नयाँ बजेटमा परम्परागत सोच त्याग्न सुझाव, लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना नगरे अवस्था थप भयावह
काठमाडौँ, वैशाख २३
संविधानतः संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेछ । बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारण लकडाउनकै अवधिमा पनि सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी शुक्रबार २६ गते बोलाएको छ ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाएपछि संसद्का समितिहरुमा धमाधम आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल सुरु भएका छन् । संसद्को अर्थ समिति, विकास तथा प्रविधि समितिलगायतका समितिमा छलफल सुरु भइसकेको छ । यस्ता छलफल विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर गर्ने गरेका छन् । बजेट निर्माणको चापका बीचमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले संसदीय समितिलाई समय दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र आगामी बजेट’का सम्बन्धमा संसद्को अर्थ समितिले सोमबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गरेको छ । अर्थ समितिको छलफलको उद्देश्य अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिनु नै हो । समितिले क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतसँग पनि छलफल गर्नेछ । छलफलपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव दिने समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
आगामी बजेटको बारेमा छलफलमा सहभागी अर्थ समितिका सदस्य(सांसद) हरुले सरकारलाई नयाँ बजेटमा परम्परागत सोच त्याग गरेर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बजेटमा परम्परागत निर्वाहमुखी व्यवसायलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको कारण विगतमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको भन्दै अहिले पनि त्यो परम्परागत सोचबाट सरकारले उम्किने काम नगरेमा बेरोजगारहरुको घेरामा पर्ने र त्यसले भयावह स्थितिको सिर्जना गर्नेसम्मको सुझाव दिएका छन् ।
खासगरी कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्वभर रोजगारीको अवसर गुम्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये १५/२० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति स्वदेश फर्किने हुँदा थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नैपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ । नेपालमा अहिले भएको रोजगारीको अतिरिक्त थप १५/२० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम नआएमा विदेशबाट आउनासाथ जुलुस निस्किन थाल्ने र त्यसपछि सरकारले बजेट पुलिसका लागि हतियार खरिद गर्नेतर्फ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै सांसदहरुले नयाँ रोजगारी सिर्जनामा बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा अस्थायी रोजगारीको क्षेत्रमा झण्डै ७० लाख भएको देखाएको छ । त्यसमध्ये पनि करिब ६० लाख असंगठित क्षेत्रमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थ समितिका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईको दाबी छ ।
बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना महामारीको कारण विश्वभर तेलको खपत घटेको कारण खाडी मुलुकमा एकै पटक लाखौं रोजगारी गुम्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिने भन्दै नेपालमा फर्किएर आउने युवाहरुलाई उनीहरुको सीपअनुसारको रोजगारी दिने गरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए । ‘खाडीबाट रोजगारी गुमाएर आएकाहरुलाई रोजगार/स्वरोजगार हुने गरी बजेट निर्माण गरिएन भने यहाँ सडक आन्दोलन हुन्छ र बजेट फेरि पुलिसलाई लाठी र हतियार किन्नमा खर्च हुन्छ’, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘कोरोनाको कारण खाडी मात्र होइन विश्वभर रोजगारी गुम्ने भएको कारण भविष्यको आँकलन गरेर बजेट बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।’
सांसद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काममा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीको भर्ना नगर्न पनि सुझाव दिए । तर, प्राविधिक कर्मचारी भने भर्ना गर्नुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विनियोजन गरिने बजेट खर्च गर्न प्राविधिक कर्मचारी चाहिन्छ’, सांसद पाण्डेले भने, ‘प्राविधिकबाहेकका कर्मचारी कटौती गर्ने र अरु सुधारका काम गर्ने हो भने ४० प्रतिशतजति चालू खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । चालू खर्च कटौती गरेर रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा दिन सकिएमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन सकिन्छ ।’ सांसद पाण्डेले नयाँभन्दा पनि पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेमा त्यसले रोजगारीको साथै राजस्व पनि बढाउने दाबी गरे ।
बैठकमा समितिका सदस्य डा. भट्टराईले आगामी बजेटले तय गर्नुपर्ने प्राथमिकतालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । डा. भट्टराईले कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति हुने एकीन भन्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक ढंगले गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अभिलेखीकरणको कार्य सुरु गर्न अहिले कोरोनाले अवसर सिर्जना गरेको कारण यसलाई गुम्न नदिन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिए ।
अभिलेखीकरणले सम्पत्तिको मात्र नभई विपन्न वर्ग र श्रमिकको पनि वास्तविक तथ्यांक निस्किने डा. भट्टराईको दाबी छ । अहिले श्रम सर्वेक्षणले निकालेको तथ्यांकको पनि वैज्ञानिक परीक्षण अभिलेखीकरणबाटै हुने र यस्तो अभिलेखीकरणले राहत पाउने वर्गलाई बैंक खातामै राहत रकम पु¥याउन सहयोग पुग्ने डा. भट्टराईको दाबी छ ।
उत्पादनमा कम योगदान र थोरै रोजगारी दिने कृषिलाई केन्द्रित गरेर आउँदै गरेको परम्परागत बजेटलाई कोरोनाको कारण परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणमा रुपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधारमा लगाउन सकिने अवसर यस पटक जुटेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । बजेट औद्योगीकरणमा लगाउन सकिएमा त्यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट औद्योगीकरणमा लगाउन सकिएमा स्वदेशमा भइरहेको रोजगारलाई निरन्तरता दिँदै विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किने १५/२० लाख युवा शक्तिलाई पनि रोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमाा देखिएको संरचनात्मक समस्यालाई नै समाधान गर्न सक्तछ । यो साहसिक कदम सरकारले चाल्नैपर्छ ।’
विश्वका विभिन्न देशमा रोगव्याधि, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य हस्तक्षेप, राजनीतिक परिवर्तन, युद्धजस्ता विषयले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिर्वतन हुने गरेका छन् । त्यही भएर डा. भट्टराईले यो वर्षको बजेटलाई अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्यालाई समाधान गर्ने साहसिक कदमका रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । साथै उनले निर्वाचन क्षेत्रको बजेटलाई परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नदिनका लागि वर्तमान निर्वाचन पद्धतिलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने तर त्यो तत्काल संशोधन हुन नसक्ने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने कार्यलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । सरकारले सांसदको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय सडक योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सांसद भट्टराईले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आगामी वर्षदेखि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था कोरोनाको संक्रमणले देखाएको दाबी गरे । निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र छाड्दा समस्या आएको भन्दै अब राज्यले नै ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्यत्र मोड्नुपर्ने जिकिर गरे । डा. भट्टराईले कर्मचारी र सुरक्षा निकायको साइजमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोनाको कारण विश्वभर रोजगारी कटौती भएको कारण नेपालमा लाखौं युवा बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरुलाई पनि रोजगार÷स्वरोजगार बनाउने गरी बजेट बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिए । उनले अनुत्पादक खर्च घटाउने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद. रामकुमारी झाँक्रीले गरिबका लागि सरकार नै नभएजस्तो देखिएको भन्दै आगामी बजेटले गरिब र पिछडिएको वर्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सझुाव दिइन् ।
‘राजस्वको क्षति वैदेशिक सहायता परिचालनबाट’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसके पनि त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक सहायता परिचालनबाट गर्न सकिने आधार तयार हुँदै भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार बसेको संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त दाबी गरेका हुन् ।
वैदेशिक सहायता परिचालनको ग्राफ कोरोनाको त्रास बढेर लकडाउन सुरु भएसँगै बढेको भन्दै राजस्वकै कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणमा नपर्ने उनको दाबी छ । ‘कोरोनको कारण चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य हासिल हुनेमा केही चाप सिर्जना भएको छ’, समिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘राजस्वमा चाप परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा केही जोड दिएका छौं । यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अहिले हामीले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कोरोनासँग मात्र सम्बन्धित सम्झौता गरेका छौं । अरु केही सम्झौता पनि हुँदैछ । वैदेशिक सहायता परिचालनले आन्तरिक राजस्वमा भएको कमि परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट निार्माणमा परिचालित गछौं भन्ने अपेक्षामा छौं ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारकारले वैदेशिक सहयोग परिचालनबाट स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र राहत तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दीर्घकालीन पूर्वाधार तयार पार्ने र आर्थिक उत्थानमासमेत खर्च गरिने छ । अर्थमन्त्री खतिवाडको उक्त भनाइले राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने बजेटको अभाव हुने छैन ।
कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरेर व्यापार रोकिँदा राजस्वमा असर परेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा सरकार दबाबमा थियो । त्यो दबाब सरकार आफैंले सिर्जना गरेको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाएर अनावश्यक वस्तुको आयात घटाउने गरी भन्सारका दर र नीति बनाउँदा राजस्व संकलनमा सरकार चापमा थियो । यही बेला कोरोनाको जोखिम बढेपछि सरकारले गरेको व्यवस्थाको कारण राजस्व संकलनमा थप चाप परेको अर्थमन्त्री खतिवडाकै दाबी छ । पछिल्ला दिनमा भन्सार राजस्वमा त मासिक लक्ष्यको एक चौथाई मात्र उठ्ने गरेको छ । चैत मसान्तसम्म राजस्वको लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र उठाउन सरकार सफल भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया