Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारओम्नीलाई  कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी

ओम्नीलाई  कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी


काठमाडों,असार ९

सरकारका मन्त्रीहरुको संरक्षण रहेको ओम्नी ग्रुपबाट कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएकामा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरु एकजुट भएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा बोल्ने सबै सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र त्यसमा मुख्य भूमिका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको रहेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिए ।

लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले ओम्नी ग्रुपमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकारलाई बोलाएर जवाफ लिएर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सोमबारको बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललगायत कसैले पनि जवाफ दिन सकेनन् ।

उनीहरुले आफूहरु नयाँ भएको भन्दै मन्त्रीलाई नै बोलाएर जवाफ लिन भनेका थिए । सांसदहरुले विभिन्न प्रश्न गरेपछि सचिव अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले आफूहरु उक्त ओम्नीले सामग्री खरिद गरिसकेपछि आएको जवाफ दिएका थिए । साथै ओम्नीले खरिद गरेको सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरी प्रयोग गरेको भन्दै सांसदहरुले थप कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिँडारी, स्वास्थ्य सचिव अर्याल, महानिर्देशक सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम विष्टसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितताको बारेमा छलफल गरको थिए । गत चैत ११ गते लकडाउन लगाएर मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि वार्ता समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतको टोलीको सल्लाहअनुसार ओम्नी ग्रुपसँग वार्ता गरेर खरिदको जिम्मा लगाएको बताइएको छ । मन्त्रालयले खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका दिएको थिएन । यसले नै उक्त कार्यमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको हो ।

बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले ओम्नीलाई अनियमित तरिकाले सामग्री खरिद गर्न दिएकाले संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गरेपछि यो प्रकरण राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर जाने पक्का छ । यही प्रकरणले सरकारको पनि बढी आलोचना भएको थियो ।

ओम्नीले खरिद गरेको सामग्री महंगो भएको प्रश्न उठेपछि कार्कीले नै मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचलित मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न अनुमति दिइएको र आफू त्यसको कारबाही भोग्न तयार रहेको घोषणा गरेका थिए । सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त भएको व्यक्तिले खरिदको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नु नै अनियमितता भएको सांसदहरुको बुझाइ छ ।

बैठकमा सांसदहरु विरोध खतिवडा, डा. मिनेन्द्र रिजाल, धर्मशीला चापागाईँ, प्रदिप यादव, राजेन्द्र केसी, मीना सुब्बा, सूर्य पाठक, मो.इस्तियाक राई, पार्वती डिसी चौधरीलगायतले बैठकमा उपस्थितहरुलाई पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर नै दिनसकेका थिएनन् ।

सांसदहरुले खरिद निर्णय हुँदाका दिनमा भएका बैठक र निर्णय तथा पत्राचारले पनि अनियमितताको आशंका बढाएका प्रश्न गरेका थिए । समितिले यसबारे निर्णय टुंग्याएको छैन । एक सांसदका अनुसार मन्त्रीसँग सोधपुछ गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनेछ । सबै सांसदको बुझाई उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएकाले कारबाहीको सिफारिस हुने पक्काजस्तै छ ।

यसैबीच, सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ३७ हजार सङ्कलन भएको जानकारी दिएको छ । समिति बैठकमा उक्त कोषबाट हालसम्म २८ करोड ६७ लाख ५८ हजार निकासा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिँडारीले जानकारी दिए । सरकारको प्रणालीबाट विनियोजिन र केन्द्रीय बजेट प्रणाली, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समग्र लेखाको अद्यावधिक खर्चको विवरण भने केही दिनमा समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सरकारले मुलुकका १ सय ७६ स्थानीय तहलाई १३ करोड २२ लाख ५६ हजार तथा भारत सीमानजिक रहेका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय तहलाई दुई करोड ७७ लाख २३ हजार उपलब्ध गराएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना पहिचानका लागि हुने स्वाबको पीसीआर परीक्षण शुल्क पाँच हजार पाँच सय कायम गरिएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि १५ हजार पर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको धज्जी उठाउने काम भएको थियो । ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकासँग मिल्ने गरी उपचार प्रद्धति र क्वारेन्टाइन नीतिमा परिवर्तन गर्न लागेका छाँै, उपचारमा लाग्ने खर्च घटाउन प्रयत्न भइरहेको छ, सचिव अर्यालले भने ।

मुलुकमा हाल सञ्चालनमा २३ वटा प्रयोगशालाबाट प्रतिदिन सात हजार पाँच सयको दरले स्वाब परीक्षण भइरहेको छ । मन्त्रालयले कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशतलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले कोभिड–१९ पहिचानका लागि निजी क्षेत्रलाई सङ्कलन गरिएको स्वाब परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । अहिले कोभिड–१९ को पहिचानका लागि सङ्कलन गरिएको करिब १८ देखि २० हजार स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि आगामी १ सय १५ दिनको कार्ययोजना व्यवस्थापनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । सचिव अर्यालका अनुसार समान खरिदमा अब सेनाले होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने अरु विपद्, उद्धार र राहतको काम भने सेनाले गर्नेछ ।

सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालका अतिरिक्त डडेल्धुरा, प्रदेश नं ५, धौलागिरि अस्पताल, प्रदेश नं १ मा पनि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला राख्ने तयारी गरेको छ । उक्त स्थानमा प्रयोगशाला रहेपछि दैनिक १५ हजारसम्म परीक्षण हुनेछ ।

कोभिड–१९ को जोखिमको पाटोलाई दृष्टिगत गरी हाल एक हजार क्षमताको भेन्टिलटरसहितको सघन उपचार कक्ष प्रबन्ध गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सातवटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गरिएको छ । चीनबाट निजी क्षेत्रले खरिद गरिएको औषधि ढुवानीका लागि प्रयोग भएको नेपाल वायुसेवा निगमको भाडाबापतको एक करोड ४५ लाख रकम भुक्तानी हालसम्म भएको छैन ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया