यातायात क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रगति, आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौं, जेठ १४
सरकारले यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति गरेको देखिएको छ । मंगलबार संघीय संसद्मार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार सरकारले सडक, हवाइ यातायात र रेल यातायातको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको हो । विज्ञहरुले आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा यातायातको विकास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यातायातको पहुँच नहुँदा आमसर्वसाधारणले आफ्ना उत्पादनबाट पर्याप्त आम्दानी गर्नसकेका छैनन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा पनि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर विगत केही वर्षदेखिका सरकारले यातायात पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै आएका छन् ।

यातायात पूर्वाधारमा पनि सडक यातायातको पूर्वाधारलाई सरकारले बढी मात्रामा जोड दिएको छ । आमजनताको माग पनि सडक यातायातको विकास नै हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुनसम्म देशभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार दुई सय ५४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस्तै खण्डास्मित नौ हजार दुई सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार आठ सय ४२ किलोमिटर गरी ३४ हजार तीन सय ४७ किलोमिटर सडक संघीय सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट ६१ हजार तीन सय ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गत फागुनसम्म कुल ९५ हजार सात सय ४२ किलोमिटर सडक तयार भएको छ । तर, कालोपत्रे भएका सडक मात्र नेपालमा गाडी गुड्नका लागि योग्य छन् । अरु अधिकांश हिउँदे सडक हुन् । वर्षात् लागेपछि कालोपत्रेबाहेकका सडकमा यातायातका साधन गुड्नेछैनन् ।

यस्तै, नेपालमा सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या ३५ वटा पुगेको छ । एकमात्र त्रिभुवन विमानस्थलमा सुधार गरिएको कारण नेपालमा हवाइ यातायातको व्यापार बढ्न गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या ३० पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म यो संख्या २९ थियो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गत फागुन मसान्तसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य ८६ प्रतिशत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य ५६ प्रतिशत पूरा भएको छ । यसैगरी, जयनगर, जनकपुर, बर्दिबास रेलमार्गको ७० किलोमिटरमध्ये ५६ किलोमिटरको निर्माणकार्य पूरा भएको छ । नेपालमा तीव्र सहरीकरण गरी गाउँ विकास समितिहरु जोडेर नगरपालिका निर्माण गरिएको कारण कुल जनसंख्याको ६२ दशमलव दुई प्रतिशतको बसोबास सहरी क्षेत्रमा भएको छ ।

यसैगरी कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । कुल विद्युत् उत्पादन गत वर्षको तुलनामा आठ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । योसँगै नेपालमा विद्युत् उत्पादन एक हजार तीन सय ५५ मेगावाट पुगेको छ । तर, नेपालले अझै पनि विद्युत् भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कदमहरु चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरु र विकास क्रियाकलापहरु सन्तोषप्रद देखिए पनि त्यसपछि आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुनपुगेको छ । नेपालमा मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्र नै सन् २०२० मा तीन प्रतिशतले संकुचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । कोरोना संक्रमण सुरु हुनु अगाडिसम्म नेपालको समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । तर, त्यसपछि क्रमशः खस्किनथालेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले नकारात्मक प्रभाव पारेको कारण चालू आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोनाको कारण लकडाउन जारी रहँदा उक्त वृद्धिदरमा पनि गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत सात दशमलव तीन प्रतिशत रहँदै आएको थियो । यस्तै, कोरोनाको कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको खर्चमा व्यापक संकुचन आई चालू आर्थिक वर्षमा लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन दशमलव चार प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान छ ।

सार्वजनिक संस्थानको आय बढ्यो : कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता भएको र सरकारका लागि भारका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएका सार्वजनिक संस्थानहरूले चालू आर्थिक वर्षमा सुधार गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा मंगलबार पेश गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७७ मा संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सकारात्मक रहेको पाइएको छ ।

आव २०७४/०७५ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय तीन खर्ब ९० अर्ब ९२ करोड ६६ लाख भएकामा २०.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७६/०७६ मा चार खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख पुगेको छ । यस्तै कुल नाफा गत आवको तुलनामा १२.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७५/०७६ मा ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने लाभांश आव २०७५/०७६मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२८ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ४७ करोड नौ लाख प्राप्त भएको छ ।

आव २०७५/०७६ मा सेयरधनी कोष/नेटवर्थ गत आवको तुलनामा २१.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड ४२ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थानमा कुल लगानी गत आवको तुलनामा २७.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई चार खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।

आव २०७५/०७६ मा सञ्चालनमा रहेका २६ संस्थान नाफामा रहेका छन् भने पाँच संस्थानको कारोबार शून्य र १३ संस्थान नोक्सानीमा रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी व्यावसायिकरूपमा सञ्चालित छैनन् । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा छैनन् । नेपाल रेल्वे कम्पनी निर्माणाधीन रहेको र दुवै कम्पनीको प्रसासनिक खर्च मात्र भएकाले नोक्सानीमा छन् ।

नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको खुद नाफा १७ प्रतिशत र नोक्सानमा रहेका १३ संस्थानको खुद नोक्सान ३०६.५८ प्रतिशत छ । हाल अस्तित्वमा रहेको संस्थानमध्ये उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत १३, अर्थ मन्त्रालय मातहत आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत पाँच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहत चार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन/तीन संस्थान सञ्चालित छन् ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, सहरी विकास, खानेपानी र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक/एक संस्थान रहेका छन् । खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपश्चात् सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण गरिएको छ । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी लिमिटेड कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ । दि टिम्बर अफ कर्पोरेसन नेपाल र वन पैदावर विकास समितिलाई एकापसमा गाभी वन निगम लिमिटेड स्थापना गरिएको छ ।

६१ प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता : सरकारले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिलाई बढावा दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको पाइएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म कुल ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुलेको र वित्तीय पहुँचसमेत बढेको पाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सात स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको शाखा सङ्ख्या नौ हजार ६ सय ४० पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ मा चालू आवको फागुन मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंक, २३ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १ सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।

अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.७ प्रतिशतले बढेकामा चालू आवको सोही अवधिमा आठ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४ खर्ब ९४ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि ११.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको फागुनमा सो वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा समावेश छ ।

गत फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहितको गरी २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । सर्वेक्षणअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३४ हजार ८ सय ३७ पुगेका थिए भने सेयर सदस्य सङ्ख्या ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० र सेयर पुँजी ७७ अर्ब २४ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ६८ हजार ४ सयलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी दिएको छ ।

यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म कुल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर नौ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यसअघि वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्कुचन भई आठ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोडमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्म ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा छ ।

अघिल्लो फागुन मसान्तसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता चालू आवको सोही अवधिमा सुधार भई एक खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम छ । गत फागुन मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । यो सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।