महिलालाई रोजेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासक बनाइने

काठमाडौं,साउन १५

सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा मात्र महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेको देखिएपछि सरकारले महिलाको सहभागिता बढाउन नयाँ नीति लिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार संघमा समायोजन भएका अधिकृत र उपसचिव पदमा कार्यरत महिलाहरुलाई उनीहरुले रोजेको जिल्लाको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकमा जान चाहने अधिकृत र उपसचिव महिला कर्मचारीले तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत आफू जान चाहेको जिल्ला छान्न भनेको छ । त्यसपछि पनि महिलाहरुलाई उनीहरुको इच्छाअनुसारको गाउँपालिका वा नगरपालिका दिइने सामान्यका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले जिल्ला छनौट गर्नु भनेका छौं’, सामान्यका ती अधिकारीले भने, ‘जिल्ला छनौट गरेपछि स्थानीय तहमा पनि उनीहरुलाई नै पाइक पर्ने दिइनेछ ।’

हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने भनिए पनि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा मात्र महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेपछि सामान्यले महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हो । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा महिला प्रशासकीय अधिकृत राख्ने हो भने दुई सय ४८ वटा स्थानीय तहमा महिला अधिकृत र उपसचिवलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले रिक्त रहेका र केही सरुवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । यही बेला महिलाहरुलाई आउन प्रोत्साहन गर्दै रोजेको जिल्ला र स्थानीय तह दिने भनेको हो । तर, त्यसरी रोज्न पाउने महिला अधिकृत र उपसचिवहरु संघमा समायोजन भएकै हुनुपर्नेछ र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहकै हुनुपर्ने छ । अन्य समूहका अधिकृत र उपसचिवले निवेदन दिन पाउनेछैनन् ।

धेरै महिला अधिकृतले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर रोज्ने भए पनि ललितपुरबाहेक दुई जिल्लामा गाउँपालिका नै छैन । तर, उपसचिव महिलाहरुले उपत्यका रोजेमा यहाँ अहिले कार्यरत सबै पुरुष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनेछ । स्थानीय तहमा महिला प्रमुख बनाएर पठाएमा गाउँ तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले धेरै अनावश्यक दबाब दिन नसक्ने सरकारको अनुमान छ भने महिला जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्न सहज मान्ने अनुमान गरिएको छ ।

महिलालाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन अहिले सरकारले लिएको उक्त लचक नीतिमा पनि आवेदन धेरै परेन भने स्थानीय तहमा काम गर्न ज्यादै कठिन छ भन्ने सन्देश जानेछ । कतिपय महिला कर्मचारीहरुले यसलाई सुनौलो अवसर भनेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेकी एक महिला अधिकृतले बुधबार साँझ आर्थिक दैनिकसित भनिन्, ‘नेतृत्व लिन चाहने महिला कर्मचारी साथीहरुको लागि यो एउटा राम्रो अवसर हो ।’