Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारराजस्व संकलन नाजुक

राजस्व संकलन नाजुक


काठमाडौं, असार २२
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कूल राजस्व संकलनको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिएको छ । चालू आवको राजस्व संकलनको म्याद दश दिन मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यको ६३ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको यही गति हुने हो भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि पुग्ने देखिँदैन ।

कूल राजस्वमा आइतबारसम्म कर तर्फ पनि ६३ दशमलव सून्य पाँच प्रतिशत, गैरकर तर्फ ६५ दशमलव २८ प्रतिशत र अनुदानतर्फ लक्ष्यको २८ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व संकलन र अनुदानले सरकारको दैनिक खर्च धान्न पनि सकेको छैन । कूल राजस्व ६३ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र संकलन हुँदा चालू खर्च भने लक्ष्यको ७६ दशमलव सून्य सात प्रतिशतसम्म खर्च भैसकेको छ । असारमा एकै चोटी ठूलो मात्रामा चालू तर्फको खर्च हुनेछ ।

चालू आवको राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले अहिले मात्र होइन आगामी आर्थिक वर्षको देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई समेत नकारात्मक असार पार्ने छ । राजस्व संकलन नहुँदा साउनदेखि नै सरकारले खर्चको अभाव झेल्ने निश्चित छ । चालू आवमा तलब दिन सके पनि आउँदो आवमा जटिलता भोग्नुपर्ने छ । राजस्व संकलन हुन नसकेको कारण सरकारले विकास खर्चको भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेको छ ।

कतिपय स्रोत सुनिश्चित भएका योजना तथा आयोजनाहरुले खर्च नभएको ठाउँका बजेट रकमान्तर गर्नका लागि ल्याएको प्रस्ताव समेत अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेका छन् । खर्च जुटाउन योजना/आयोजनाका प्रमुखहरु अर्थ मन्त्रालय धाउँनमै व्यस्त छन् । ‘अंकमा रकम देखिए पनि नगद अभाव भएको कारण भुक्तानी दिन केही ढिला भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित गरेका योजना/आयोजनाहरुलाई जसरी पनि बजेट व्यवस्था गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै कारण दायित्व सिर्जना भएकाहरुलाई बजेट दिनबाट पछि हट्न सकिन्न । तर, केही दिन ढिला भए पनि भुक्तानी दिइन्छ ।’

काम सम्पन्न गरेर अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि भौतिक मन्त्रालयबाट दर्जनौ फाइलहरु आएका छन् । अर्थमन्त्री र दुई सचिवहरुले व्यक्तिगत पहल गरेर ठूला व्यवसायीलाई कर बुझाउनका लागि लागि आग्रह गरेपछि केही कर जम्मा भएका छन् भने केही जम्मा भैरहेको छ । कोरोना र लकडाउनको कारण अदालतले व्यवसायीहरुलाई कर तिर्नका लागि समयको सहुलियत दिएको छ । तर, सरकारले दिने भुक्तानीको लागि भने समयको सहुलियत दिएको छैन । त्यही भएर सरकार भुक्तानी दिनका लागि दबाबमा परेको हो । दबाबमा परेपछि अर्थले व्यक्तिगत पहलमा राजस्व संकलन गरिरहेको हो ।

सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन लगाएपछि उद्योग, कलकारखाना ठप्प छ भने आयात/निर्यात पनि बन्द जस्तै छ । खाद्यान्न बाहेक अन्य क्षेत्रको कारोबार ठप्प छ । सोही कारण राजस्वको मुहान नै सुक्न पुगेको हो । राजस्वको मुहानमै लकडाउन भएपछि सरकारले लक्ष्यको मात्र होइन संशोधित लक्ष्य अनुसार पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै आफू फागुनसम्मको राजस्वको लक्ष्यको बारेमा जिम्मेवार भए पनि चैतबाटको लक्ष्यमा जिम्मेवार हुन नसक्ने भन्दै यसमा सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँनाले पनि देशको राजस्व संकलनको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । नेपालको मात्र होइन विश्वभरकै अर्थतन्त्र कोरोनाको कारण तहसनहस भएको छ । विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले कोरोनाको कारण आम्दानी सुक्दा विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त तल झर्ने र गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । यही अवस्था थप छ महिना रहेमा सरकारलाई विकास खर्च गर्न होइन दैनिक प्रशासन चलाउन पनि हम्मेहम्मे पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया