Techie
breaking

नेपालको अर्थतन्त्र नाप्ने मापदण्ड नै गलत

काठमाडौं,साउन १४
नेपालको अर्थतन्त्र नाप्ने मापदण्ड अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) यथार्थपरक नभएको देखिएको छ । कुनै पनि देशको समग्र अर्थतन्त्र नाप्ने मापदण्ड नै जीडीपी हो । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्छ । जीडीपीको तथ्यांक नै गलत भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर गरिने अर्थतन्त्रको प्रक्षेपणले यथार्थ नतिजा दिन कठिन भएको महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ ले औंल्याउँदै जीडीपीलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

विकसित मुलुक र नेपालको राजस्व संकलन र आन्तरिक स्रोत÷साधन परिचालनको अवस्थाले नेपालको जीडीपी यथार्थपरक नभएको देखाएको हो । विश्वका विकसित देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दासमेत आन्तरिक स्रोत÷साधनको परिचालन मजबुत देखिन्छ । तर, नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २४ प्रतिशत हाराहारीमा भए पनि राजस्व संकलन न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको अनुमान गर्न समेट्नुपर्ने सबै व्यावसायिक एवं उपभोग्य कार्यहरु दायरा अर्थात् कानुनभित्र नआएकाले जीडीपीको तथ्यांक यथार्थपरक नभएको हो ।

‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुमान गर्न समेट्नुपर्ने सबै नवीनतम व्यावसायिक एवं उपभोग्य कार्यहरु दायरामा नआएकोले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक यथार्थपरक हुन नसकेको स्थिति छ । यस अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार लिएर गरिने प्रक्षेपणले यथार्थ नतिजा दिने अनुमान गर्न कठिन छ’, महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजस्व प्रक्षेपण गर्दा विगतका राजस्व असुलीको आधारमा निश्चित बढोत्तरी गर्ने प्रक्रियामा सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, उपभोग, राष्ट्रिय आय, अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरु, मुद्रास्फीति र सरकारको कर नीतिलाई समेत आधार लिनुपर्दछ ।

साथै जीडीपीको आधार यथार्थपरक बनाउनुपर्छ ।’ विश्वमै राजस्व प्रक्षेपणको आधार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग प्रत्यक्ष स्थापित गर्ने गरिएको छ । जब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक यथार्थपरक हँुदैन भने त्यो देशको समग्र आर्थिक अवस्थाका प्रक्षेपणहरु पनि सत्य नहुन सक्तछ ।
समग्र अर्थतन्त्रका तथ्यांकहरु केलाउने हो भने सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । जीडीपीलाई यथार्थपरक बनाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल केही सुधारात्मक कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिएका महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

No description available.

‘जीडीपीका तथ्यांक यथार्थपरक छैनन्’, महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर यथार्थपरक तथ्यांक बनाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय कर राजस्वको अनुपात सन् २०१९ अर्थात् गत पुस मध्यसम्म ७७ दशमलव एक प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा सोझै वैदेशिक लगानी सात दशमलव तीन प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा केवल शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । सोझै वैदेशिक लगानी नभित्रिएसम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यसले सन् २०३० को दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर चोट पार्नेछ । सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन गरेका प्रयासहरु कानुन तथा अन्य राजनीतिक र स्थानीय कारणहरुले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । वैदेशिक अनुदानको उपयोग पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन दशमलव ७६ प्रतिशत रहनुपर्नेमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले वैदेशिक अनुदानको उपयोग अपेक्षित हुन नसकेको देखाएको छ ।

यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात ३० दशमलव सात प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने लक्ष्य लिएकोमा २५ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । तिर्न बाँकी ऋणको अनुपातको लक्ष्य २८ दशमलव आठ प्रतिशत लिएकोमा लक्ष्यको तुलनामा करिब एक दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेर ३० दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा सरकारी आयको अनुपात सन् २०१९ अर्थात गत पुस मध्यसम्म २२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा भने २४ प्रतिशत पुगेको छ । यी तथ्यांकले दिगो विकासको लक्ष्यहरु हासिल गर्न ज्यादै कठिन हुने निश्चित जस्तै छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस