Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसहकारी–कृषिसहकारी समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग आवश्यक

सहकारी समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग आवश्यक


काठमाडौं । सहकारीको पैसा अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषयलाई लिएर संसद्मा अवरोध भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । सहकारीको समस्या गृहमन्त्रीसँग मात्रै जोडिएकोे छैन । दर्जनौँ सहकारीले अर्बौँ रकम हिनामिना गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोगको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सहकारीमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारणमा सञ्चालक समितिमा पारिवारिक एकाधिकार, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, कानुनविपरीतको बचत तथा ऋण प्रवाह भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको आवश्यकता रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् । ‘मुलुकभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेका छन्, सयौँ सहकारी समस्यामा छन्, त्यसको समाधान गर्नका लागि समिति निर्माण गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन’, उनले भने, ‘राम्रा सहकारीलाई संरक्षण गर्नसक्ने र खराब सहकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग अहिलको टड्कारो आवश्यकता हो ।’

सहकारीको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा संसद्मा पनि उठेको विषय हो । नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद पोखरेलले सहकारीको वर्गीकरण, ऋण फर्काउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने र छुट्टै नियामक निकाय निर्माण गरी सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सहकारीका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न समेत आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न निर्माण गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति स्वयं आफैँ समस्यामा परेको छ । समितिमा हुने फेरबदलका कारणले गर्दा समितिले सहकारीमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न सकेकोे छैन । सरकारले गत साता समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सरकारले समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष परिवर्तनले मात्र समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान नहुने समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय सो समिति राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ । अध्यक्ष परिवर्तन मात्र नभई भौतिक संरचना समेत कमजोर भएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘अध्यक्ष परिवर्तनको विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ तर सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको आवश्यक छ सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारी समाधान गर्न बनेको समितिमा अहिलेसम्म दाहालसहित चार जना अध्यक्ष बने । तर, सहकारीको समस्या निराकरण हुन सकेको छैन । बरु समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढेर २० पुगेको छ । ती सहकारीमा बचतकर्ताको डुबेको रकम छ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारले २०७५ असारमा नौवटा तथा फागुनमा एउटा, २०७६ साउनमा एक वटा, २०७९ असोजमा एक वटा र २०८० साउनमा एउटा, भदौमा दुईवटा, माघमा तीनवटा, फागुनमा एउटा र चैतमा एउटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले २०७५ मा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु बचत तथा ऋण, कुबेर बचत तथा ऋण, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भोगास बचत तथा ऋण, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋणलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । २०७६ मा लुनिभा बहुउद्देश्यीय, २०७९मा ओरेन्टल र २०८० मा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, तुलसी बहुमुखी, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देशीय, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यीयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा पर्दै जाने र सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा थप समस्या देखिएको छ । दर्जनौँ सहकारीमा समस्याहरू देखिएका छन् र देखिन्छन् यसो हुनुमा नियमविपरीत सहकारी चल्नु रहेको सरोकारावालाहरू बताउँछन् । दाहालका अनुसार सहकारीमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण सञ्चालक समितिमा पारिवारिक एकाधिकार, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, कानुनबाहिर गई सञ्चालन र सहकारी कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुनु हो । सहकारी नियमसंगत ढंगले सञ्चालन नहुँदा पनि स्थानीय तहमा राम्रो गर्ने सहकारीहरू पनि प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सम्पूर्ण सहकारीलाई एउटै स्थानमा राख्न हुँदैन, खराबलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरी राम्रोलाई प्रशंसा गर्नु आवश्यक छ’, दाहालले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरू जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका थिए, त्यसको विपरीत काम गर्दा समस्या देखिएको बताएका छन् । ‘सहकारी आफ्ना मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न थाले, सञ्चालक नियुक्त, बचत रकम दुरुपयोगतर्फ उन्मुख भए र बैंकभन्दा ठूलो कारोबारतर्फ लागेपछि समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जसरी वर्गीकरण गरेर निश्चित नियमभित्र राख्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारीले जथाभावी बचत र ऋणको कारोबार गर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

पीडितहरू भने सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न नसक्दा आफूहरू थप समस्या परेको बताउँछन् । सहकारीपीडित मनोज हाडाले सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्तालाई ठगेर विदेश भाग्दा समेत सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गरे पनि सोभन्दा बढी संख्यामा सहकारीहरू समस्यामा रहेको समितिको भनाइ छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सदस्यहरू भने पाँच सयवटाभन्दा बढी सहकारीले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने बताएको छ । ती सहकारीमा लाखौँ सर्वसाधारणको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा निक्षेप रहेको अभियानका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । सरकारले सहकारीको पहिलो अध्यक्षको जिम्मेवारी गौरबहादुर कार्कीलाई दिएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीका अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको सुझाव ऐनमा समेटिएको थियो ।


क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x