Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारविदेशमा रहेका कामदारको उद्धार कल्याणकारी कोषबाट गर्ने तयारी

विदेशमा रहेका कामदारको उद्धार कल्याणकारी कोषबाट गर्ने तयारी


काठमाडौं,असार ५

सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जनाएको छ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक स्वदेश फर्किन चाहेमा उनीहरु स्वयंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो भने हवाइ भाडा समेत चर्को तोकेको थियो ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुमार्फत संकलन हुने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम समेत उद्धारको लागि निकासा गरेको थिएन । सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप मन्त्रालय अघि बढेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालक निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत आदेशमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका अवस्थाका कामदारहरुको हकमा स्वदेश फिर्ता र उद्धारको लागि कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ’, उनले भने, ‘कार्यविधि कूटनीतिक नियोगमा कार्यान्वयन एवं समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरिसकिएको छ ।’

उनले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षामा समेत ध्यान दिनको लागि सम्बन्धित पक्षहरुलाई पत्राचार गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतका मार्गदर्शनहरु र विशेषतः संयुक्त राष्ट्संघ (युनाइटेड नेशन नेटवर्क अर्गनाइजेसन) को १४ मे २०२० को विज्ञप्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हक रक्षाको लागि गन्तव्य मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गरी नेपाली श्रमिक र कामदारको सुरक्षा गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएकोमा कूटनीतिक नियोगमार्फत समेत सो आदेश कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी भएकोमा सो आदेशको दफा ७ को देहाय (ग) मा उल्लिखित भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाइ उडान खर्च र होटल क्वारेन्टाइन खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाइ उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टाइनलगायतका खर्चमध्ये केही वा सबै खर्च व्यहोर्ने भएमा बाँकी खर्च मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतबाट सुनुवाइ भई गत सोमबार समस्यामा परेका श्रमिकको सरकारको पहलमा उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो  ।

कोषमा छ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने सो रकम कामदारहरुको लागि असहज परिस्थितिमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा नेपाली कामदार विदेशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोभिड १९ को कारण सिर्जना भएको अवस्थामा समेत सरकारले सो रकम खर्च गर्नेतर्फ पहल गरेको थिएन ।

मन्त्रालयले हाल भइरहेको उद्धार कार्य भने नरोकिने जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले स्वदेश फर्किन चाहेका कामदारमार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दोब्बर भाडा लिएर स्वदेश फर्काइरहेको छ । जेठ ३२ देखि असार २४ गतेसम्म स्वदेश फर्काउने जिम्मेवारी भने पर्यटन मन्त्रालयले दोब्बर भाडा लिएर नेपाल एयरलायन्स र हिमालय एयरलायन्सलाई दिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया