तरकारीमा कालोबजारी हुँदा विराटनगरका खुद्रा बजारमा महंगी

कञ्चनपुर, वैशाख २३
लकडाउनको मौका छोपी विराटनगरका होलसेल गर्दै आएका व्यापारीहरूले तरकारीमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । सरकारले खाद्यान्न तथा अति आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि थोक तथा खुद्रा तरकारी व्यापारीहरूले सरकारको चेतावनी तथा निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।

विराटनगरमा सञ्चालन हुँदै आएको गुद्री तरकारी बजारमा हाल थोक र खुद्रा दुवै बजार सञ्चालन हुँदै आएका छन । खेतमा किसानले उब्जाएको तरकारी कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थामा समेत अहिले बजारमा व्यापारीहरूले टमाटर ३० रूपैयाँ, आलु ४० रूपैयाँ, काउली ३० रूपैयाँ, मुला २० रूपैयाँ, लौका २०, रायो साग ५० रूपैयाँ प्रति केजीले बिक्रीवितरण गरिरहेका देखिन्छन् । तर, त्यही तरकारीहरूको रेट गुद्रीकै खुद्रा बजारमा ६ गुणासम्म महंगो छ । खुद्रा बजारमा अहिले टमाटर ६० रूपैयाँ, आलु ५० रूपैयाँ, काउली ६० रूपैयाँ, मुला ६० रूपैयाँ, लौका ७० रूपैयाँ, रायो एक सय ४० रूपैयाँसम्म प्रतिकेजीले बिक्रीवितरण भइरहेको भेटिँदासमेत नियमक निकाय किन मौन रहेको भन्दै आम उपभोक्ताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन ।

गुद्री बजारमा नै खुद्रा तरकारी व्यापारीहरूले अहिले छ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेर तरकारी बेचबिखन गरिरहेको कुरा माथिको तथ्याङ्कले प्रस्ट देखाउँदा समेत नियमक निकाय बेखबरजस्तै बनेको छ । कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेमा कालोबजारी ऐन आकर्षित हुने कुरा जानकारहरूले बताएका छन् । छ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेर विराटनगरका तरकारी व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्दा समेत उपभोक्तावादी संस्था र सरकारी नियमक निकायसमेत मौन बसेपछि अहिले उपभोक्ता दोहोरा मारमा पर्ने गरेका छन् ।

वाणिज्य कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार लकडाउनको कारण कुनै पनि तरकारीको मूल्य वृद्धि नभएको जानकारी दिएको छ । तर, विराटनगरको गुद्रीमा रहेको खुद्रा बजारको मूल्य सुनेर जो कोही पनि चकित हुन थालेका छन् । तरकारीको मूल्यलाई आधार बनाएर नियमक निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, नियमक निकायले नै अनुगमन गर्दैन भने वाणिज्य कार्यालयले मात्र केही गर्न नसक्ने जानकारी उक्त स्रोतले दिएको छ ।

बजार भाउबारे अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्लाको सीडीओ, स्थानीय तह र सामाजीक विकास मन्त्रालयलाई भएको कुरा बताइन्छ । तर, यो लकडाउन र महामारीको बेला यी निकायहरू निकम्मा भइँदिदा कालोबजारी गर्ने व्यापारीले जति भन्यो त्यती मूल्य तिरेर उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्नु परिरहेको अवस्था अहिले विराटनगरमा रहेको छ ।