उखुको भुक्तानी नपाएपछि उद्योगीको घरमा तालाबन्दी

काठमाडौं, पुस १५
उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएपछि चिनी मिलका सञ्चालकका घरमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । अन्नपूर्ण सुगर मील र इन्दिरा सुगर मील सञ्चालन गर्दै आएको राकेश अग्रवालको त्रिपुरेश्वरमा रहेको निजी निवासमा तालाबन्दी गरेका हुन् । अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले उखु किसानलाई ४० करोड रूपैयाँ र इन्दिरा सुगर मीलले १० करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उनी अहिले फरार रहेका छन् । त्यस्तै श्रीराम, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र बागमती सुगर मिलले पनि किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।

किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिने चिनी मिलका सञ्चालकलाई सरकारले कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न सकेको छैन् । संसद्को उद्योग बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिले भने उखु किसानहरूलाई पैसा दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । किसानको पैसा नतिर्नेलाई राज्यको सबै संयन्त्र लगाएर कारबाही गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उखु किसानले भुक्तानी नपाएपछि राजधानी आएर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले सोमबार संसदीय समितिमा समेत उपस्थित भएर आफ्नो पीडा सुनाएका छन् ।

उखु किसानलाई हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रूपैयाँ दिन बाँकी छ । नेपाल सरकारबाट भाडा लिएर मनिष अग्रवालले सञ्चालन गरेको लुम्बिनी चिनी कारखानाले पनि किसानलाई १० करोड भुक्तानी दिएको छैन् । दुई वर्षअघि अग्रवालको निधन भइसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेशसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता वीरेन्द्र कनोडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन । राम थापा र जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मीलले पनि उखु किसानको ११ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले संसदीय समितिको बैठकमा अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगरमिलका मालिक अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक कनौडिया भागेको बताए । बैठकमा वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उद्योगी पक्राउ गर्दा गलत म्यासेज जाने भएकाले सम्पर्कमा ल्याइदिन गृहलाई आइतबार परिपत्र गरिसकेको बताए । छवटा चिनी उद्योगले उखु किसानलाई एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक महासंघ र चिनी उद्योग संघले जनाएको छ । मुलुकभर १३ चिनी उद्योग छन् । चिनी उद्योगसँगै उखु किसानले सरकारबाट पाउने अनुदानबापतको रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । गत वर्षको करिब एक अर्ब ३३ करोड रकम अनुदान किसानले नपाएका हुन् । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य पाँच सय ३६ रूपैयाँ तोकिएको थियो, जसमध्ये सय ७१ उद्योगी र बाँकी सरकारले अनुदानस्वरूप दिनुपर्ने थियो तर सरकारले अनुदानको रकम दिएको छैन् ।