ड्रागन फ्रुटतर्फ आकर्षण

सोलुखुम्बु ।
नेपालमा पछिल्लो समय व्यावसायिक ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दो छ । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा २०७२ सालमा यसको खेती सुरु गरिएको थियो । बिरुवा लगाएको छोटो समयमा नै फल दिने यस खेतीको हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि आकषर्ण बढ्दै गएको छ । ड्रागन फ्रुट खेती समुद्र सतहबाट एक सयदेखि दुई हजार मिटर उचाइसम्मको क्षेत्रमा व्यावसायिकरूपमा गर्न सकिन्छ । पूर्णरूपमा सूर्यको प्रकाश पुग्ने स्थान ड्रागन खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । अहिले सोलुखुम्बुमा पनि ड्रागन फ्रुट खेती हुनसक्ने क्षेत्रमा खेती गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका उत्सव बस्नेतले अहिले १० रोपनी क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेका छन् । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत माग भएको र नेपालका लागि नयाँ प्रजातिको फल भएकाले व्यावसायिक खेती सुरु गरेको उनले बताए । अत्यधिक मात्रामा माग भएकाले यसबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए ।

जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, नेचासल्यान गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिकामा ड्रागन खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुले जनाएको छ । तीन प्रजातिको फलले प्रतिबोट एक सिजनमा ५० देखि दुई सयसम्म फल्ने जानकारहरू बताउँछन् । युवाहरूमा स्थायित्व भएमा नेपालमा नै ड्रागन खेतीबाट आर्थिक आयआर्जन गर्न सकिने खोटाङका पर्वत राईको भनाइ छ । यो फलको सेवनले मधुमेह, मुटु रोगी, कब्जियतलगायतका रोगलाई समेत नियन्त्रण गर्नसक्ने भएकाले यसको माग बढ्दै गएको छ ।

ड्रागन फ्रुट सिउडी प्रजातिमा पर्छ । नेपालको आधा भागमा ड्रागन फ्रुटको खेती गर्नसकेमा मात्रै पनि लाखौँ युवाहरू विदेश जानु नपर्ने व्यावसायिकरूपमा खेती गर्दै आएका कृषकहरू बताउँछन् । मलेसिया जाँदा पहिलोपटक फल देखेको र नेपालमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ कि भनेर सम्भावना बुझेर नेपालमा पहिलोपटक यसको व्यावसायिक खेती थालेको काशीखण्ड ड्रागन एग्रिकल्चर काभे्रका प्रमुख भेषमान श्रेष्ठको बताए ।

विदेशमा गएर कमाएको भन्दा आफ्नै देशमा ड्रागन खेतीबाट राम्रो कमाइ हुने विश्वासका साथ खेती गर्न थालेको उनले सुनाए । युवाहरू रोजगारको खोजीमा वर्षेनी विदेशिनेको क्रम बढ्दो छ तर नेपालमै (नयाँ–नयाँ प्रजातिको कृषि तथा फलफूल खेती) कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो भने वर्षेनी हजारौं बेरोजगार युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सकिनेमा दुई मत छैन । बेरोजगार युवालई रोजगारी दिन र आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुनका लागि सबै सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।