निष्पक्षताको नाममा लुट, एक कर्मचारीको परीक्षामा लोकसेवाको खर्च पाँच लाख १२ हजार

काठमाडौं, साउन ५
लोकसेवा आयोगको परीक्षालाई उत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारी निकायमा स्थायी जागिर प्रवेशका लागि लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नै हो । पछिल्लो समयमा अन्य संगठित संस्थाहरुको कर्मचारी भर्नाको परीक्षा पनि लोकसेवाले नै लिने गरेको छ । लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण हुन परीक्षार्थीले लामो तयारी गर्छन् । परीक्षार्थीले जति तयारी गरेर खर्च गर्छन्, त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम लोकसेवाले एक जना कर्मचारी भर्नाको लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको खर्चमा लोकसेवाले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले खर्च गर्दै जाँदा राज्यको ढुकुटीमै असर पर्ने देखिन्छ ।

लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निजामती सेवातर्फ बढुवा, आन्तरिक, खुला तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ कर्मचारी भर्नामा प्रतिकर्मचारी पाँच लाख १२ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो खर्चलाई महालेखाका कर्मचारीहरु औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ‘लापरबाहीपूर्ण’ भएको बताउँछन् । निष्पक्ष परीक्षाको नाममा लोकसेवाले गर्ने यस्ता खर्चलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने महालेखाका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘कर्मचारी भर्नाको खर्चमा लोकसेवाले बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ’, महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘एक कर्मचारी भर्नामा पाँच लाख रुपैयाँ नाघ्नु हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर देशका लागि धेरै नै बोझ हो ।’

लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार एक सय ७४ पदका लागि दुई सय ५७ विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा एक लाख ४४ हजार एक सय ७९ दरखास्त परेको थियो । परीक्षाको लागि आयोग र मातहतका कार्यालयबाट उक्त वर्ष ६० करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त पदपूर्ति लागत दरखास्त परेको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति चार हजार एक सय ७४ रुपैयाँ र पदपूर्ति भएको संख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति लागत पाँच लाख १२ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ हो । यसले नेपालको लोकसेवा आयोगको परीक्षाखर्च अति नै धेरै भएको स्पष्ट पारेको छ ।

आफूले लिने परीक्षामा अति धेरै खर्च गर्ने लोकसेवाले चारवटा सुरक्षा निकायको कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन गर्ने सहमति दिए पनि उक्त परीक्षाबाट उठ्ने शुल्क राजस्व खातामा जम्मा नगरी त्यत्तिकै गायब पर्ने गरेको पनि महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चार सुरक्षा निकायको कर्मचारी भर्नाको परीक्षा शुल्कलाई राजस्व खातामा जम्मा गरी बजेटमार्फत खर्च गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने चारवटै सुरक्षा निकायको कर्मचारी भर्नाबापतको परीक्षा शुल्कले घाटा बजेटलाई सुधार गर्न सानो सहयोग गर्ने देखिन्छ । ‘संस्थानहरुको परीक्षा खर्च निजामतीतर्फको जस्तै परीक्षा दस्तुर लिई राजस्व जम्मा गरेर बजेटमार्फत खर्च गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त वर्ष चारवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना र २४ संस्थाको लागि एक हजार एक सय ४४ विज्ञापनमार्फत २७ हजार पाँच सय १८ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने सहमति लोकसेवाले दिएको थियो । आयोगले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त रकम विविध खातामा राखी भएको खर्चको बिल भर्पाइ सम्बन्धित संस्थामै पठाउने गरेको छ ।

त्यसरी बिल भर्पाइ सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदा जम्मा भएको शुल्क राजस्व खातामा नआई अनावश्यक खर्चमा गएको भन्दै महालेखाले राजस्वमा जम्मा गरेर बजेटमार्फत खर्च गर्दा सदुपयोग हुने भन्दै राजस्वमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको हो । नेपालको संविधानको धारा २४३ अनुसार लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षाको लिखित परीक्षा लिने गर्छ ।