फितलो सहकारी अनुगमन

काठमाडौं । अनुगमन तथा नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति यथावत रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू समस्यमा परेको थियो । यसको प्रभावबाट सहकारी क्षेत्र मुक्त हुन सकेन । विशेषगरी बजारक्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बढी मारमा परे । तरलता समस्या बढ्दै गएसँगै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सदस्यको बचत फिर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बचतकर्ताहरू बताउँछन् । यो अवस्था भने सहर र ग्रामीण दुवै क्षेत्रको सहकारीमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूले प्रयोग गर्ने पल्स मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूले तोकेअनुरूप तरतला कायम नगर्दा समस्या देखिएको हो । जसले गर्दा सहकारीहरूले ऋण, लगानी र बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हाल बचतकर्ताहरूले मागेअनुरूप बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बताए । बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत जुनसुकै अवस्थामा सहजै प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था देखिएन । यो सहकारी संस्थाहरूको कमजोरी भएको उनीहरूले स्वीकार गरे । सहकारी संस्था मात्र नभई सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्थाहरूको समेत कमजोरी हुँदा बचतकर्ताहरू प्रभावित बन्न पुगेका हुन् । न्युरोड, पुतलीसडक, ठमेल, टेकु, कंलकी, महारजगञ्ज, कोटेश्वर, ग्वार्को, मंगलबजारलगायतका बजारक्षेत्रमा रहेका धेरैजसो सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले हाल उक्त समस्या भोगिरहेका छन् ।

बजारक्षेत्रमा दैनिक बचत संकलन गरी सञ्चालन हुनेगरी सहकारी संस्थाहरू बढी मारमा परेको स्वयं नाम नबताउने सर्तमा सहकारी सञ्चालकहरू नै स्वीकार गर्छन् । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको कारणले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा न्युरोड, दरबारमार्ग, मंगलबजारजस्तो दैनिक लाखौँ कारोबार हुने बजारहरू सीमित कारोबारमा खुम्चिन पुग्दा त्यसको असर सहकारीमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसका अलवा सहकारीहरूले बचतकर्तालाई ठगी गर्ने, ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराख्ने, धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गर्ने, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिने सदस्यहरूले निक्षेप तथा ब्याज रकम नपाउने, समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नेलगायतका समस्या भने यथावत रहेको पाइन्छ । निक्षेपकर्ताको बचत रकम सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्तविपरीत कानुनको प्रत्यक्ष बर्खिलाप हुनेगरी दुरूपयोग गरेको, ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखी वा धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गर्नेगरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिनेगरेका कारण सहकारीमा समस्या हुनेगरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् ।

यसैबीच, काठमाडौंको इन्द्रचोकस्थित आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको मिलेमतोमा सर्वसाधारणको जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको आरोप लागेको छ । अध्यक्ष खड्ग देवकोटा र प्रबन्ध निर्देशक तथा देवकोटाकी पत्नी सविना देवकोटाको मिलेमतोमा ठमेलमै व्यवसाय गर्दै आएकी स्वस्थानी केसीको जग्गा ठगी भएको अरोप लागेको हो । सो विषयमा नियमक निकायबाट कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन । त्यस्तै, समृद्ध नेपाल सरकारी संस्था कब्जा गर्न किर्ते सदस्य बनाई साधारणसभा सम्पन्न गरिएको छ । उक्त सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुख, अधिकृत, व्यवस्थापकलगायतका विरुद्ध सहकारी विभागमा मुद्दा दर्तामाथि छानबिन भइरहेको बेला यही चैत्र १५ गते अवैधरूपमा विशेष साधारणसभा गरिएको हो ।

सहकारीका नाम लिँदा सिभिल र ओरेन्टल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको ठगीलाई लिएर बचतकर्तामा त्रास हुने स्थिति रहेको छ । दुवै सहकारीले हालसम्म पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन । यसका लागि नियमक निकायबाट समेत रकम फिर्ताका लागि पहल हुन सकेको देखिँदैन ।

पूर्वसांसद एवं सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा संगठितरूपमा सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडले पनि पाँच अर्ब २७ करोड चार लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबर हिनामिना गरेको आरोपमा सदस्यहरूले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरी दिएको लामो समयपछि मात्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो भने हालसम्म निक्षेप रकम सदस्यहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै अध्यक्ष सुधिर बस्नेत रहेका ओरेन्टल को–अपरेटिभबाट पीडित बन्न पुगेका बचतकता तथा सदस्यहरूले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सहकारीहरूमा अनगिन्ती समस्या हुँदा पनि नियमक निकाय भने मौन बसेको छ । सहकारीहरूले कानुनअनुरूप काम गरेको छ/छैन, बचतकर्ता, सदस्य, ऋणीलगायतहरू सहकारीबाट फाइदा लिएका छन् वा पीडित भएका छन् भन्ने विषयमा मौन बसेको पाइन्छ । हाल पनि दैनिक करिब चारदेखि पाँचवटा उजुरी आउने गरेको प्रदेशस्तरीय रजिष्ट्रार कार्यालयहरूले बताउँछन् । एक अध्ययनमा पनि करिब एक सय ५० भन्दा बढी सहकारी जोखिममा रहेको थियो । अहिले यो संख्या निकै बढेको अनुमान दैनिकजसो सहकारीसम्बन्धी आएका गुनासोमा देख्न सकिन्छ । झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने करिब ७० लाख सदस्य भएको सहकारी अभियान समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएमा यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा नै ठूलो असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अनुगमन गर्न कठिन : सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर चार २९ हजार आठ सय ८६ वटा सहकारी रहेका छन् । मुलुकभर रहेको सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख, बचत संकलन चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड र कुल ऋण लगानी चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको छ । ती सहकारीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार बढी हुँदा जोखिम बढी रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यति ठूलो संख्यामा सहकारी हुँदा त्यसलाई प्रभावकारी नियमन भने हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सहकारी समस्या लिएर आउने पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । विभागले मात्र नियमन गर्दै आएकोमा हाल प्रदेश र स्थानीय तहले समेत नियमन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।