स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरुमा भद्रगोल
काभ्रे, फागुन २५
स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाहरुले नै बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले काभ्रेका स्थानीय तहसँग गरेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा सहकारी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्वीकारेका हुन् । सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको काभ्रेका स्थानीय तहको अनुभव छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको मातहतमा २९ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय १८ वटा सहकारी सहकारी विभागअन्तर्गत छन् । स्थानीय तहले सहकारीमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको छ । कर्मचारी अभाव हुनुका साथै स्थानीय तहमा सहकारी उपेक्षामा पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सहकारी संघका सचिव दिलीप शर्माले तत्कालीन समयमा डिभिजन कार्यालयले एक हजार चार सय ९७ सहकारीको पोको हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्न नसकेको बताए । काभ्रेका एक लाख ३० हजार मानिस सहकारीमा आबद्व छन् । शर्माका अनुसार फिल्डमा गएर कुन सहकारी सक्रिय छ र कुन निष्क्रिय छ भन्ने छुट्याउन समस्या भइरहेको बताए ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाही स्थानीय सरकार आफैं अलमलमा परेका कारण सहाकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार्छिन् । ‘सहकारी मात्र होइन, हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनका आधार निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कुरामा अप्ठ्यारो छ’, उनले भनिन् । पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणलगायत ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भए पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन् । नमोबुद्ध नगरपालिकाका सहकारी शाखा अधिकृत विमल कोइरालाले दर्र्ता भएका एक सय चार सहकारीमध्ये आधा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए । ‘बाँकी सहकारी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी छैन’, उनले भने । कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकाले एक सय ३७ वटा सहकारीका फाइल बुझेको भए पनि सामान्य कागजातबाहेक थप कागजात नरहेको र संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरणलगायत तथ्यांक नगरपालिकासँग नआउने गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रका लागि नगरपालिकाले बजेट नै नछुट्याइएका कारण नियमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले योजनाविनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको बताए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नपर्छः राष्ट्रपति
- जङ्गलभरि आगलागी : बासस्थान खोज्दै गाउँ झरे वन्यजन्तु
- दलका कार्यसमितिको विवरण उपलब्ध गराइदिन निर्वाचन आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
- सोह्रौँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको बिस्तारमा जोड दिएको छः प्रधानमन्त्री
- बसको ठक्करबाट तीर्थयात्रीको मृत्यु
- नेपाल–चीन सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक सम्पन्न
- ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत
- भगवती लेमिनेट्सको शंकास्पद आगलागी प्रकरणमा शिखर इन्स्योरेन्सको स्वीकृति
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया