काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका कमजोर देखिएको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको सीईओ वर्कशपमा बोल्दै श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको बताए ।
‘अर्थतन्त्रमा सहकारीको ठ्याक्कै योगदान कति हो ? कहाँ कति सहयोग पुगेको छ ?’, उनले प्रश्न गरे । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउनुपर्ने भए पनि परिणाममा नदेखिएको उनले बताए । सहकारी संघ/संस्थाहरुले समेत बैंकले जस्तै घरजग्गामा, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘सहकारीको लगानीको प्राथमकिताप्राप्त क्षेत्र कुन हो ? सहकारीको मूल्य मान्यता बचतकर्तालाई झन् गरिब बनाउने भन्ने त होइन होला । कहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित र अझ बढी उत्पादनमुखी हुन्छ, संस्थाले त्यतातिर सोच्ने हो’, उनले भने । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र होइन सहकारीको पैसा समेत सेयरबजारमा गएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।
यस्तै उनले कोभिडपछिको विश्व परिदृश्य रुस र युक्रेनबीचको युद्धले निम्त्याएको आर्थिक संकटले समेत नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । पोस्ट कोभिडले इकोनोमी रिकभरी भए पनि रसिया–युक्रेनको युद्धले असर गरेको उनको भनाइ छ । विश्व आयातनिर्यातको चेनमा प्रभाव परी नेपालको आयात घट्दा राजस्व पनि गुमेको उनले बताए । तर रेमिट्यान्स, विदेशी लगानी आउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी जोखिम बढेर गएको बताउँदै सहकारीले कर्जा सुरक्षण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वव्यापी महंगीले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । सन् २०२३ मात्र होइन, २०२४ पनि निकै कठिन हुने देखिँदै छ’, ढुंगानाले भने, ‘जुन देशको आफ्नै उत्पादन हुँदैन, ती देशलाई अझ बढी समस्या पर्ने जोखिमा देखिँदै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा जाने खतरा छ ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) पनि घट्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे । यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व अझ बढेको तर यता ३७ प्रतिशत राजस्वमा कमी आएकाले राज्यलाई थप आर्थिक चाप परेको बताए । मनिटरिङ पोलिसी र फिस्कल पोलिसीमा समेत एकरुपता नहुँदा समस्या आएको बताउँदै ढुंगानाले सरकारी खर्च र लगानीको स्रोत समेत खुम्चिँदै गएको बताए । जसले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य क्षीण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले संघ र राज्यको संयुक्त प्रयासबाट सहकारीमा सुशासन ल्याउने बताए । सहकारी संघ/संस्थाहरुको नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापकले सही तरिकाले वित्तीय कारोबार गरे कुनै पनि संस्थामा समस्या नआउने उनले बताए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- तराईमा उखरमाउलो गर्मी, मजदुरीदेखि पढाइसम्म प्रभावित
- संसद्को रेकर्डबाट कस्तो अभिव्यक्ति हटाइन्छ, ‘असंसदीय शब्द’ के हो ?
- प्रचण्डको भ्रमणपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा अविश्वास बढ्यो कि घट्यो?
- गरिब देशका नर्सहरूको पलायन ‘नियन्त्रणबाहिर’
- चर्च ब्वाइजलाई ए डिभिजन लिगको डेब्यु खेलमै उपाधि
- संसद् बैठक सुरू नभएपछि निराश हुँदै फर्किए विद्यार्थी
- अझै भेटिएनन् सुनकोशीमा बेपत्ता कर्मचारी
- ग्राहकको गोपनीयतामाथि संवेदनशील छौँ : नेपाल टेलिकम
धेरैले पढेको
- कृत्रिम गर्भाधानमा खुलेआम अवैध भारतीय लगानी !
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया