कालापानी कब्जा गर्ने भारतलाई नेपालको ‘डिप्लोम्याटिक नोट’

काठमाडौं, वैशाख ३०
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सीमासम्बन्धी नेपालको अडानबारे जानकारी दिँदै ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ हस्तान्तरण गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले राजदूत क्वात्रालाई सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर डिप्लोम्याटिक नोट हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले चीनसँग जोड्ने सम्पर्क सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे भारतको औपचारिक धारणा बुझ्न र नेपालको पुरानै अडानबारे अवगत गराउन सरकारले राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर सो नोट दिइएको हो ।

यस्तै, संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लिपुलेकलगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछिमात्र उक्त लेकलाई व्यापार विन्दुका रुपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु श्रेयस्कर हुने बताएका छन् । यस्तै, सरकारले कालापानी क्षेत्रमा यसअघि चौकी रहेको स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको चेकपोष्ट खडा गर्ने भएको छ ।

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेयता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा अनेकौँपटक नेपालको धारणा प्रष्ट गरेको र वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको जानकारी दिँदै उनले कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने भारतको अभिव्यक्ति सकारात्मक भए पनि त्यसअगावै दुवै पक्षबीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सोमबार काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा भारतले अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग लिपुलेक फिर्ता गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजङग केसीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

निवेदनमा कूटनीतिक वार्ता, संवाद गरेर आफ्नो भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । यस कार्यबाट नेपालको संविधान नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को धारा १ तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा २(१) को समेतको गम्भीर उल्लङ्घन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतले नेपालसँग कुनै सल्लाह, अनुमति नलिई नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान निर्माण गरिएको सडकको वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपाली भूमि कब्जा गरेर भारतले सडक बनाएको पुष्टि भएको छ । भारतले गत सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । नेपाली भूमि भारतमा ३ सय ९५ वर्ग किमिभन्दा बढी भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विरोध भएको थियो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका नेपालको भूमिबारे पार्टीले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियामार्फत सो मुद्दा समाधान गर्नका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रवक्ता शर्माले आफूहरुले संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपालबारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मित्र भारत र चीनसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ गर्न वार्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सङ्कल्प प्रस्ताव : नेपाली काँग्रेसले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद लामो समयदेखि दुवै देशबीच वार्ताको क्रममा रहेको र दुवै देशले त्यस क्षेत्रलाई विवादित मानेर वार्तामा रहेकै अवस्थामा भारतले सो स्थानमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गरेको घटनाका सम्बन्धमा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सो भूभागका सम्बन्धमा भारतले एकतर्फी रुपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरी उक्त कालापानीलगायत लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूभाग आफ्नोतर्फ गाभेको तथा हालै नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुंजी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिफु भन्ज्याङ्गसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरेको घटनाबाट यो विषय थप गम्भीर र सम्वेदनशील बनेको काँग्रेसले जनाएको छ । काँग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।