कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै गैडहवा गाउँपालिका

बुटवल, असार ११

पोसकान्त पोखरेल
गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बछुलाल केवटले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको निती तथा कायक्रमको बारेमा जानकारी गराँउदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले कृषिलाई व्यवसायीकरणका माध्यमबाट कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भता र निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पु-याउन प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने निति लिएको बताए ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन जोड दिई स्मार्ट कृषि गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने, कृषि युवा विशेष कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आयआर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि महिला, युवा तथा विपन्न वर्गविशेषलाई गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा विकास गर्न र कृषकहरूलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

सिञ्चित क्षेत्रफल विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने र सिँचाइ पुगेका क्षेत्रहरूमा सघन बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले कृषि बाली, पशु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्दै कृषकलाई बजारको सुनिश्चिता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकास आयोजाना गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको योजना भएको बताए । उनले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्बाट हुनेसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न सहजीकरण गरी संरक्षित कृषिको नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति तयार भएको बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ विशेष जोड दिई स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी गैडहवावासीको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गराउने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको विभिन्न अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै कृषिप्रति कृषकको आकर्षणलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना रहेको बताए ।

स्थानीय कृषकहरूसँग जोडिएका रैथाने बीउबिजन, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई संरक्षण गर्दै गाउँपालिकालाई आधुनिक कृषि प्रणाली एवं व्यवसायीकरणका साथै अर्गानिक खेती प्रणालीमा जोड दिने योजना रहेको बताउँदै घिमिरेले कोरोना भाइरसको महामारीले गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र बिक्रीवितरणमा असर परेकोले सम्पूर्ण कृषि उत्पादन तेलहन, खाधान्न, दलहन, तरकारीलगायतमा अनुदान दिई अनुदानको लागि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, दूध, मासु, अण्डा तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए ।

उनले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवालक्षित गाईभैंसी पालन, भेडाबाख्रा पालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कृषकहरूको उत्पादनलाई असर पु-याउने विभिन्न प्रकारका रोग, महामारी, परिजीवी व्यवस्थापन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शिविर, भेक्सिनेसन तथा उपचारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पशुपालन पद्धतिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायउन्मुख बनाउन उचित कदम चाल्ने रणनीति तय भएको बताए ।

स्वच्छ मासु उत्पादन, मासु पसलको सरसफाई, गुणस्तरीय अण्डा तथा मासु उपभोक्ता समक्ष पु-याई खाद्य सुरक्षा गर्ने कार्य अगाडि बढाउने योजना छ  । कोरोना भाइरसको महामारीसम्बन्धी समस्यालाई ख्याल राखी पशुपंक्षी तथा गाईवस्तुसँगको असुरक्षित सम्पर्कसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, उत्पादन, बजार तथा उपभोक्तासम्बन्धी जनचेतना बढाउने, फिस सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत मत्स्यपालन थप जोड दिनुका साथै कृत्रिम गर्भाधारण, वर्णशंकर पशु उत्पादनमा जोड दिई पशु शिविरहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रको विकास सँगसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउँदै घिमिरेले पाँच करोडभन्दा बढी लगानीको उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीहरूको लागि पाँच वर्ष सम्म गैडहवामा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट दिइने बताउँदै आन्तरिक आय मजबुत बनाई स्वावलम्बी तथा दिगो गाउँपालिका निर्माण गर्न सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने योजना रहेको बताए । बजारलाई व्यवस्थित र स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट जोगाउनको उद्योगी व्यवसायी सहभागितामा व्यापार आचारसंहिता लागू गर्ने योजना रहेको बताए ।

पर्यटन, सहकारी वित्तीय क्षेत्रहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधारको विकास, सिँचाइ, ऊर्जा लघु तथा साना जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, वातावरण तथा विपत् व्यावस्थापन, फोहर मैला तथा ढल व्यावस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन, कानुन र न्याय, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलगायत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।