भौतिकको प्रस्तावविरुद्ध सामान्यको भिन्नै प्रस्ताव

काठमाडौं,साउन १२
गत फागुन १७ गते शनिबार बिहानै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले चाँडै मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार भौतिकको २५ वर्षभन्दा पुरानो संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) संशोधन हुने जानकारी दिएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन सकेपछि नयाँ ओएण्डएम गर्ने नीतिअनुसार नै भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरी नयाँ ओएण्डएम टुंगोमा पु¥याएको बताउँदै केही दिनमै सामान्यले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए । लामो समयदेखि नयाँ ओएण्डएम गर्ने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएर निराश भएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुहारमा मन्त्री नेम्वाङको भनाइले चमक ल्याएको थियो । पर्याप्त इन्जिनियरहरुको अभावमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको गुनासो कर्मचारीहरुबाट पटक–पटक आइरहेको बेला मन्त्रीको उक्त भनाइले अब सडक निर्माणमा ‘केही नयाँ’ हुन्छ भन्नेमा इन्जिनियरहरु पनि देखिए ।

मन्त्री नेम्वाङले भौतिकले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने र त्यसले हाईवे, एक्सप्रेस वे, सुरुङ्गमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा संघीय सरकारले नयाँ इतिहास सुरु गर्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्ने लक्ष्य हाइवे उपसमूहका इन्जिनियरहरुको पूर्तिबाट मात्र पूरा हुने मन्त्री नेम्वाङको भनाइबाट देखिएको थियो । भौतिक मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेको तीन हप्तासम्म पनि ‘चाँडै’ मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ भन्ने उक्त ओएण्डएमको नयाँ प्रस्ताव अगाडि नै बढेन ।

मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन भएको २५ दिनपछि कोभिड–१९ को कारण चैत ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा प¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ओएण्डएमभन्दा पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु पास गर्दै गयो । यही साउन ६ गते राति १२ बजे लकडाउन खुलेपछि भौतिकको प्रस्तावको विपरीत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्कैै प्रस्ताव अगाडि बढायो, हाईवे, एक्सप्रेस वे, सुरुङ्गमार्ग, रेलमार्ग, फ्लाईवे जस्ता पूर्वाधारको नयाँ काम हाइवे उपसमूहका इन्जिनियरबाट मात्र होइन जनरल उपसमूहबाट पनि गराउने । अर्थात् कर्मचारी समायोजनपछि तलब बुझ्ने तर बेरोजगारी जीवन बिताइरहेका स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याएर काम गराउने ।

विरोध स्वभाविक !
भिन्नै प्रकृतिका कामका लागि लोकसेवा पास गरेर आएका जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुका लागि सामान्यको प्रस्तावले केही खुसी ल्याए पनि भौतिकका हाइवे उपसमूहका इनिजनियरहरुमा भने विद्रोह ल्याएको छ । हाईवे उपसमूहकाहरुले गरेको विरोधलाई जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुले पनि स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया भने दिएका छन् । तर, उपयुक्त ठाउँमा समायोजन गर्न ढिला गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । जनरल उपसमूहका सीडीई महेशचन्द्र न्यापानेले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘हाईवे र जनरल उपसमूहको पढाइ एउटै हो । पहिला केही कामको अनुभव मात्र फरक हो । अहिले त दुवै समूहको काम सडक र पुल बनाउने भइसक्यो । हाईवे उपसमूहलाई जनरलमा ल्याएर मिसाउँदा जनरलले पनि आफ्नो वृत्ति विकासमा बाधा पर्छ भनेर विरोध गर्थे ।

अहिले जनरल उपसमूह हाईवे उपसमूहमा मिसिँदा हाईवे उपसमूहले आफ्नो वृत्ति विकासमा बाधा पर्छ भनेर विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । कर्मचारीले त्योभन्दा बढी विरोध गर्न पाउँदैन । अब चाँडो उपयुक्त ठाउँमा लगेर समायोजन गरेर यो जनशक्तिलाई काममा लगाउनुपर्छ ।’ न्यौपानेका अनुसार सुई, सीडीई, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर गरी करिब तीन सय ७० जना जनरल समूहको संघमा छन् । तीमध्ये सानो समूहले पुनर्निर्माणमा काम गरे पनि अरु भने अतिरिक्त समूहमा बसेर तलब मात्र बुझ्न बाध्य छन् ।

हाईवे उपसमूहका कर्मचारीहरुले आइतबार सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिव, भौतिकमन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विरोधपत्र दर्ता गराएका छन् । हचुवाको भरमा एउटा भिन्नै प्रकृतिको काम गर्न स्थापना भएको विभाग भौतिकमा ल्याएर गाभ्ने हो भने त्यसले विज्ञता हराउने, आफूहरुको वृत्ति शृंखला रोकिने दाबी गर्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हाईवे उपसमूहसँगका कर्मचारीहरुसँगको छलफलविना गरिने कुनै पनि संगठन सर्वेक्षण र संरचना स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

त्यसले पार्ने असरहरुको बारेमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी रोजगारी दिने नाममा एउटा विभाग पूरै ल्याउँदा त्यसले गम्भीर असर गर्ने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । यदि सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा आफूहरु पनि कार्यालय बन्द जस्ता जबर्जस्ती कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने धम्की हाईवे उपसमूहले दिएको छ । यो मागको विषयमा कर्मचारीहरुले कुनै राजनीतिक ‘वाद’लाई बाधक बनाएका छैनन् । यतिसम्म कि हाइवे उपसमूहमा रहेर पनि प्रदेशको मन्त्रालय हाँकिरहेकाहरु समेत हाइवे र जनरल उपसमूलाई कार्यप्रकृतिअनुसार काम लगाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा साथ दिन काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको सिभिल समूहभित्र हाईवे उपसमूह र जनरल उपसमूह गरी दुई किसिमका इन्जिनियरहरु छन् । हाईवे उपसमूहका अधिकांश संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत कार्यरत छन् भने जनरल उपसमूहका केहीले प्रदेश र स्थानीय तह रोजेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रमाइरहेका छन् । अहिले हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरहरुको विरोध प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत जनरल समूहप्रति छैन । जनरल समूहमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत केन्द्रमा रहेका कर्मचारीप्रति छ । जनरलतर्फका इन्जिनियरहरुले गर्ने सबै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि बेरोजगार भएर बस्नुहुँदैन भनेर केहीले संघबाहेकका क्षेत्र रोजे पनि अधिकांशले संघ नै रोजेर बसेका हुन् । संघमा समायोजन भएपछि केही मात्र रोजगार छन् । अधिकांश अतिरिक्त समूहमा बसेर तलबी बेरोजगार छन् ।

संविधानअनुसार जनरल उपसमूहले गर्ने सबै कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि कार्यक्षेत्रको हिसाबले जनरल उपसमूहलाई संघमा राख्न नै हुने थिएन । सरकारले जनरल उपसमूहलाई पनि संघमा राखेपछि उनीहरुको कार्यप्रकृतिअनुसार संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा खटाइसक्नुपर्ने थियो । उनीहरुलाई बेरोजगार राखेर मानसिक तनाव दिनु सरकारको गल्ती हो ।

‘हाईवे र जनरल उपसमूहलाई कार्यप्रकृतिअनुसार काम दिनुपर्छ’, सडक विभागका एक सीडीईले आइतबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘भिन्नै क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर आएकाहरु कसैलाई पनि जबर्जस्ती यो वा त्यो उपसमूह लगेर मिसाउने वा अछूत जसरी राख्नु थप मानसिक तनाव दिनु हो । हाम्रो भनाइ बेरोजगार राख्नुपर्छ भनेको होइन जुन प्रकृतिका कामका लागि भनेर आएका हुन् त्यही काम मात्र दिनुपर्छ भनेको हो ।’अहिले जनरल समूह संघमा राख्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नसकेको छैन ।

जनरल समूहले गर्ने कृषि सडक÷ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कुलो, खानेपानी, झोलुङ्गेपुलहरु सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । तर, संघमा पनि डोलिडार विभाग नै राखिएको छ । सघंीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत उक्त विभाग राखिए पनि उनीहरुलाई पूर्ण बेरोजगार बनाइएको छ । त्यही भएर उनीहरुलाई स्वाभिमानका साथ नभई निरीह प्राणीको रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत सिफ्ट गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ ।

आर्थिक चलखेलको आशंका

इन्जिनियरहरुले गर्ने काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत नभए पनि त्यही मातहत विभाग कायम गर्नुमा भने ठूलो चलखेल भएको भौतिकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । देशमा संघीय शासन सुरु भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायतको काम नै गर्दैन । अहिले त्यस्तो काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह सामान्य प्रशासन मातहतको निकाय होइन । संविधानले नै ती दुईलाई भिन्नाभिन्नै सरकारको दर्जा दिएको छ । त्यो कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि जनरल उपसमूहका केही नेताको दबाबमा डोलिडार भन्ने विभाग संघमा राखिएको र त्यसमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले बदमासी गरेको सडक विभागका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

‘सडक विभागलाई तहसनहस पार्नका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास सचिव थपलियाले जनरल समूहलाई कामविनाको विभाग बनाएर राखेका हुन् । यो एक किसिमको अपराध हो’, विभागका एक सीडीईले भने, ‘अहिले जनरल समूहलाई फेरि भौतिक मातहत ल्याउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । यदि आर्थिक चलखेल थिएन भने किन सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयमातहत लैजाने प्रयास भएन त ?’ अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी छन् । उनी पहिला पनि भौतिक मन्त्री भइसकेको कारण भौतिकका अधिकारीहरुले उनीमाथि लगाएको आर्थिक चलखेलको आरोपलाई अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । उनले कसरी पैसा उठाउँछन् भन्ने जानकार भौतिकका सबै कर्मचारी छन् । विभागका अर्का सीडीईका अनुसार जनरल उपसमूहका केही काम अहिले सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले पनि हेर्ने भएकाले उनीहरुलाई एउटै विभागमा नराखी अध्ययन गरेर विभिन्न मन्त्रालयमा समायोजन गरिनुपर्छ । एउटै ठाउँमा विभागकै रुपमा खडा गर्दा त्यसले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउनेछ र काममै बाधा सिर्जना हुनेछ ।

कलंकको टीका नलगाउन माग

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आइतबार भौतिकमन्त्री नेम्वाङलाई पनि आफ्ना कर्मचारीको संरक्षण गर्न नसकेको र देशको ठूला पूर्वाधार विकासमा बाधा हालेर कलंकको टीका नलगाउन सुझाव दिएका छन् । जनरल उपसमूह भौतिक मातहत ल्याउँदा हाईवे, एक्सप्रेस वे, सुरुङ्गमार्ग, रेलमार्ग, फ्लाईवे जस्ता आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हाइवे उपसमूहका इन्जिनिरहरको चेतावनी छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आइतबार सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्मालाई पनि यस बारेमा जानकारी गराउँदै कलंकको टीका नलगाउन सुझाव दिएका छन् ।

टिप्पणी लेख्नेको भीड हुने डर !

कतिपय सडक डिभिजन, आयोजना तथा परियोजनाले हाईवे उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीको अभावको कारण गुणस्तर मात्र होइन समयमै काम गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो बेलामा जनरल उपसमूह भित्र्याउँदा गुणस्तर पूरै खस्किने सडक विभागका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । जनरल समूहलाई परीक्षा दिएर मात्र हाईवे उपसमूहमा ल्याउनुपर्ने अधिकांशको भनाइ छ ।

अहिलेको भौतिकको कर्मचारी संरचनाले पूर्वाधार विकासको काम नहुने र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि सहमति जनाइसकेका छन् । केही महिना अगाडि संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी फाइलमा टिप्पणी लेख्ने कर्मचारी मात्र छन् । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न प्राविधिक कर्मचारी चाहिन्छ । जब २० प्रतिशत पनि प्राविधिक कर्मचारी छैनन् भने सोचेजसरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्न । विकास गर्ने हो भने प्राविधिक कर्मचारीको रेसियो नै बढाउनुपर्छ ।’

सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले जनरल उपसमूहलाई भौतिक मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न दिनु भनेको त्यस्तै टिप्पणी लेख्ने र २४ (घ)का कर्मचारी ल्याउनुजस्तै हो । हाईवे उपसमूहले विरोध गरे पनि जनरल उपसमूहलाई भने जता भए पनि समायोजन गरेर काम गर्न भने अत्यन्त ढिला भइसकेको छ । किनकि उनीहरु समायोजनपछि बेरोजगार जीवन बिताइरहेका छन् । राज्यले खर्च गरेर साढे तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी पाल्नु अख्तियारको पनि दुरुपयोग हो ।