Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसंसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण के ?लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण के ?लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं,असार १२

संघीय संसद्मा हिन्दी भाषामा बोल्नुपर्नाको कारण के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई बिहीबार आदेश जारी गरेसँगै यो विषयले किनारा पाउने अनुमान गरिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित पेश गर्न बिहीबार आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । केही सांसद्हरुले हिन्दीमा भाषण गर्न थालेपछि त्यसको जनस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । रिट निवेदनमा विधायकहरू सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरू सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । जवाफ पेस भएपछि सर्वोच्चले यो विषयलाई किनारा लगाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया