Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसहकारी–कृषिसहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरिने

सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरिने


काठमाडौं । सहकारीहरूलाई नियमन गर्नको लागि सरकारले छुट्टै शक्तिशाली नियाकम निकाय गठन गर्ने भएको छ । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सहकारीलाई नियमअनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने बेला आएको बताए । सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमति आएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

सचिव दुवाडीले सहकारीको संख्या बढी हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट पनि नियमन सम्भव नरहेकोले एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई करिब दुई सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन’, उनले भने । निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै, उनले छिट्टै नै एसटीआई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आबद्ध हुन नहुने बताए । ‘सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरू बोर्डमा बस्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको रुपमा दरिलो निकाय आवश्यक छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने थापाले स्पष्ट पारे । सहकारीमा स्वनियमन भने पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन रहे पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने छ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । ती सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने बताए । सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्दै उनले सहकारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।


क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया