वैकल्पिक कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिमा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
बुटवल । ‘विद्यमान समस्याको निकास, सुशासनको विकास’ भन्ने नारालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुख्य रणनीतिका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पाल्पाले स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा राखेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीका अनुसार कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र बहादुर क्षेत्रीले दुई आर्थिक वर्षसम्म कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्दै सन्तुलित विकासमा अगाडि बढ्नु प्रमुख कार्य भएको बताए । उनले जनजीवन उकास्ने र गाउँपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि र पशुपालन भएकोले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए ।
गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिकको मुख्य पेसा कृषि भएकोले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा परिणत गर्ने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादनमा मात्रात्मक र गुणात्मक वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नुका साथै विदेशबाट कोरोना संकटमा फर्केका युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेको उनले बताए ।
उनका अनुसार किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि कृषि अनुदान, हाते ट्र्याक्टर, कुटानी पिसानी मील, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा बिक्री केन्द्रजस्ता कृषि पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एभोकाडो, किबी, अकबरे खुर्सानी, लप्सी दाँते ओखर, टिमुर, आँप, लिची, कफी जस्ता वैकल्पिक जातका खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, साना सिँचाइका पोखरी, कुलो निर्माण मर्मत, थोपा सिँचाइ, सिमेन्ट पोखरीजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल ६१ करोड ५२ लाख १५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत लिलामणी बस्यालले ‘मैले तिरेको कर मेरै विकासका लागि हो’ भन्ने मूल नाराका निर्माण गरेर विविध योजनाहरू बनाइएको जानकारी दिए । व्यवसायमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी प्रभावकारी रूपमा कर संकलन गर्ने, व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहज एवं सरल बनाउने, स्थानीय राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम् उपयोग गर्दै आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने, करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ई–बिलिङलाई सुरुवातजस्ता कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू कम भएकोले बजेटको सिलिङको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था भएको बताउँदै बस्यालले राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपणअनुसार नहुँदा कहिलेकाहीँ सम्पन्न योजनाहरूमा भुक्तानीको समस्या समेत देखा पर्ने जानकारी दिए । यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि छनोटमा परेका ठूलासाना गरी ठेक्कासहितका तीन सय ७० वटा योजनाहरूमध्ये १५/२० वटाबाहेक सबै सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया