ऐन २०२३ नै समेत गुणस्तरहीन खाना बेच्न छुट दिएको छैन । त्यसको दफा ५ मा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुनसक्नेछ र निजले उक्त दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्नेछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्क्याएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसमाथि त थप कडाइ कानुन निर्माताले कसरी बनाउँलान् ?

हरेक आर्थिक वर्षको अवधिमा निश्चित संख्यामा विकृत व्यवसायीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने उद्योग एवम् व्यवसायीविरुद्ध खाद्य ऐनअनुरुप कारबाही गर्न मुद्दा दायर हुँदै आएको देखिन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गरी वितरण गर्ने उद्योगलाई खाद्य ऐनअनुरुप ३० वर्ष कैद र दश हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विभागको अनुगमन टोलीले बेला–बेलामा देशका विभिन्न स्थानबाट खाद्य सामग्रीको नमूना संकलन गर्दै आएको छ । नापतौल ऐनअनुसार दुई/दुई वर्षमा ढक तराजु नवीकरण गर्नुपर्दछ । तर व्यवसायीले मनोमानी रुपमा लुट गरिरहेको भटिएको छ । तराईका जिल्ला र काठमाडौंका केही भागमा घामको विकिरणका कारण सिसाभित्रका औषधिका गुणस्तरमा कमी आउने गरेको पाइएको छ । औषधि पसल तथा फार्मेसीले व्यवस्थित रुपमा औषधि भण्डारण नगर्दा घामको विकिरणले औषधिको गुणस्तरमा कमी आएको देखिन्छ ।

गुणस्तर नियन्ण र सार्वजनिक वितरणमा खाद्यान्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी तथा खाद्य, तेलको स्तर निकै न्यूनस्तर रहिआएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न खाद्यान्न गुणस्तर कानुन बनाएर कडाइसाथ लागू गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू गरी विश्वसनीय एवम् कुशल बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीअन्तर्गत गरिब तथा अतिगरिब परिवारहरुलाई अंकित पहिचान गरेर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुदान सिधै गरिब परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

बजारमा भएका आयुर्वेदिक औषधिहरुका गुणस्तर, प्रभावकारिता र मूल्यमा कसैको लगाम छैन । सबै भगवान भरोसामा चलिरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ पुरानो भइसकेकोले यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायको संलग्नतामा रहेको र यी निकायका समन्वय अभावले गर्दा समस्या समाधानमा बाधा उत्पन्न भएको, यातायातमा रहेको सिन्डिकेटले बजार भाउ वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

नेपालमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका कानुनहरु भए ता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन छन् । यसले कानुनविहीनता र दण्डहीनता बढ्दै आएको छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि मूल सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय नै प्रभावकारी हुनसकेको देखिँदैन । देशमा पछिल्लो समय वर्षभर नै महँगी हुँदै आएको छ । सरकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा आवश्यकताअनुसार बजार अनुगमन नहुँदा तेस्रो व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा बजारमा बाह्रमासे महंगी हुँदै आएको छ ।

आम उपभोक्ताका हितका लागि देशले कार्य निरन्तरता कायम गर्दै लगिनुपर्दछ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका नियमनकारी निकायले आवश्यकताअनुसार जहिलेसुकै पनि यस्ता कार्य गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने र आमउपभोक्तालाई ब्युँझाउने कार्य गरेर योसँग सम्बन्धित कानुुनी प्रावधानलाई सम्बोधन गरिँदै दण्डित गर्दै जानुपर्दछ । आयात हुने अखाद्य, दीर्घरोगी बनाउने खाद्य पदार्थको आपूर्तिको अवरोधसम्बन्धी कानुन, विधि र प्रक्रिया तर्जुमा नभएकाले जसले जे आयात गरे पनि छुट पाएको छ ।

नेपालको खाद्य आपूर्ति वितरण पद्धति अवैज्ञानिक छ । सीमानाकामा स्थापना गरेका क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्रहरु दुरुस्त र भरपर्दो छैनन् । सरकारले वधशालालाई व्यवस्थित गर्न पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले वधशालाका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि आधुनिक वधशाला निर्माण कहिले बन्दैन । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुका व्यापार गर्दा १५ प्रतिशत बढी मूल्य लिएर बेच्न पाउने अधिकार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत गरेको छ । कम्पनी ऐनमा जानुपर्ने भएकाले नेपाली उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादन गरेका वस्तुहरु आयातित वस्तुका तुलनामा १५ प्रतिशत बढी मूल्य लिएर बेच्न पाउने प्रावधान छ ।

स्वदेशमा बनेका कुनै पनि वस्तुका मूल्यमा नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु १५ प्रतिशत बढीमा बेच्ने प्रावधान छ । हामीले त्यसलाई लागू गरेका छैनौं । बाह्य सामान र स्वदेशमा उत्पादित सामान बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरी आएको देखिन्छ । नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी उदासीनताका कारण बजारमा अनुगमनको अभावमा मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । साथै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा जनताको जिउज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खेलबाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उत्तरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व. २०७४–०७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् ।

उपभोक्ताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरुमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ । यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलाप नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

अब सात सय ५३ भन्दा बढी स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामान बिक्री गरेको तथ्य फेला पारेमा तत्काल बन्द गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय सरकारका निकायलाई प्रदान गरिएको छ । उद्यमी तथा व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको तथ्य पाइएमा स्थानीय सरकारका निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन् ।

विश्वमा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम सन् १९१६ बिक्रेता होसियार होऊ र सन् १८१७ मा क्रेता होसियार होऊ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यसका साथै सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाबाट सुरक्षा, स्तरीयता, छनौट र सूचना गरी चारवटा अधिकार घोषणा भएपछि उपभोक्ता हित प्रवद्र्धनलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गरियो तर पछि सुनुवाइ, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा र स्वास्थ वातावरण चार थप गरी आठ अधिकारलाई विश्वको उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत राखिँदै आएको छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति केनडीले उपभोक्ताको विषय अमेरिकी कांग्रेसमा प्रवेश गराएको दिनको अवसरमा १९८३ मार्चदेखि १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com