सहकारीमा लाग्ने आयकर वृद्धि फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारकको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्रका लागि १५ प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्रका लागि २० प्रतिशत आयकर निर्धारण गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति महासंघले विरोध जनाएको हो । यसअघि नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि पाँच, उपमहानगरपालिकाका लागि सात र महानगरपालिकाका लागि १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ मा व्यवस्था भएअनुरूप सरकार र सहकारी अभियानका बीच विभिन्न चरणमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन, वार्ता तथा छलफलपश्चात् सरकारले आव ०७६/०७७ देखि उक्त दर लागु गरेको महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले जानकारी दिए । आर्थिक अवस्था असामान्य भएको वर्तमान समयमा न्यून र मध्यम आयस्तर भएका नागरिकहरूबाट नै सञ्चालित सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट वक्तव्य आउने आशाविपरीत आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिर्वतन गरेर विवादास्पद दर कायम गर्न खोज्नु न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकलाई मारमा पार्ने प्रस्ताव भएको महासंघको आरोप छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशीलाका रूपमा रहेको सहकारी संघ/संस्थाका लागि आयकर दर वृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएकोले पूर्ववत्रूपमा लिँदै आएको आयकरलाई नै यथावत् राख्न महासंघले माग गरेको छ ।