Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनेपाल र चीनबीच अर्को नाका सञ्चालन गर्ने सहमति

नेपाल र चीनबीच अर्को नाका सञ्चालन गर्ने सहमति


काठमाडौं,असार १२

कोभिड–१९ को कारण लामो समयदेखि बन्द नेपाल र चीनबीचको अर्को नाका रसुवागढी पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । गत माघ १५ गतेदेखि उक्त नाका बन्द थियो । चीनमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उक्त नाकाबाट आयातनिर्यात ठप्प छ ।

अहिले तातोपानी नाकाबाट मात्र नेपाल र चीनबीचको व्यापार सामान्य रुपमा चलिरहेको छ । नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सहमति भएको कारण रसुवागढी नाका आउँदो सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । यी दुवै नाका सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा विभिन्न सामानको आपूर्ति सामान्य बन्नेछ ।

नाका सञ्चालनमा आउने भए पनि नेपाली कन्टेनरहरु केरुङसम्म जान पाउनेछैनन् । चिनियाँ कन्टेनरले नै नेपाल ल्याउन लागिएका सामानहरु रसुवागढीको मितेरी पुलसम्म ल्याउनेछन् । पुलमा गएर मात्र नेपाली कन्टेनरले चीनबाट आएका सामान लोड गरेर ल्याउन पाउनेछन् ।

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीचको वार्ता पनि मितेरी पुलमै भएको थियो । नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच बुधबार मितेरी पुलमा भएको सहमतिअनुसार नाका सञ्चालन हुनलागेको हो । सामान आयातनिर्यात भए पनि मानिसको आवतजावत भने बन्द नै रहने रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दुवै देशमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआएसम्म आवातजावत बन्द रहने दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले सहमति गरेका छन् ।

यद्यपि नेपालका अरु सबै जिल्लामा कोरोना देखिए पनि रसुवामा भने बिहीबारसम्म पनि कोरोना संक्रमित फेला परेका छैनन् । भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार चीनतर्फ रोकिएका सामान नेपाल भित्र्याउन दुईदेखि तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालीले यसअघि अर्डर गरेको सामान नेपाल भित्रिएपछि मात्र थप सामानको अर्डर चिनियाँ पक्षले लिने बताइएको छ । ‘अर्को सातादेखि केरुङमा अड्किएका सामान मात्र ल्याउने काम हुन्छ’, भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चीनमा रोकिएका सामान आइसकेपछि मात्र नयाँ सामान ल्याउने विषयमा थप कुरा हुनेछ ।’

चीनका पाँच कन्टेनरले दैनिक नेपाल–चीन सीमाको पुलमा सामान ल्याउनेछन् । चीनको एक कन्टेनरले बोक्ने सामान नेपालका तीन कन्टेनरले बोक्नेछ । पुलमै सामान ल्याएर अनलोड र लोड गर्नुपर्ने भएकाले दैनिक १५ नेपाली कन्टेनर सामान मात्र नेपाल भित्रिनेछ ।

नेपाली कन्टेनरहरु मितेरी पुलमा जाँदा पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण नीतिका सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदारले पनि ती मापदण्ड पालना गरेर पुलमा गएर सामान लोड गर्न पाउनेछन् । एक दिनमा १५ जना कामदार, १५ वटा कन्टेनर र चालक मात्र मितेरी पुलमा जान पाउनेछन् । नेपाल भित्रिएका सामानहरुलाई पनि विशेष सावधानी अपनाएर मात्र पठाइने रसुवागढी भन्सारका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

दिनको १५ वटा नेपाली कन्टेरका सामान मात्र नेपाल भित्रिने हो भने अहिले केरुङमा रहेको सामान नेपाल भित्रिसक्न असोज १५ सम्म लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र नेपालको सामानको अर्डर चिनियाँ पक्षले लिनेछ । अहिले तीन सय चिनियाँ कन्टेनर नेपाली सामान केरुङ बजारमा अड्किएर रहेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ती सामानहरु छुटाउन नेपालमा लकडाउन सुरु हुनु अगाडिदेखि नै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले व्यवसायीका कुरा मानेको थिएन । चीनको बुहानमा कोरोना देखिएपछि माघ १५ गतेदेखि चीनले रसुवागढी नाका बन्द गरेको थियो । नेपालमा चैत ११ गतेबाट मात्र लकडाउन सुरु भएको थियो

लकडाउन भएको एक महिनासम्म व्यवसायीहरु चुप लागेर बसे पनि त्यसपछि पनि उनीहरुले केरुङमा रोकिएका सामान छुटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, घोषित लकडाउन नसकिने बेलासम्म व्यवसायीका कुरा सरकारी अधिकारीहरुले मानेका थिएनन् । जेठ ३२ गते राति १२ बजेपछि घोषित लकडाउन सकिएपछि सरकारले चीनमा रोकिाएका सामान ल्याउन पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । चीनमा रोकिएका सामान नेपाल आउन थालेपछि रोकिएको व्यापार फेरि चल्ने बताइएको छ ।

सरकारले भन्यो– ‘चीनसँग सीमा विवाद छैन’
सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको दोस्रो दिन नै परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चीनसँग सीमा विवाद नरहेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले पनि सीमाको बारेमा अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट प्रकाशन नगरेको जनाएको छ । परराष्ट्रका अनुसार कृषिले सीमासम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको जनाएको छ ।

नेपाल र चीनबीचको सीमानाको ३७ र ३८ नम्बरको सीमास्तम्भ हराएको भनेर आएका विभिन्न समाचारको खण्डन मन्त्रालयले गर्दै ती सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको पनि बताएको छ । परराष्ट्रका अनुसार प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती सीमास्तम्भ नराखिएका हुन् । नेपाल र चीनबीचको सीमा सन् १९६१ को अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सम्झौतामा टुंगोमा पु¥याइएको थियो ।

सीमासम्बन्धी विवाद देखिएमा दुई देशबीचको समझदारीमा टुंगोमा पु¥याइने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद भनी उल्लेख गरिएको आधार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन नभएको सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भनी नक्सामा समावेश गरेर संघीय संसद्बाट संविधान नै संशोधन गरी निशान छापसमेत संशोधन गरेपछि एउटा पक्ष चीनबाट पनि नेपालको सीमा मिचिएको भनेर प्रचारमा व्यस्त छ । त्यो पक्षले नेपालका विभिन्न दलका नेताहरुलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया