ठूला र नाफामा गएका संस्थानमा पनि रणनीति साझेदार भित्र्याउन सुझाव

काठमाडौं, जेठ १५
ठूलो कारोेबार भएका र नाफा कमाएका सार्वजनिक संस्थानलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुको बारेमा अध्ययन निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले नीति नै बनाएर ठूलो कारोबार भएका संस्थानमा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको हो । ‘ठूलो कारोबार भएका केही सार्वजनिक संस्थानमा पर्याप्त पुँजी र नवीनतम प्रविधिमार्फत प्रतिस्पर्धी बनाउन उपयुक्त विधि तय गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति लिनुपर्दछ’, संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठूला सार्वजनिक संस्थान हुन् । प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख नाफा कमाउन सफल भएको छ । यस्तै, दूरसञ्चार कम्पनी पनि ठूलो नाफा कमाउन संस्थानमा पर्छ । तर उक्त संस्थानको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४४ दशमलव १९ प्रतिशतले घट्न गएको छ । अहिले पनि कम्पनीले नौ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।

नेपालमा संस्थानहरुको सञ्चालन अवस्था व्यवस्थित नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कानुन निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउन पनि जोड दिएको छ । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रुपमा विक्रम सम्वत् १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको थियो । सञ्चालन अवस्था व्यवस्थित नभएको कारण उक्त मिललगायत अधिकांश संस्थानहरुको अवस्था दयनीय छ । कयौं खारेज भइसकेका छन् भने सञ्चालनमा रहेकाहरु पनि कमजोर र दयनीय छन् ।

संस्थानहरुको सञ्चालन अवस्था सुधार गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थले हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानको स्थिति अध्ययन गरी पाँच तहमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थले सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने संस्थान वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थले समान उद्देश्य तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टीकरणका लागि छुट्याउने नीतिको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

संस्थानहरुलाई चुस्त र भरपर्दो अवस्थामा सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग तालुक मन्त्रालयले कार्यम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यसम्पादनको न्यूनतम मापदण्ड तोकी प्रत्येक वर्ष कार्यम्पादन सम्झौता गर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिसक्ने र मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको निरन्तरता पाउने वा नपाउनेसमेतको निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संस्थानहरुको लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुअघि र पाँच तहमा वर्गीकरण गर्नुअघि सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइराख्न व्यावसायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको संख्या ठीक आधारमा राख्न, प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकहरुको निर्माण गरी संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकासँग आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय सुदृढीकरण गरी र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुरुप बनाउन सबै संस्थानमा पूर्णरुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थले सुझाव दिएको छ । यस्तै, सरकारले संस्थानको व्यावसायिक योनजाका आधारमा मात्र आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा लगानी गर्ने गरी छनौटपूर्ण लगानी नीति अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै संस्थानको सम्भावित दायित्व र नोक्सानी व्यहोर्न छुट्टै कोष खडा गरी राख्न पनि अर्थले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, विविध कारणले सञ्चालनको सम्भावना नै नभएका, बन्द भएका एवं रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई बहिर्गमनको नीतिसहितको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ भने खारेज गरिएका संस्थानको जग्गा, भवन, मेसिन र पार्टपूर्जाको उपयोग तथा कागजातहरुको सुरक्षा गर्न आवश्यक विधि र संयन्त्र बनाउन पनि अर्थले सुझाव दिएको छ ।