Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनेपाली भूमि लिपुलेकमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह

नेपाली भूमि लिपुलेकमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह


काठमाडौं, वैशाख २८
नेपाल सरकारले नेपाली भूूमि लिपुलेकमा सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिको नक्शा प्रकाशन गरेकामा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको छ ।

भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्शाका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभई सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुईदेशका प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न वक्तव्यमार्फत भारतलाई आह्वान गरेको छ ।

सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई लिएर २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारमार्गका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएपछि त्यसको विरोध गर्दै त्यतिबेला नै चीन र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पत्राचारद्वारा नेपालको अडान प्रष्ट्याएको स्मरण गराएको छ ।

सीमा विवादसम्बन्धी सबै थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले बारम्बार जोड दिँदै आएको र त्यसलाई पुनःदोहो-याउँदै दुवै देशको नेतृत्व तहले दिएको कार्यादेशानुसार वार्ता गर्न दुईपटकसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले गरेका प्रस्तावको जवाफ प्राप्त नभएको र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशानुसार संस्थागत दायरामा नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी नयाँ युगसुहाउँदो बनाउन दुवै देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)ले तयार पारेको सहमितको प्रतिवेदन प्राप्तिको प्रतीक्षामा नेपाल सरकार रहेको वक्तव्यमा जनाएको छ । छिमेकीसँगको मित्रवत् सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न तथा दुवै देशको हितलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन उपयोगी हुने विश्वास नेपालले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सीमा अतिक्रमण रोक्न बारको माग : यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएशनले नेपालका सीमा नाका जोडिएका स्थानमा अतिक्रमणका कार्य तत्काल रोकी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अभिभाज्य, अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भारत सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शुक्रबार भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमा ७८ किलोमिटर लामो सडक भिडियोमार्फत औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त माग गरेको हो ।

बारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न कूटनीतिकलगायत जुनसुकै उपयुक्त कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरी सामरिक महत्वका स्थानमा सुरक्षा एकाइ खडा गरी सीमा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको भारतको दाबी :नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक विरोध वक्तव्य जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि यसको प्रतिक्रिया दिएको छ । विदेश मन्त्रालयले शनिबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको दाबी गरेको हो ।

नेपालले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै जताएको विरोधबारे अवगत भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले मे ९ को मितिमा जारी गरेको विज्ञप्ति हे-यौँ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भर्खरै उत्तराखण्डको पिठौरागढ जिल्लामा उद्घाटन गरिएको सडक भारतीय भूमिमा नै पर्छ ।’

यसअघि नै कायम रहेको कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरुको रुटमा उक्त सडक बनाएको भारतको दाबी छ । उक्त सडक यात्रीहरु, स्थानीय र व्यापारीहरुलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी विषयबारे कार्यदल नै गठन गरेको छ’, उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘भारत कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ मन्त्रालयले विदेश सचिवस्तरीय बैठकका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भारतले जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया