Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसहकारी–कृषि‘अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका कमजोर’

‘अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका कमजोर’


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका कमजोर देखिएको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको सीईओ वर्कशपमा बोल्दै श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको बताए ।

‘अर्थतन्त्रमा सहकारीको ठ्याक्कै योगदान कति हो ? कहाँ कति सहयोग पुगेको छ ?’, उनले प्रश्न गरे । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउनुपर्ने भए पनि परिणाममा नदेखिएको उनले बताए । सहकारी संघ/संस्थाहरुले समेत बैंकले जस्तै घरजग्गामा, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘सहकारीको लगानीको प्राथमकिताप्राप्त क्षेत्र कुन हो ? सहकारीको मूल्य मान्यता बचतकर्तालाई झन् गरिब बनाउने भन्ने त होइन होला । कहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित र अझ बढी उत्पादनमुखी हुन्छ, संस्थाले त्यतातिर सोच्ने हो’, उनले भने । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र होइन सहकारीको पैसा समेत सेयरबजारमा गएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।

यस्तै उनले कोभिडपछिको विश्व परिदृश्य रुस र युक्रेनबीचको युद्धले निम्त्याएको आर्थिक संकटले समेत नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । पोस्ट कोभिडले इकोनोमी रिकभरी भए पनि रसिया–युक्रेनको युद्धले असर गरेको उनको भनाइ छ । विश्व आयातनिर्यातको चेनमा प्रभाव परी नेपालको आयात घट्दा राजस्व पनि गुमेको उनले बताए । तर रेमिट्यान्स, विदेशी लगानी आउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी जोखिम बढेर गएको बताउँदै सहकारीले कर्जा सुरक्षण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वव्यापी महंगीले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । सन् २०२३ मात्र होइन, २०२४ पनि निकै कठिन हुने देखिँदै छ’, ढुंगानाले भने, ‘जुन देशको आफ्नै उत्पादन हुँदैन, ती देशलाई अझ बढी समस्या पर्ने जोखिमा देखिँदै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा जाने खतरा छ ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) पनि घट्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे । यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व अझ बढेको तर यता ३७ प्रतिशत राजस्वमा कमी आएकाले राज्यलाई थप आर्थिक चाप परेको बताए । मनिटरिङ पोलिसी र फिस्कल पोलिसीमा समेत एकरुपता नहुँदा समस्या आएको बताउँदै ढुंगानाले सरकारी खर्च र लगानीको स्रोत समेत खुम्चिँदै गएको बताए । जसले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य क्षीण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले संघ र राज्यको संयुक्त प्रयासबाट सहकारीमा सुशासन ल्याउने बताए । सहकारी संघ/संस्थाहरुको नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापकले सही तरिकाले वित्तीय कारोबार गरे कुनै पनि संस्थामा समस्या नआउने उनले बताए ।


क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #page 3

तपाईको प्रतिक्रिया