Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअर्थतन्त्र थेग्न १ सय २० दिनपछि लकडाउन अन्त्य

अर्थतन्त्र थेग्न १ सय २० दिनपछि लकडाउन अन्त्य


काठमाडा, साउन ७
बन्दको कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत नपुग्ने अवस्था आएपछि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा नआउँदै सरकारले एक सय २० दिन लामो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजेदेखि तोकिएका केही निश्चित क्षेत्रबाहेक लकडाउन अन्त्य गरेको हो ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी रोक्न भन्दै गत चैत ११ गते मंगलबार बिहान छ बजेदेखि एक साताको लागि भनेर लकडाउन सुरु गरिएको थियो । लकडाउन एक/एक साताको दरले बढाउँदै चार महिना बनाउँदा पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्यामा खासै कमी आएको छैन । सोमबार पनि एक सय ५० जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा नआएको कारण नेपालभर लागू भएको लकडाउनसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्था यथावत् राखिएको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । कोरोनाभन्दा खानाले मर्न लागिएको भन्दै जनस्तरबाट लकडाउन पूर्णरुपमा हटाउन माग हुँदै आएको थियो । कोरोनाको कारण सरकारी ढुकुटी पनि रित्तो हुँदै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै लकडाउन अन्त्यको निर्णय लिएको हो ।

कोरोना नियन्त्रणमा नआएको भन्दै सरकारले ठूलो मात्रामा मानिसको जमघट हुने क्षेत्रलाई भने खोलेको छैन । विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रहरु अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म नखोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटीपार्लर तथा स्पा, स्विमिङपुल, जिमखानालगायतका हेल्थ क्लब, सामूहिक खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा चिडियाखाना पनि अर्को सूचना प्रकाशित भएर मिति नतोकिएसम्म खोल्न पाइनेछैन । तर, खोलिएका सेवा तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । मास्क अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ताका अनुसार जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डअपनाएर छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन आउँदो भदौ १ गतेदेखि मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला तथा अन्य जिल्लामा जिल्लाभित्र मात्र भने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी चलाउन सरकारले यसअघि नै छुट दिइसकेको छ । त्यसरी सवारीसाधन चलाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर भदौ १ गतेदेखि नै अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान गर्न पाइनेछ । सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला नगर्ने शर्तमा यही साउन १५ गतेदेखि होटल तथा रेष्टुरेन्ट खोल्न पाइनेछ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दु र खुला सीमाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरुको आवागमन यही साउन ३२ गते आइतबार मध्यरातिसम्मका लागि बन्द नै रहने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसअघि साउन ६ गते रातिसम्मका लागि मात्र बन्द हुने जनाइएको थियो । यद्यपि चार्टर्ड उडानबाट नेपाल आउने कार्यलाई नरोकिने जनाइएको छ । सरकारले स्थान तोकेर चार्टर्ड उडान गरिरहेको छ । गत जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई विमान चार्टर्ड गरेर आउन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कारण दैनिक नेपालीहरु हवाइ उडानबाट स्वदेश फर्किरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द रहे पनि तोकिएका स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने भने दिइने पुरानो व्यवस्थालाई जारी राखिएको छ । सो व्यवस्थाको कारण भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरु स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउनेछन् भने मालसामान ढुवानी पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार गर्न पाउनेछन् ।

एक हजार छ सय ८२ अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिने : समयमै लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति हुन नसकेको भन्दै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतमा रहने एक हजार छ सय ८२ पदका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेका्े कारण काम गर्न सहज हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ५० आयोजना÷कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न पदका तीन सय ६७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित १५ वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु र अन्य १२ वटा आयोजनाहरुका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न पदका दुई सय २३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सञ्चालन हुने विभिन्न ५२ वटा आयोजना/योजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका तीन सय ७७ अस्थायी दरबन्दी पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षकै लागि आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृत वा सो सरहका सात सय १५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

छ जना सचिवको सरुवा : सरकारले छ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । हरिप्रसाद बस्याललाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, तोयम रायालाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।

यस्तै, विष्णुप्रसाद नेपाललाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव बनाएर पठाइएको छ । डा. मानबहादुर विकेलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव बनाएर पठाइएको छ । टेकनारायण पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने केदार न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने बाटो खुल्यो : सरकारले बढी भएको बिजुली विदेश बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशमा बिक्रीका लागि पाउने भएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको तर खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् भारत, बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा खपत हुन नसक्ने विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनम कमी आई अपुग हुने विद्युत् खरिदका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशबाट बोलपत्र वा ‘डे अहेड’, ‘टर्म अहेड’लगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । विद्युत् बिक्री वा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको सरकारले प्राधिकरणलाई खरिद वा बिक्रीको सम्पूर्ण चरणको विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्नसमेत अख्तियारी प्रदान गरेको छ । विशेषगरी मनसुनको समयमा देशभित्र उत्पादित सबै विद्युत् खपत हुन नसक्दा विभिन्न प्रसारणलाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नदीमा जलसतह बढेका कारण प्राधिकरणको आफ्नै स्वामित्वका आयोजना र निजी क्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।

नेपालको कुल जडित क्षमता नै एक हजार ३ सय ५० मेगावाट बराबर रहेको छ । वर्षाका कारण एकाध आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण आफैँको आठ हजार ६४७ मेगावाट घण्टा, निजी उत्पादकको १० हजार ७३० मेगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै ३२१ मेगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ भने एक हजार ८४९ घण्टा विद्युत् आयात भइरहेको छ । वर्षाका कारण ५३० मेगावाट घण्टा विद्युत् प्रवाहमा समस्या रहेको छ । देशभरको कुल माग भने २१ हजार ७५६ मेगावाट घण्टा रहेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया