Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘नेपालमा कोरोना महामारी बढ्नुमा भारतको प्रमुख भूमिका’

‘नेपालमा कोरोना महामारी बढ्नुमा भारतको प्रमुख भूमिका’


काठमाडौं, जेठ १३
नेपालमा पछिल्लो एक महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या महामारीको रुपमा फैलिनुमा दक्षिण छिमेकी भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुसार अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने परीक्षण नगरिदिनु नै प्रमुख कारण रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी गरेका छन् । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढेसँगै दैनिक दर्जनौं कोरोना संक्रमितहरु थपिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त दाबी बाहिर आएको हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सोमबार मात्रै ७९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका वा भारतबाट फर्किएकासँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु हुन् ।

भारतसँगको नेपालका विभिन्न नाकामध्ये दैनिक एक हजार नेपाली भैरहवा नाकाबाट मात्र प्रवेश गरेका छन् भने कपिलवस्तुबाट दैनिक पाँच सय र बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट पाँच दिनमा १२ हजार नेपाली प्रवेश गरेका छन् । धनगढीको नाकाबाट दैनिक पाँच सयमाथि नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । वीरगञ्जदेखि विराटनगर र झापासम्म तथा महेन्द्रनगरलगायतका नाकाबाट पनि दैनिक नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुरुप घर फर्किनेहरु जुन देशमा बसेका छन्, त्यही देशले आफ्नो देशको सीमाभित्रै अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सीमा पार गर्न दिनुपर्छ । यसरी सीमा पार गर्नुअघि परीक्षण गर्दा जुनसुकै व्यक्तिलाई कोरोना छ÷छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । कोरोना संक्रमण छ भने त्यहीअनुसार उपचार सुरु गर्न सकिन्छ र ऊबाट अरुमा सर्न सक्तैन । तर, संक्रमितहरु नेपाल फर्किँदा उनीहरुले सुरक्षाकर्मी, गाडी चालक, आफन्त तथा साथीहरुलाई कोरोना सार्न भ्याइसकेका हुन्छन् । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वेदश फर्किन चाहनेको सीमा पार गर्नुअघि नै कोरोना परीक्षणलाई अनिवार्य शर्तका रुपमा राखेको हो ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुरुप घर फर्किनेहरुको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरु नियमको पालना र परीक्षणविना नै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनुभएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।’

भारतले सीमा क्षेत्रमा परीक्षण नगरी नेपाल पठाए पनि नेपाल आएकहरुलाई आफ्नो समुदायप्रति सम्वेदनशील हुन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्दै स्वदेश फर्किएकाहरुलाई परीक्षण गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘स्वदेश भित्रिसक्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढंगले क्वारेन्टिनमा रहन र अन्य नियमहरुको पालना गर्न आग्रह गर्छु’, सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस काममा उहाँहरुलाई आवश्यक सहयोग पु-याउने थप दायित्व स्थानीय तहको काँधमा आइपरेको छ । यस्तै अवस्थामा जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । जनताबीचको आपसी सहयोग र सजगतामा मात्रै कोरोनाजस्तो महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

भारतले परीक्षण नगरी पठाए पनि यसरी स्वेदश फर्किनेप्रति भने प्रधानमन्त्री ओलीले सहानुभूति व्यक्त गर्दै उनीहरुको आत्मसम्मानमा चोट नपु-याउन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, कोही पनि रहरले मात्र विदेशिएको हुँदैन’, सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोना संक्रमण जो कसैलाई पनि हुनसक्छ । कसैले पनि इच्छाले संक्रमण बोकेर फर्किएको पनि हुँदैन । कसैको पनि बोली र व्यवहारबाट घर फर्किएकाहरुको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा सचेत रहन म सबै देशवासीहरुलाई आग्रह गर्दछु । घर फर्किएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई आफ्ना कारणले आफ्नो परिवार, छरछिमेक तथा समुदायमा महामारी नफैलियोस् भन्नेमा सतर्क रहन र चिकित्सक तथा प्रशासनको सल्लाहबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्वहरु जनतामा भ्रम फिँजाएर आप्mना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरु पूरा गर्न सक्रिय हुनसक्ने भन्दै यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्यत गैरजिम्मेवार तत्वहरुको बहकावबाट सतर्क रहन समेत आग्रह गरेका छन् । विश्वव्यापी प्रवृत्ति र हाम्रो मुलुकमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा यस महामारीको संक्रमण अझै केही अवधि जारी रहने प्रधानमन्त्रीको आशंका छ । तर, समुदायमा संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन आवश्यक सावधानीका साथ केही नयाँ कदमहरु चालिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

भारतले असहयोग गरी धामाधम नेपालीलाई परीक्षण नगरी पठाए पनि सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध एकीकृत ‘कमाण्ड’ एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जीवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइने उनको दाबी छ । फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । कुनै पनि विषयले कोरोनाविरुद्धको जारी ‘युद्ध’लाई कमजोर पार्नुहुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा भएकाले त्यहीअनुसार काम गरिने बताए । ‘रोग वा भोक केहीबाट पनि हाम्रा देशवासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ । यस कार्यमा सरकार सबै देशवासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

भारतबाट मात्र होइन अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरु स्वदेश फर्किने क्रममा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग संवाद समेत गरेका छन् । नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न गरेको आग्रहमा सम्बन्धित देशहरुले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पारेका छन् । तर, भारतले वचनअनुसार काम नगरी असहयोग गरेको छ ।

भारतलगायत अन्य देशबाट स्वदेश फर्किन चाहनेहरुका लागि कार्यविधि नै बनाएर व्यवस्थित गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजना’सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरुलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ । समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु ।’

एसईईबारे प्रधानमन्त्री : प्रधानमन्त्री ओलीले एसईईका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुको सिङ्गो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । त्यसको लागि चाँडै नै शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुनुभन्दा २ दिन अगाडि स्थगित गर्नुपरेको थियो । यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी अहिले अन्योलमा छन् । अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एसइइका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुको सिङ्गो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले ‘भर्चुअल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ ।’

औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत, भत्ता नकाटिने :प्रधानमन्त्री ओली सरकारले कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन् । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु पर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ’, सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।’

साथै अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती नगरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ, यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रुपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ ।’

हाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषसमेतमा रहेका कोषहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदान पुग्नेछ ।

कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गरिने पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएअनुरुप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन, मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाइलाई भने कायमै राखिनेछ । कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत रहको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मिहिनेत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको गम्भीर समस्या रहेको भन्दै यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ‘खाद्यवस्तुहरुको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा पारित गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रयास र प्रयोग सफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । कोरोना महामारीबीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण÷विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ । यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन–जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरुलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरुले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे/नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनुपर्नेछ । यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दैनिक आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइनेछैन । आवश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक ढुवानी र आयात/निर्यात सहज बनाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया