गुणात्मक सहकारी अहिलेको आवश्यकता : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीमन्त्री शशी श्रेष्ठले अब सहकारी गुणात्मक हुनु जरुरी रहेको बताइन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून)को ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमा मन्त्री श्रेष्ठले संख्यात्मक हिसाबले सहकारी धेरै भएको भन्दै अबको आवश्यकता गुणात्मक सहकारी रहेको बताइन् । ‘सहकारीले पुँजी संकलन, सीप प्रदान, व्यावसायिकता हुनु र उत्पादन गर्न समेत अभिप्रेरित गरेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘अबको सहकारी समस्यामुक्त हुनुपर्छ जसले सदस्यहरुको लागि आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा सहयोग गरोस् !’

यस्तै, समाजवाद उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र संवेदनशील छ । सहकारीको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणतर्फ अघि बढेको समयमा सम्पूर्ण अर्थात् सहकारी क्षेत्र पनि सुदुढीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समय सहकारीमा बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता नदिने, फरार हुने, आर्थिक अनियमितता गर्नेलगायतका समस्या देखा परेको छ । सहकारीमा देखा पर्ने समस्या र यसको समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायतका निकायहरु जुन कानुनमा उल्लेख छ, त्यसको निर्माण र कार्यान्वनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले सहकारी समस्याग्रस्त हुँदा सरकार र राज्यलाई दोषी देखाउने खराब प्रवृत्ति रहेको बताइन् । ‘सहकारीलाई समस्या पर्दा संघ, महासंघलगायतका निकाय रहेको भन्दै सहकारीले गल्ती गर्दा सम्पूर्ण दोष सरकारलाई दिनुहुँदैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘हिजो दिनमा पनि सहकारीमा समस्या भएका थिए, हिजो पनि मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति थिए तिनीहरुले गरेको गल्तीलाई अहिले गरेजसरी ढाकछोप गर्न मिल्दैन । आफू नयाँ भएको र यस विषयमा धेरै ज्ञान छैन । त्यसैले ज्ञान लिँदै छु । आरोप लगाएर बस्ने मात्र काम नगरौँ ।’

सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी स्वनियमनमा चल्न सक्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीले सदस्यको बीचमा काम गर्नुपर्ने त्यसो नभएकाले सरकारको चिन्ता र चासो बढेको छ’, उनले भने, ‘सहकारीमा सुशासन भएमा यसको अभियान सफल हुन मद्दत पुग्छ।’ यसैबीच क्रार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा संघहरुले पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न र नगद लाभांश नबाँड्न गरेको अपिलमा संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आपत्ति जनाए ।

रजिष्ट्रार पण्डितले पाँच प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नुपर्ने र लाभांश वितरण गर्न नपाइने विषयले भ्रम सिर्जना गरेकोले यसलाई विभागले चिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साउन २२ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा केन्द्रीय संघले संयुक्त रुपमा अपिल जारी गर्दै तरलताको अवस्था सहज नभएसम्म सेयर तथा आवधिक बचत फिर्ता नगर्न, साधारण बचतमा एक पटकमा पाँच प्रतिशतमात्र फिर्ता गर्न तथा नगद लाभांश वितरण नगर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, उक्त अपिलका कारण सबै सहकारीमा समस्या रहेको सन्देश गएको भन्दै यसको विरोध भएको छ । विभागले यो क्षणिक समयको लागि हुने बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले अपिलको विषयमा बचाउ गर्दै समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई सुझाव मात्र दिइएको बताए । ‘हामीले कुनै निर्देशन जारी गरेका होइनौँ’, उनको बचाउ थियो, ‘तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरुलाई सुझाव मात्र दिएका हौँ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केपी उप्रेतीले मुलुकभर १६ हजार सहकारीमध्ये आठ हजार बचत तथा ऋण, चार हजार वित्तीय कारोबार गर्ने लगायतका सहकारी रहेको जानकारी गराए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जसरी राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ सहकारीलाई पनि अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । सहकारी मन्त्रालय, विभाग अभिभावकको रुपमा रहेको हुँदा उनीहरुले सहकारीमा सुशासन कायम गर्नु मद्दत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सहकारीमन्त्री सहकारीबाटै पीडित
सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीबाट ऋण लिँदा पीडित हुनुपरेको बताइन् । ‘म आफैँ पनि बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित व्यक्ति हुँ । कतिसम्म भने लिलामणि दाइ र शशी दिदी सेवाको राजनीति गर्ने, निष्ठाको राजनीति गर्ने तपाईंहरुलाई छुट दिने भनियो । समस्या प-यो व्यवहार चलाउन ऋण लिनैप-यो । धितो राख्न समस्या छ तर यसका लागि सहकारी सजिलो छ । सहकारीबाट ऋण लिएर केही व्यवहार सुल्झाऊँ भन्दा मैले २३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेको छु । अब भन्नु कहाँ छ यस्तो व्यवस्था ? यो मेरो आफ्नो जीवनको भोगाइ हो ?’, उनले अघि भनिन्, ‘यस्तो समस्या भने आम नागरिकले नपाऊन् । नियामक निकायले यसलाई रोक्नु आवश्यक छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु जुन सिद्धान्तअनुरुप चल्नुपर्ने हो त्यसो नगरेको बताइन् ।