दलीय सहमतिमा सरकारको ऐतिहासिक काम, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक

काठमाडौं, जेठ ८
यही जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर तयार पारेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

उक्त क्षेत्रमा नेपालले विक्रम सम्वत् २०१८ सालमा जनगणना गरेको थियो भने त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो जग्गाको तिरो नेपाल सरकारलाई नै तिरेका थिए । तर, पछि भारतले भारत–चीन युद्धको बेलादेखि सो क्षेत्रमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेर राख्न थाल्यो र नेपालका तत्कालीन शासकले वास्ता नगर्दा नेपालीहरुले गोठ बनाएका स्थानलाई भारतले आफ्नो सैनिक पोष्ट बनाउँदै जाँदा अहिले सो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतले केही दिनअगाडि सो क्षेत्रमा बनाएको सडक पनि उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

विरोधपछि सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरुले नेपालले आफ्नो क्षेत्र छाड्न नहुने र पहिला नक्सा सार्वजनिक गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले नक्सा पारित गरेर सार्वजनिक गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने उल्लेख थियो । मंगलबार संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतले अतिक्रण गरेको भूमि जसरी पनि फिर्ता ल्याउने बताउँदै नक्सा सार्वजनिक हुने आश्वास सांसदहरुलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई आश्वस्त पारेको भोलिपल्ट नै बुधबार नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएको हो ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिकसँगै नेपालले प्रचलनमा ल्याएको छ । अब निशानछापमा मात्र नभई नेपालका पुस्तकहरुमा पनि त्यही नक्सा पढाई हुनेछ । त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मै दिइसकेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जनताको चासो र साथले गर्दा नक्सा सार्वजनिक गर्नसकेको बताइन् । ‘गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको स्मरण गर्न चाहन्छु ।’

नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवसर सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । नेपालको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्ने सुनौलो अवसर युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा आफूले लिएको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । नयाँ नक्सासँगै नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ । यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको मन्त्री अर्यालको दाबी थियो । सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकामा देशभर खुसियाली छाएको छ । यद्यपि भारत पक्षधर केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भने जमिनविनाको नक्सा भनेर आलोचना पनि गरेका छन् । स्वागत र समर्थनको अगाडि विरोधको स्वरहरु पनि कमजोर र कुण्ठायुक्त छन् ।

यद्यपि सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ । किनकि यसमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त बिर्सेर समर्थन गर्नेहरु धेरै छन् । यथेष्ठ प्रमाणहरुका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम गठित समितिको मिति २०७६ फागुन १३ गतेको बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसद्को विभिन्न समितिहरुका बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।

आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गरिने नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले बताइन् । नेपालको प्रस्ताव भारतले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास मन्त्री अर्यालको छ । अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवै प्रकाशनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । अब उप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ । नयाँ नक्सामा नेपालको क्षेत्रफल बढ्ने भएको कारण यसलाई नयाँ अर्थात् अद्यावधि भनिएको नापी विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतको प्रतिक्रिया : नयाँ नक्साले भारतीय भूमि समेटेको छ :- नेपालले आफ्नो भौगोलिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको नयाँ नक्साले भारतीय भूमि समेटेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार पत्रकारले मागेको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ, जसले भारतको भूमि पनि समेटेको छ ।’ उनले नेपालको कदम तथ्यभन्दा बाहिरको बताए ।

श्रीवास्तवले भने, ‘यो द्विदेशीय सीमा मुद्दाबारे भइरहेको कूटनीतिक वार्ताभन्दा फरक ढंगले आएको छ । नेपालको कृत्रिम भूमिविस्तार भारतका लागि मान्य छैन ।’ यो मुद्दाबारे नेपाल भारतको पहिलेदेखिकै अडानबारे अवगत रहेको बताउँदै उनले यसबारे एकल रुपमा अघि नबढ्न र भारतीय सार्वभौमिकता र भौगोलिक एकताको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरे । उनले भने, ‘यसबारे नेपाली नेताहरुले कूटनीतिक संवादका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछन् र दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्ने हाम्रो आशा छ ।’