लकडाउन खुकुलो, सपिङ मलबाहेकका सबै पसल-व्यवसाय खुल्ला

काठमाडौँ, जेठ ३०
सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका हुन् ।

सरकारले विश्व महामारी कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न झण्डै ८० दिनदेखि अर्थात् गत वर्ष चैत ११ देखि लकडाउन गर्दै आएको छ । लकडाउन घोषणासँगै देशको सार्वजनिक यातायातदेखि ससाना व्यवसायसम्म बन्द हुँदै आएका छन् । केही दिनयता व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले लकडाउन खुकुलो पार्न माग गर्दै प्रदर्शनमै उत्रिनथालेपछि सरकार लकडाउन खुकुलो पार्न बाध्य भएको हो ।

पछिल्लो निर्णयसँगै लामो समयदेखि बन्द आर्थिक क्रियाकलापसँगै सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी कतिपय सेवामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई भने अझै कायम राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले केही सेवा सञ्चालन नगर्ने, केही सेवा तत्कालै सुरु गर्ने र केही सेवा आगामी असार १ गतेबाट सुरु गर्ने गरी लकडाउनलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए ।

सर्वसाधारणको बढी उपस्थिति हुने स्थान तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका हकमा भने हालकै अवस्थालाई कायम राखिएको छ । विगतदेखि नै सञ्चालन गरिएको अत्यावश्यक सेवालाई कायम राख्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा सर्वसाधारणको हिँड्डुलमा सहजीकरण गरिएको छ । यस्तै उपत्यकाभित्र र जिल्लाभित्र चल्ने निजी सवारीमा जोरविजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मोटरसाइकल र साइकलको हकमा एक जना मात्रै सवार हुनुपर्ने र निजी गाडीको हकमा चालकबाहेक दुई जना मात्रै सवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालै सञ्चालन हुने सेवा : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केही सेवा बिहीबारबाट लागू हुने गरी सञ्चालन भएका छन् । जसअनुसार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय, उद्योग व्यापार, व्यवसाय, पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सबै प्रकारका ढुवानी, भौतिक दुरी कायम गर्दै भिडभाड नहुने गरी पैदल आवागमन, साइकल र मोटरसाइकल (एक जना मात्रै चढ्ने गरी) सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।

काठमार्डाैँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा जिल्लाभित्र मात्र जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर यसरी सवारी सञ्चालन गर्दा चालकबाहेक दुई जना मात्र राख्नुपर्नेछ । विगतदेखि नै सञ्चालन भएका फोहोरमैैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार, हुलाकसम्बन्धी विगत कै सेवालाई कायम गरिएको छ ।

यस्तै नर्सरी तथा वनजन्य उद्यम, विकास आयोजना र निर्माण सेवा (निजी क्षेत्रको समेत) नदी तथा खानीजन्य उत्खनन्, सङ्कलन र ढुवानी तथा बिक्री वितरणलाई पनि सहजीकरण गरिएको छ । रेष्टुरेन्टबाट चलाउन नपाइने तर प्याकिङ सेवा लान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल र यातायातका साधन पनि सञ्चालन हुने छन् । यसरी सेवा सुरु गर्दा मास्क, सेनिटाइजर व्यवस्था आफैँले गर्नुपर्ने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, पटकपटक सावुन पानीले हात धुनुपर्नेलगायत जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

असार १ गतेदेखि सञ्चालन हुने सेवा : सरकाले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न कार्यालयको सेवा भने दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा सेवा असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुनेछन् ।

यस्तै सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था (दुई सिफ्टमा) सञ्चालन हुने छन् । सार्वजनिक तथा जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनसमेत असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।

उक्त सवारीमा एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्नुपर्नेछ । यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने छ । उक्त सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्नेछ ।

सञ्चालन गर्न नपाइने सेवा : सरकारले मानिसको बढी भीडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने क्षेत्रको हकमा भने हालको व्यवस्थालाई नै कायम गरेको छ । त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । जसअनुसार शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, सभा, गोष्ठी र भेला पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यस्तै सञ्चालन नहुनेमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, सैलुन, तथा व्यूटीपार्लर, स्विमिङ्पुल, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खुलकुद र खेलमैदान, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल यात्रुवाहक सवारी साधान छन् । जोरविजोर प्रणालीअन्तरगत उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी बाहिर जान नपाउने तथा बाहिरका नीजि सवारी उपत्यका भित्रिन नपाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षा पनि नलिने र विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै जापान सरकारबाट सन् २०२० मा छात्रवृत्तिका रुपमा प्राप्त हुने रु ४० करोडको अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवको रुपमा रहनुभएका ऋषिराज भण्डारीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका १२ जनाका परिवारलाई रु १४ लाख ५२ हजार क्षतिपूर्ति स्वरुप आर्थिक सहयोग र विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका महोत्तरीका महेन्द्र चौधरीलगायत १२ जनाको परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाखका दरले २४ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद छ महिना थप गरी अयोगको रिक्त सदस्य पदमा स्याङ्जा निवासी पूण्यप्रसाद भुषाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा दुई वर्षका लागि महोत्तरीका गुरुप्रसाद भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए ।