कालो सूची राख्ने प्रक्रियामा सुधार जरुरी

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कर्जा उपयोग गर्नेहरूको मात्र होइन कि बचत र ऋणको कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि धेरैअगाडि देखिको चासो र चिन्ताको विषय कालो सूची हो । आज यो सूचीमा सूचीकृत हुनेको संख्या बढदै गएको छ । यसको कारण कर्जा लिने र दिने बीच गरिने तमसुकको सर्त तथा कर्तव्यहरू एकतर्फी हुनु र कर्जाको तमसुकमा दुवै पक्षको हक, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख नगरिनु हो । कर्जा दिने र कर्जा लिने दुवै कर्जा दिई÷लिई सकेपछि दुवै पक्ष गम्भीर भएर कर्जा उपयोग गरेका बारे अध्ययन हुदैन । सही काम गर्दैगर्दा पनि काबु बाहिरको परिस्थतिका कारणबाट व्यवसाय सफल नहुने पनि छन् ।

एउटा ऋणीले एउटा कर्जा लिन दर्जनभन्दा बढी ठाँउमा दस्तखत गर्नुपर्छ । कर्जा लिन पूर्व सम्भाव्य परियोजना रिपोर्ट माग गरिन्छ । सो रिपोर्ट बैंकको नियुक्त विज्ञबाट अध्ययन गरिन्छ । उपयुक्त ठहर भएमा कर्जा लिन त्यो परियोजनाका साथै परियोजना बराबरको स्थिर सम्पत्ति धितो लेखिदिनुका साथै कम्पनी भए कम्पनीको प्रत्येक संचालकबाट कुल कर्जा रकम बराबरको व्यक्तिगत जमानी र व्यक्तिगत फर्म भए तिन पुस्ताको सहमति र जमानी गरी परियोजनाको तिन सय प्रतिशत धितो दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थामा कसरी साधारण उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच पुग्छ । बैंकले पत्याएको विज्ञबाट धितो राख्ने सम्पत्ति मूल्यांकन गराइन्छ र सोको पचास वा साठी प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिइन्छ । यसमा बैंकले अध्ययन गरेको परियोजना सफल नभए सफल पार्न बैंकको सहयोगभन्दा जोखिम लिने साहसीक कर्जा लिने व्यक्ति र सबै संचालकहरूको नाम एकतर्फी रुपमा कुनै पनि बेला विना सूचना कालोसूचीमा सूचीकृत गरी व्यवसाय संचालनको जीवन रक्त नगद प्रवाह सबैतिर बाट बन्द गरिदिन्छ । यसरी हेर्दा सामान्य अवस्थामा बैंककै मिलोमतो विना तिर्न नसक्ने कर्जा र कालोसूची को सूची बढ्न सक्दैन । कर्जा लिनका लागि कर्जा दिने संस्थाले कुनै पनि समय म र मेरो तिन पुस्ता कालो सूचीमा राखे हाम्रो मन्जुरी छ भन्ने कानुनी व्यहोरामा समेत चुपचाप मन्जुर जनाइ दस्तखत गर्नुपर्छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान् गभर्नरज्यूबाट यो विषय सुधारका लागि गम्भीरता पूर्वक चिन्ता र चासो लिनुभएको खुसीको कुरा हो ।

कर्जा उपयोग गर्ने कुनै पनि प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रुपमा एउटा चिठ्ठिको भरमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ । तिन किस्तासम्म लगातार बुझाउन पर्ने साँवा र ब्याज नबुझाउनेलाई गरिने कदमका रुपमा यसको चित्रन गरिन्छ । कर्जा लिनेले के कति कारणले समयमा बुझाउन पर्ने किस्ता बुझाउन सकेन भनेर हेर्ने कोही छैन । कर्जा लिनेको हक, अधिकारबारे करारनामा व्यवस्था नभएकाले कालोसूचीको सूचीकृत हुने को संख्या बढ्दो छ । यसै कारण पनि साधारण जनताहरूको कर्जामा पहुँच कम छ र कर्जा लिन त्यति सहज पनि छैन । एकतर्फी रुपले कालो सूचिमा सूचीकृत गरी बैंक आफैंले गरे गराएको सम्पत्तिको मूल्यांकनभन्दा कममा कर्जावालाको सम्पत्ति जफ्त गरी लिने र नागरिकलाई सडकमा पुराएका धेरै उदाहरण छन् । कर्जा उपयोग गर्ने कर्जावाला प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकतर्फी रुपमा कर्जाको साँवा ब्याज समयमा नतिरेको दोष देखाएर कालो सूचीमा सूचीकृत गरिन्छ । हाम्रो देशको संविधानले प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युदण्ड वर्जित गरेको छ । तर कालो सूचीमा कुनै पनि प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्नु भनेको व्यवसायको रगतरुपी नगद प्रवाह बन्द गरी मृत्युदण्ड दिए सरह हो । अतः कर्जा तिर्न नसकेको कारणले, अर्को पक्षलाई प्रतीव्रादको मौकासम्म नदिएर कर्जा लिनेलाई एउटा आदेशको भरमा बैंक र वित्तीय संस्था आफैंले सिन्डिकेट गरी, सरकारी नियमन निकायको समेत न्यून लगानी गराएर स्थापना गरेको, उनिहरूको हितका लागि स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नु एकाधिकार गरी गरिएको गैह्रकानुनी पहल हो जुन बन्द हुनपर्छ ।

आजको बैंकको नाममा वाणिज्य राखे पनि, उद्योग, कृषि वाणिज्य र एउटा मोटर साइकलदेखि सयौं करोडको परियोजनाहरूमा समेत लगानी गर्न स्वतन्त्र छ । आठ अर्ब लगानी गरेपछि जनताको असिमित रकम निक्षेप र बचतका रुपमा ब्याज दिने गरी वा नदिने गरी स्वीकार गर्न सक्दछ । त्यो जनताको निक्षेपलाई बैंकलाई स्वीकार्य कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो वा विना धितो पनि कर्जा रुपमा सापटी वा लगानीका रुपमा पनि अन्य वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्छ । सरकार र केन्द्रिय बैंकले जनताको पैसा रहेको भन्दै जनताको निक्षेपका साथै बैंकका लगानीकर्ताको पँुजी लगानीको पनि सुरक्षीत गर्ने गर्दछ । त्यसका लागि कर्जा लिनेको सम्पत्ति आफ्नो अनुकूल मूल्यमा बेच्ने, आफैँले कर्जा दिई सस्तोमा किन्न लगाउने, वा आफैँले स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ र गणतन्त्र देशको नागरिकको कर्जा लिएका कारण उसको मानव अधिकार समाप्त गरी दिनसक्छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणदेखि कालो सूची, व्यवसाय कब्जा, मानसिक र सामाजिक यातनासम्म दिन सक्छ । त्यो कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेको सामान बेचेर पैसा उठाउने, जनताको पैसा लिएर उद्यम गर्नेको न लगानी सुरक्षाको कुनै व्यवस्था छ, न बक्यौता असुलीको ऐन छ ।

यथार्तमा जनताको निक्षेप हिजोको जग्गाधनी हुन् भने कर्जा लिने जोताहा हुन् । दिने र लिनेबीच काम गर्ने बिचौलीया हुन् बैंक । बैंक नाफा कमाउने भन्दा जनताको लागि सेवा दिने संस्था हो, निकाय हो । आज निक्षेपकर्ताको र सो निक्षेपमा ब्याज बुझाउने कबुल गरी उद्यम र व्यवसाय गर्नेको लगानी सुरक्षाका लागि सरकार र ऐन कानुन हुन जरुरी छ । ती बहादुर उद्यमीमाथि कालो सूची गर्ने वर्तमान व्यवस्था गलत छ । कालो सूची को व्यवस्था भएर पनि नतिर्ने धष्ििाग िमभाबगतिभच का लागि मात्र हुन पर्दछ । जो कर्जा लिएर स्वयंको उपयोग वा अपचलन गर्छ । कसैले व्यवसाय गरेर दैवी विपत्ति, सरकारको अस्थिर निति, नियम परिवर्तन वा काबु बाहिरको परिस्थितिबाट व्यवसायमा समस्या भएमा सहयोग गर्न सक्ने निकायका रुपमा बैंक हुनपर्दछ । त्यसैले पनि बैंकर र बैंक छुट्टिनु उचित लाग्छ । कर्जा असुलीदेखि उधारो बिक्री असुली र लगानी सुरक्षित गर्न गर्ने कानुन जरुरी छ । अन्य ठाँउको तुलनामा बीमाको शुल्क पनि अत्यधिक छ । यसलाइ न्यायोचित कायम गर्न पनि जरुरी छ । बीमाको शुल्क अन्य देशको तुलनामा अत्यधिक बढी भएकाले न्यून रकमको, विशेष गरी वित्तीय संस्थालाई आवश्यक मूल्यको मात्र बीमा गर्नुका कारण न्यून बीमाको जोखिम बढ्दो छ ।

भन्नता नेपालका बैंकहरू सबैभन्दा पारदर्शी, अनुसाशीत, नियम तथा कानुन अक्षरस पालक भनेर आफूले आफैँलाई दाबी गर्छन् । तर हाल केहि बैंकका प्रमुखहरूको क्रियाकलाप बाहिर आइरहँदा, यिनीहरू पनि दूधले धोएका होइनन् भन्नैपर्ने हुन्छ । एउटा बैंक प्रमुखले लकरको पैसा खजाञ्चिसँग मिलेर दुई चार करोड आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागी विना ब्याज चलाउनु सामान्य हुन सक्छ । बैंकको संचालक आफ्नो अनुकुल लेख्ने, सहयोगीलाई चन्दा, विज्ञापनदेखि कर्जासम्म दिने र व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गराउन सक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि साधारण नागरिकका लागि वित्तीय सेवा पाउन कठीन नै हुन्छ । बैंक र वित्तीय संस्थाहरू मिटरब्याजीहरू लाई प्रतिस्थापन गर्न आएका कुरा भुल्न हुँदैन । सामाजिक कार्यका लागि, साधारण परिवारका लागि वित्तीय सेवाहरू आवश्यक पर्दा मिटर ब्याजीकहाँ जान बन्द हुने अवस्था हुनपर्छ ।

अबको बाटोमा नियमन निकायले कर्जा लिने र दिने दुवैको हक, अधिकार लेख्नेगरी तमसुकको स्टाय्न्डर फोरम्याटका साथै लिखतको संख्या कम गर्नुपर्ने हो । एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूची भए सम्बन्धित सबै राम्रोसँग सञ्चालन रहेको अन्य फर्म तथा कम्पनी सम्बन्धित फर्म भनी कालो सूचीमा राख्न भएन । कर्जा लिएको लगानी प्रतिफल दिन नसक्ने भएमा अन्य श्रोतबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी फर्मबाट निस्कन सक्ने हुनपर्छ । व्यवसायमा संलग्न नभएको परिवारको सदस्यको जमानी लिने र तिन पुस्ता कालो सूची गर्न नपाइने हुनपर्छ । बैंक सहितले राम्रो अध्ययन गरी परियोजना लगानी गरेपछि काबु बाहिरको कारण व्यवसायमा समस्या भए पुनः सहयोग गर्न सक्ने हुन पर्छ । बाँकी कर्जा असुल गर्नपर्दा लगानीको प्रतिशतका आधारमा मात्र दामासाहीमा संचालकहरूबाट असुल गर्ने व्यवस्था हुनपर्छ । सरकारले सीमित दायित्वको कम्पनी भनी दर्ता गर्ने भएकाले असीमित दायित्व सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । कर्जा रकमको सतप्रतिशत धितो लिई कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्तिगत जमानी लिई कर्जा दिए अन्य धितो नलीएमा मात्र व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने हुनुपर्छ । कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई स्विकार हुने, कर्जा रकमको धितो लिई सकेपछि सो धितोबाट दुवैको सहमतिको मूल्यमा धितो निःसर्ग गरी सकेपछि नपुग भएमा मात्र अन्य उपाय गर्नुपर्ने होस् । नियमन निकायबाट तमसुकको स्तरीयता र सर्तहरू तय होस् ।

हामी सबैले सम्झनुपर्ने के छ भने नेपालको ग्रामीण मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि व्यक्तिगत दिइने मिटर ब्याजी कर्जाको पीडाबाट जनतालाई मुक्ति दिन पनि बैंक आएको हो । विगतमा व्यापारी, उद्योगीलाई आफ्नो समाजिक कार्य गर्नका लागि वा भवन बनाउनै पनि कर्जा चाहेमा बिक्री अली बढाएर देखाउने र कर्जा लिने÷दिने भइरहेको थियो । विद्यमान अवस्थामा यस्ता धेरै कुरामा सुधार भइसकेकाले कालो सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई पैस कर्जा लिएर अपचलन गर्नेका हकमा लाग्ने गरी स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments