Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसहकारी–कृषितत्काल सर्वसुलभ तरिकाले मल उपलब्ध गराउन आग्रह

तत्काल सर्वसुलभ तरिकाले मल उपलब्ध गराउन आग्रह


काठमाडौं, भदौ १८
किसानहरूलाई तत्काल सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन फोर एच नेपालले आग्रह गरेको छ । किसानले लामो समयसम्म लाइन बसेर पर्खिँदा पनि नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै फोर एच नेपालले एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘झापा, मोरङ्ग, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा हप्तौँ दिनदेखि किसानहरू मलको लागि लाइनमा बस्दा पनि मल नपाउनुले सरकार किसानप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।’ किसानहरूले मलको माग गर्दा पनि बेलैमा सुनुवाइ नभएकोले किसान मार्कामा परेको फोर एच नेपालले जनाएको छ ।

गत असार महिनामा धान रोपाइँ गर्दाको बेला पनि किसानले आवश्यक प्रयाप्त मात्रमा मल पाउन सकेका थिएनन् । अहिले पनि सरकारसँग प्रयाप्त समय हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण धानबालीमा टप ट्रसिङ्ग गर्ने बेलामा पनि रासायनिक मलको अभाव देखिनुले सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको फोर एच नेपालले जनाएको छ ।

मलको लागि लाइनमा बस्दा सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्न कठिन भइरहेको, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री किसानको पहुँच नभएको कारणले किसानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेकोलेको तत्काल सबै किसानको कोरोना बीमा गर्न र स्थानीय तहमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्ने फोर एच नेपालले माग गरेको छ ।

मल अभावका कारण किसानलाई हुने घाटा पूर्ति गर्न अग्रिम तोकिएको मूल्यको आधारमा किसानलाई स्थानीय तहमै क्षतिपूर्ति तथा मूल्य रकम उपलब्ध गराउन बेलैमा कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहसँग समन्वयको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बजारमा भएको उपलब्ध रासायिनक मलमा कालोबजारी भइरहेको, किसानलाई मलको बजार मूल्यभन्दा निकै महंगो किन्न बाध्य बनाइएको तथा मल वितरणमा समेत विभेद गरिएकोले यस्ता कार्य तत्कालै रोक्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

किसानलाई तत्काल सस्तो मूल्यमा आवश्यकताको आधारमा सबैलाई वितरण र सुलभतासाथ उपलब्ध गराउन तथा हरेक वर्ष देखिने मल अभावको समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न फोर एच नेपालले वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।


क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि

तपाईको प्रतिक्रिया