विकास निर्माणमा प्रशासनकै अवरोध

काठमाडौँ, वैशाख १८
गृह मन्त्रालयको पत्रअनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत बुधबार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले हुलाकी सडकको ग्राभेल गर्ने कार्यमा संलग्न एक्स्काभेटरका चालक (अपरेटर)लाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरी थुनिदिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले यही वैशाख ४ गते ६४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मागअनुसारका राष्ट्रिय गौरवलगायतका काम हुनसक्ने सडक आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन पत्राचार ग¥यो । ६४ वटा जिल्लाको लिस्टमा महोत्तरी जिल्ला पनि पर्छ ।

गृहले पास उपलब्ध गराउने भनेपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको योजना कार्यालय जनकपुरले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीमा पासका लागि निवेदन दिएको थियो । पास उपलब्ध गराउन आग्रह गरी हुलाकी सडकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा गृहले उपलब्ध गराएको सडकको सूची पनि समावेश गरेको थियो ।

हुलाकी सडकले सीडीओ कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा महोत्तरी जिल्लाको हुलाकी सडकको कुन खण्डमा के काम गर्ने ? उक्त सडकको ठेक्का कुन कम्पनीले पाएको ? ती कम्पनीका कुन–कुन गाडी र मेसिन चलाउने ? कहाँबाट ग्राभेल निकाल्ने ? सबै उल्लेख गरिएको थियो । हुलाकी सडकको योजना कार्यालय जनकपुरले गरेको आग्रहअनुसार महोत्तरी प्रशासनले पास पनि उपलब्ध गरायो । प्रशासनले पास उपलब्ध गराएपछि हुलाकी सडकको जलेश्वर–हर्दी खण्डको लागि बुधबार बिहानैदेखि ग्राभेल निकाल्ने काम सुरु भएको थियो । तर, आफैंले उपलब्ध गराएको पासविपरीत गएर सीडीओ खत्रीले बुधबार दिउँसो प्रहरी लगाएर उक्त खडक खण्डको लागि ग्राभेल निकालिरहेको मेसिनका अपरेटर शंकर यादवलाई पक्राउ गरी थुनिदिए ।

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको काम रोक्न सीडीओले प्रहरी लगाएपछि बुधबार हुलाकी राजमार्गमा मात्र होइन सडक विभागमै हलचल पैदा भयो । विकास निर्माणको काम रोक्ने सीडीओ खत्रीको ‘बहादुरी’को नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा पनि खबर पुग्यो । स्रोतका अनुसार नेपालस्थित भारतीय दूतावासको विकास निर्माण हेर्ने प्रमुखले तत्काल हुलाकी सडक निर्देशनालयका प्रमुख रोहित कुमार बिसुराललाई फोन गरी ठेकेदार कम्पनीको अपरेटर नै पक्राउ परेको घटनाप्रति आपत्ति जनायो । त्यसपछि प्रमुख बिसुरालले सीडीओ खत्रीलाई फोन गरी प्रक्रिया पूरा गरी काम थाल्दा किन अपरेटर पक्राउ गरेको ? भनेर जानकारी लिने काम गरे ।

हुलाकी सडकका प्रमुख बिसुरालको प्रश्नको जवाफमा सीडीओ खत्रीले आफूले सडक निर्माणको लागि अनुमति दिएको तर खोलाबाट ग्राभेल निकाल्न अनुमति नदिएको जवाफ दिए । त्यसपछि प्रमुख बिसुरालले सडकमा डोजर मात्र गुडाएर विकास निर्माण गर्ने होइन । त्यसका लागि कच्चा पदार्थ चाहिने र अहिले उक्त जलेश्वर–हर्दी सडकमा ग्राभेलको काम सुरु भएको कारण खोलाबाट ग्राभेल निकाल्नकै लागि पास मागिएको र जिल्ला प्रशासनबाट त्यहीअनुसार पास उपलब्ध भएको जानकारी गराएका थिए । तर, सीडीओले सडक निर्माणको लागि मात्र पास दिएको अडान लिए ।

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख बिसुरालालाई दिएको जवाफले प्रष्ट पारेको छ, नेपालका अधिकांश सीडीओहरुमा कसरी विकासको काम हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन । यदि महोत्तरीका सीडीओमा त्यो ज्ञान भएको भए तोकिएको स्थानमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि कच्चा पदार्थ निकाल्न प्रयोग भएको मेसिन र त्यसका अपरेटरलाई पक्राउ गर्ने थिएनन् । महोत्तरीका सीडीओ खत्री मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि सीडीओहरुले विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा पास दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार पुलको केबल तान्न पनि सीडीओले रोक्ने काम गरेका छन् । एउटा निश्चित अवधिपछि मोटरेबलको पुलमा राखिएको केबल तानिएन भने स्ल्याब नै भाँचिन र खस्न सक्तछ । तर, सीडीओहरु त्यस्तो केबल तान्ने प्राविधिक ल्यान दिनुहुन्न भन्ने अडानमा छन् ।

महोत्तरीको सीडीओले आफैंले पास उपलब्ध गराएको मेसिनका अपरेटरलाई पक्राउ गरेपछि भारतीय दूतावासले विरोध गर्नुको मुख्य कारण उक्त जलेश्वर–हर्दीको २७ किलोमिटर सडक भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेकाले हो । सो सडकको कन्सल्टेन्ट भारतीय कम्पनी छ । उसले नै सडकको ठेक्काको काम हेर्छ । कन्सल्टेन्टले दूतावासलाई गुहार गरेपछि दूतावासले हुलाकी सडकका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै पक्राउ परेका अपरेटरलाई रिहा गर्न भनेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका अनुसार भारतले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका दश वटा सडकका १४ वटा ठेक्काको लागि आठ अर्ब भारतीय रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । १४ वटा ठेक्कामध्ये सात वटा ठेक्काको काम पूरा भइसकेको छ भने सातवटाको काम जारी छ । सातवटामध्ये पनि २७ किलोमिटर लामो जलेश्वर—हर्दीको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

आयोजनाले पटक–पटक ताकेता गरेपछि कामले गति लिन थालेकै बेला लकडाउन सुरु भएको थियो । लकडाउनमा पनि गृह मन्त्रालयले काम गराउनु भनेपछि उक्त सडकको ठेकेदारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हुलाकी सडकको जनकपुरस्थित योजना कार्यालयले पासको लागि आग्रह गरेको थियो । पास आएपछि जेका लागि पास आएको त्यही काम थाल्दा सीडीओले पक्राउ गर्न लगाएपछि विकास निर्माणको बारेमा सीडीओहरुको ज्ञान कति छ भन्ने छर्लङ्ग हुन पुगेको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए ।

गृहले काम गर्न दिनु भनेर पहिलो चरणमा पठाएको १७ पेज लामो लिस्टमा हुलाकी सडकको नाम छ भने महोत्तरीलगायतका जिल्लालाई तोकिएबाहेकका अन्य सडकको काम अगाडि बढाउन पनि सहजीकरण गरिदिनु भनेको छ । तर, अहिले सीडीओहरु कतै पास नदिने, कतै आफैंले दिएको पासअनुसार काम भए पनि पक्राउ गर्न थालेपछि तत्काल विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्नेमा आशंका छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीन तहका सरकारमा समन्वयको अभाव भएको कारण विकास निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न समस्या परेको जानकारी गराएको भोलिपल्टै जलेश्वरमा यस्तो घटना भएको हो ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु’प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले विकासका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा त्यहाँ खटिने मजदूरको स्वास्थ्यलाई हेक्का राखी आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्ता आयोजना अघि बढाउन आवश्यक निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले उक्त निर्देश जारी गरेको हो ।

लामो समयको लकडाउनले दैनिक काम गरेर परिवार धान्न श्रमिकको अवस्था अप्ठेरोमा परेकाले उनीहरुको नियमित रोजगार र रोजीरोटीका लागि विकासका ठूला आयोजना सञ्चालनको विकल्प नरहेको समितिको ठहर छ । मुलुकका रणनीतिक सडक अघि बढाउने सन्दर्भमा कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो भन्नेमा द्वीविधा देखिएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न तथा भैपरी आउने व्यवस्थाले श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच अघि सार्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

रोजगारी गुमेर विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई कृषिमार्फत आर्थिक उत्पादनमा लगाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै समितिले मुलुकको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोडेर अघि आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिइन ।