नेपाल बीमा प्राधिकरणको बदनियत दुई विदेशी बीमा कम्पनीको गैरकानुनी दर्ता नवीकरण

काठमाडौं,बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नवीकरणमा बदनियत देखिएको छ । प्राधिकरणले ‘बीमा ऐन, २०४९’ को दफा ११ मा भएको व्यवस्थाविपरीत दुई वटा विदेशी बीमा कम्पनीको आवश्यक कागजात पूरा नभएको अवस्थामा पनि दर्ता नवीकरण गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको देखिएको हो ।

नेपालमा हाल पछिल्लोपटक खुलेका लघुबीमा कम्पनीबाहेक १७ वटा जीवन बीमा, १६ वटा निर्जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसहितका ३५ वटा कम्पनीहरुले बीमासम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् ।

यी सबै कम्पनीहरुको नियम, सुपरिवेक्षण र सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ वटै निर्जीवन, जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले दर्ता नवीकरण गरिसकेका छन् । तर बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नवीकरण गर्ने कार्यप्रति महालेखापरीक्षकले भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले यही चैत ३० गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नवीकरण गर्दा ‘बीमा ऐन २०४९’ को बर्खिलाप कार्य गरेको देखाएको छ ।

‘बीमा ऐन २०४९’ को दफा ११ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बीमांकीको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । सो नगरेमा इजाजत रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर विदेशमा मुख्य कार्यालय रहेका दुईवटा विदेशी बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा दर्ता भई व्यवसाय गरे पनि ऐनअनुसारको कागजात पेश नगरीकन नवीकरण गराएका छैनन् । ‘नवीकरण स्वीकृति दिँदा बीमा प्राधिकरणले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बीमांकीको प्रतिवेदन लिएर कारोबारको अनुगमन गर्नुपर्दछ’, महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

महालेखाले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालनमा पनि कैफियत देखाएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विगत सात वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

यस विषयमा महालेखाले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु लगायतको सहभागितामा बैठक आयोजना गरिएकोमा यो अवधिसम्ममा पनि उक्त वर्षहरुको लेखापरीक्षण हुनसकेको छैन ।’ यस विषयमा महालेखाले विगतमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराई लिखित पत्राचार समेत गरिएकोमा हालसम्म कुनै कारबाही नभएको उल्लेख गरेको छ । यसमा पनि महालेखाले नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यगत शैली र सुपरिवेक्षकीय एवं नियमनकारी क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विकसित, स्वस्थ र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्ने मूल उद्देश्य बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रण गर्नको लागि एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार साबिकको बीमा ऐन, २०४९ खारेज भई वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ गते साबिक बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत भएको महालेखाले जनाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति र सञ्चालन नतिजा शीर्षकअन्तर्गत महालेखाले भनेको छ, ‘यस वर्षको कोष छ अर्ब ८२ करोड २५ लाख रहेको छ ।

जम्मा सम्पत्ति छ अर्ब ८२ करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये स्थिर सम्पत्ति ५७ करोड ५५ लाख, लगानी तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख र चालू दायित्व तथा व्यवस्था एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।’ प्राधिकरणको आयकरपछिको सञ्चालन मुनाफा गत वर्ष ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष एक अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा कुनै रकम दाखिला नगरेकाले कानुनी व्यवस्था मिलाई बाँकी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।