सरकारले ऋण लगानी गरेका ७८ निकायमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बदनाम संस्था

काठमाडौं,साउन ४

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतीय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन जडान, प्रसारणलाइन निर्माणलगायतका कार्यमा लागत अनुमानभन्दा बढीमा खरिद गरेर ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ८४ करोड सात लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठहर गरेको उक्त घोटालाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई कसरी लुटको अखडा बनाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नौ जलविद्युत् आयोजनाको सामान खरिदमा सात अर्ब आठ करोड ६५ लाख स्वीकृत भएकोमा बोलपत्रबाट खरिद गर्दा सात अर्ब ९२ करोड ७२ लाख गर्ने गरी सम्झौता गरेको भएको थियो । यो तथ्यांकले प्राधिकरणले लागत अनुमानभन्दा ८४ करोड सात लाख प्राधिकरणलाई बढी भार परेको छ । प्राधिकरणले पोखरामा कण्डक्टरहरुको सप्लाई र डेलिभरी, विराटनगरमा एसिएसआर कण्डक्टर सप्लाई र डेलिभरी, इलाम र ताप्लेजुङको ग्रीन सोलार आयोजनामा आइसिबी डिजाइनिङ सप्लाई र डेलिभरी इन्स्टलेसन, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको हब स्टेसनमा ट्रान्समिसन लाइन, प्रसारण केन्द्र तथा वितरण नेटवर्क सुधार, नयाँ मोदी लेखनाथ ट्रान्समिसन लाइन योजना, बुटवल लुम्बिनी सबस्टेसन निर्माण, सिंगटी लोमान्चु कोरिडोर आयोजना र चिलिमे त्रिशूली निर्माण आयोजनामा लागत अनुमानभन्दा ८४ करोड सात लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बढी भार पार्ने गरी खरिद प्रक्रिया टुंग्याएको हो ।

यस्तै, प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका ग्राहकहरुलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न गरेको खरिद प्रक्रियामा पनि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पारेको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, सञ्चालनमा रहेर नाफा कमाए पनि विद्युत् प्राधिकरणले सरकारलाई ऋण तथा ब्याज तिर्नमा आलटाल गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले ऋण लगानी गरेका ७८ वटा निकायमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक नम्बरमा पर्छ । सरकारले गरेको ऋण र ब्याज फिर्ता नगर्ने छवटा संस्थाहरुमा पनि प्राधिकरण नै एक नम्बरमा पर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उक्त तथ्यांकको आधारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणको उक्त बदमासी सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले प्राधिकरणलाई २९ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । त्यसको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यो पनि प्राधिकरणले तिरेको छैन । भाखा नाघेको ब्याज नतिर्ने ६० संस्थामा पनि प्राधिकरण नै एक नम्बरमा पर्छ । प्राधिकरण नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको र नाफा कमाइरहेको संस्थानमा पर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बिक्रीबाट ६६ अर्ब ६१ करोड र अन्यबाट नौ अर्ब ६७ करोड गरी ७६ अर्ब २८ करोड आम्दानी गरेको छ । आफ्ना ३९ लाख नौ हजार छ सय ४१ जना ग्राहकबाट उक्त आम्दानी गरेको हो । त्यसमध्ये प्राधिकरणले सञ्चालनतर्फ ४१ अर्ब ७७ करोड र कर्मचारी खर्चतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड गरी ६६ अर्ब ४१ करोड खर्च गरेको छ । खर्च कटाएर प्राधिकरणले नौ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको छ । तर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण र त्यसबापतको एकपैसा पनि ब्याज तिरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रमबेगर वर्षान्तमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सडक बत्ती बक्यौता भुक्तानीबापत तीन अर्ब ३४ करोड १३ लाख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल–भारत विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम खरिद गर्दाको भएको नोक्सानीबापत दिएको तीन अर्ब २६ करोड ३७ लाख समेत छ अर्ब ६० करोड ५० लाख सेयर लगानी शीर्षकबाट खर्च लेखेको छ । प्राधिकरणलाई सडक बत्ती बक्यौताबापत दिएको तीन अर्ब ३४ करोड १३ लाख प्राधिकरणबाट पुनः ब्याज भनी प्राप्त भएको भनी सोही रकम आम्दानी बाँधेको देखिन्छ । यसबाट यसवर्षको खर्च र राजस्वको आकार वृद्धि भएको अवस्था छ । सरकारले प्राधिकरण जस्ता बदनाम सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र स्थानीय तह गरी ७८ संस्थाबाट ऋण र ब्याजबापतको ८८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
यस्तै, नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेण्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष सात करोड युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा भारतसँग खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाल सरकारले यसरी निःशुल्क प्राप्त गरेको बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले तिर्नुपर्ने गरी उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भारतबाट चार करोड ९४ लाख ४६ हजार चार सय २९ युनिट विद्युत् आयात गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले त्यसबापत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि हालसम्म एक अर्ब सात करोड ९९ लाख १३ हजार नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम लेखांकन गरे पनि २०७६ असार मसान्तसम्म भुक्तानी नगरी बदमासी गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । प्राधिकरणको एकीकृत वित्तीय विवरण नै गलतमहालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको एकीकृत वित्तीय विवरण नै गलत र विश्वासयोग्य छैन ।

प्राधिकरणले देखाउने गरेको सेयर पुँजी, दीर्घकालीन ऋण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकसँग विगत लामो समयदेखि भिडान गर्ने गरेको छैन । वर्षान्तमा रहेको अन्तिम मौज्दातलाई समर्थन पत्रद्वारा प्राधिकरणले भिडान गर्ने गरेको छैन । यसले पनि उक्त विवरण नै गलत देखिएको हो । प्राधिकरणको उक्त बदमासीको बारेमा महालेखाले आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्राधिकरणको लगानी रहेका अन्य कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकलाई समेत समयमै एकीकृत गरी सही र यथार्थ वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले तयार पारेको वित्तीय विवरणमा कतिपय चालू प्रकृतिका खर्चलाई समेत निर्माणाधीन सम्पत्तिहरुमा पुँजीकृत गर्ने गरेको, अतिक्रमणमा परेको एक हजार चार सय ७४ रोपनी जग्गाको छानबिन गरी सम्पत्ति एकीन नगरी प्राधिकरणले लापरबाही गरेको छ । साथै केही निर्माण आयोजना सम्पन्न भएकामा पुँजीकृत नगरिएकाले ह्रासकट्टी नहुने गरेको कारण वित्तीय नतिजामा फरक परेको छ । सोही कारण पनि वित्तीय विवरणले सही र यथार्थ चित्रण गरेको छैन ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको ६ अर्ब ३४ करोड असुल गर्न निर्देशन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकबाट महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ग्राहकबाट प्राधिकरणले छ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ । देशमा चरम लोडसेडिङ भएको बेला २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म प्राधिकरणले सर्वसाधारण ग्राहकको घर लोडसेडिङ गरी औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइनमार्फत प्रिमियम दस्तुरसहितको नयाँ महसुलको आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यसरी बिजुली उपभोग ग्राहकहरु अहिले पनि उक्त महसुल नबुझाउने लबिङ्गमा छन् ।

लोडसेडिङ बेलामा पनि २० घण्टा बढी बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकहरुले महसुल बुझाउन आनाकानी गरेपछि देश लोडसेडिङबाट मुक्त भएपछि उक्त विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले २०७५ साउन ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा ती ग्राहकबाट महसुल उठाउन बाँकी भनेर उल्लेख गरेको थियो । उपसमितिले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को एक अर्ब २२ करोड ३६ लाख र २०७३÷०७४ देखि २०७५÷०७६ सम्मको पाँच अर्ब ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महसुल उठाउन भनेको हो ।