सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोधनको तयारी

काठमाडौं, माघ १४
सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सहकारी अभियान्ताहरू ऐन संसोधनको तयारीमा जुटेका छन् । सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै उनीहरू ऐन संशोधनका लागि लबिङमा लागेका हुन् । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै संशोधनका लागि सहकारी अभियानताहरूले सक्रियता बढाएका छन् । ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्तरूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ : संशोधन किन?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए । अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सांसद एवं सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए ।

खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । सहकारी कमजोर खम्बाका रूपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवर्द्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले संमृद्वि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । सहकारी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधनपश्चात् पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको उनको भनाइ छ । रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्व भएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्धान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षंरश पालना गर्नुपर्ने बताए ।

वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाए पनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । छुटेका विषय समेट्न पनि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।