नयाँ नक्साले सरकारमाथिको आन्तरिक आक्रमणमा अस्थायी ‘ब्रेक’

काठमाडौं, जेठ ७
केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले सोमबार अर्थात् जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि हुने आन्तरिक आक्रमणमा अस्थायी ‘ब्रेक’ लागेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र र देशभित्रका दलहरुले उनको चर्को विरोध गर्ने आँट गर्न छाडेका छन् । भारतले मिचेको जमिनलाई आफ्नो भनेर नक्सा नै पारित गराउने ओलीलाई आलोचना गर्दा राष्ट्रघातीको आरोप लाग्ने भएपछि आन्तरिक आक्रमण तत्कालका लागि बन्द हुने देखिएको हो ।

यद्यपि ओली सरकारलाई अन्य बहानामा अपदस्थ गर्न भारतीय शक्ति भने लाग्ने देखिएको छ । भारतीय पक्षधर भनेर चिनिएका केही नेता, कार्यकर्ता, कथित सामाजिक अभियन्ताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा दिएको प्रतिक्रियाले भारतले ओलीलाई हटाउन जे पनि गर्न सक्तछ भन्ने संकेत मिलेको छ । आलोचकहरुले जमिनविनाको कागजी नक्साको के काम, छिमेकीसँग बसेर साँधको नक्सा तयार पार्नुपर्दथ्यो जस्ता टिप्पणीले नेपालभित्रको एउटा पक्ष नेपालविरुद्ध नै प्रचार चाल्ने र त्यसलाई दक्षिणबाट सहयोग हुने आशंका कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरतहरुकै आँकलन छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कालापानी क्षेत्र नेपालको भनेपछि भारतले नेपालमा २०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएपछि ओली सरकारलाई पनि भारतबाट खतरा नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन । कोइरालाका तत्कालीन परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले किन नाकाबन्दी लागेको थियो भन्नेबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत खुलासा गरेका छन् । यद्यपि नक्साकै कारण भारतले नाकाबन्दी लगाउनसक्ने अवस्था नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

केही कांग्रेस नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा कुण्ठा व्यक्त गर्दै सिमानाको नक्सा सार्वजनिक गर्दा छिमेकीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने तर्क गरेर नक्सा अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् । कांग्रेसका नेताहरु पूर्वराज्यमन्त्री गोविन्द बहादुर शाह, सुरेन्द्र पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ओली सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेकामा मर्माहत भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनीहरुले पोष्ट गरेका स्टाटसले त्यही देखाएको छ । तर, उनीहरुसँग जमिनविनाको नक्सा स्वीकार गर्दिन भन्ने तागत छैन । तर, कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीलगायतका केही नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्यको खुलेर समर्थन गर्दै गौरव लागेको बताउँदै अब जमिन नै फिर्ता ल्याउने विषयमा सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारको जुनसुकै कार्यको पनि आलोचना गर्नेहरु नक्साको स्वागत गर्दै जमिन फिर्ता ल्याउन नसक्ने भनेर ‘रुन्चे हाँसो’मा छन् । सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्तैन भनेर नक्सा सार्वजनिक गर भनेर कराउनेहरु आलोचनाका लागि कागजी नक्सा भनेर कराउन थालेका छन् । तर, नक्सा त कागजी नै हुन्छ ।

आलोचकहरुलाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गरेका छन् । गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको मंगलबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताए । प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिंहमेव जयते’को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताए ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताए । साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन बुधबारसम्ममा सार्वजनिक गरिने पनि बताए ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । वि.सं. २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो ‘जसरी पनि’ फिर्ता लिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जसरीको विस्तृत विवरण भने प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा दिएनन् । उनले विगतका शासकहरूले भारतले हडपेको जमिनबारे मौन रहे पनि वर्तमान सरकारले सही निर्णय गरेको बताए । ‘१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ ।’

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता सानो ठूलो नहुने समेत बताएका बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७७/७८ लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राष्ट्रले बराबर रूपमा स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन् । भारतलाई कूटनीतिक जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै देश भूगोल वा जनसङ्ख्यामा ठूलो सानो र विकासमा अगाडि पछाडि हुनसक्छ तर राष्ट्रियता सानो ठूलो हुन सक्दैन, सबै राष्ट्रले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो नीति आफूले नै तय गर्न सक्छ ।’ नेपालको भूमि मिचिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्पसारवादको बाटो समाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सिमाना राणाशासनको समाप्तिलगत्तैदेखि मिचिएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्काेपट्टिको छिमेकीको सीमामा लगेर राख्नेखालको अशोभनीय काम विगतमा भएको स्मरण गर्दै उक्त समयमा १७ वटा चेकपोष्ट उत्तरतर्फ राखेर परिकल्पना गर्न नसक्ने कामको स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्काे देशका राजदूत उपस्थित गराएर बैठक गर्ने गलत प्रवृत्ति विगतमा भएको समेत उनले बताए । सरकारले सोमबारमात्रै मिचिएको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्र नै मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने संसद्लाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रियसभामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिएका थिए ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले भाग लिँदै आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभामुख फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिँदा उनीहरुले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कर्याक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिभसभाको अर्काे बैठक यही जेठ १३ गते मङ्गलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।

कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीले विश्वव्यापी असर पारिरहेका बेला नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनुपर्ने भएको बताएका छन् । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा मंगलबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।

छिमेकी भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउने सङ्ख्या अत्यन्त बढी भएको र उनीहरू लुकेर बस्ने भएकाले गम्भीर भएर रोकथाममा लाग्नुपरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ । नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउन र विश्व कोरोना मुक्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजश्व कम उठेको, रेमिन्ट्यान्समा असर परेको जनाउँदै यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनलेले सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने र आयआर्जन सुनिश्चित गर्नु दिगो व्यवस्थापन हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका लागि सरकार त्यस बाटोमा अग्रसर भएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी मुलुकमा न्याय र समानतासहितको विस्तृत लोकतन्त्रको पालनाका पक्षमा छौँ । हामी सर्फेसियल वा चल्ते चलाते लोकतन्त्रका पक्षमा छैनौँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र रहेको र सङ्घीय संरचना स्थानीय तह निर्माण गरेर संविधानबमोजिम नयाँ कानुनको निर्माण र पुरानो कानून संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरी सङ्घीयताको बाटोमा अघि बढाएको बताए ।