काठमाडौं प्रवेशमा निषेध !

काठमाडौं, साउन १६
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुमा कोरोना पुष्टि भएपछि गृह मन्त्रालयले रातिको समयमा कुनै पनि नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी साँझ सात बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका प्रवेश नाकामा यात्रुहरुको आवागमनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने जनाएको हो ।

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा गरिएको कोभिड–१९ सम्बन्धी चेकजाँचको क्रममा एकैदिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त घोषणा आएको तीन घण्टाभित्रै गृहले सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विशेष निर्देशन दिँदै रातिको आवागमन बन्द गर्न भनेको हो ।

गृहले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गाडीहरुको लागि पास जारी नगर्न पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै ७४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निर्बाध रुपमा सवारीसाधन चल्नेछ । गृहले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा र ढुवानीबाहेकका कुनै पनि सवारीसाधनलाई साउन १५ गतेदेखि नै रातिको समयमा काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाउने भनेको छ । दिउँसोको समयमा पनि अब अत्यावश्यक र ढुवानीबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा कडाइ गरिएको छ । साथै प्रवेश गर्ने सबैमा कोभिड–१९ को चेकजाँचको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले भारतीय नागरिक पहिलाको जस्तै जम्मा भएर आआफ्नो काम तथा व्यवसाय गर्नथालेका छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु आउँदो ३२ गतेसम्मका लागि बन्द नै राखे पनि सिमानाबाट भारतीय नागरिकहरु धमाधम प्रवेश गरिरहेका छन् । बाहिरबाट मानिस आउनथालेपछि उत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले नाकामै कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गर्न थालेको थियो । स्वाब संकलनपछि गरिएको परीक्षणमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएपछि उपत्यकाबासी त्रसित भएका थिए । सरकारले लकडाउनको बेलाको जस्तै गरी क्रमशः यातायातका साधन काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ गर्नाले फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । सरकार जहाँसुकै पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र काम गर्न भनेको छ । तर, काठमाडौंका कतिपय ठाउँमा लकडाउन अगाडिको बेलाको जस्तै भीडभाडा भइरहेको छ ।

यसैबीच, नेपालमा थप २ सय ७४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरिका विभिन्न प्रयोगशालामा छ हजार ३ सय ४ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा २ सय ७४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९ हजार ५ सय ४७ पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म पीसीआर विधिबाट तीन लाख ६४ हजार ६ सय ४८ जनाको परीक्षण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय २७ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या १४ हजार २ सय४८ पुगेको छ । १३ हजार १ सय २ जना क्वारेन्टाइनमा र पाँच हजार २ सय २७ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । मुलुकभर पाँच हजार २ सय २७ सक्रिय सङ्क्रमित छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट हालसम्म ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप तीन जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।

यसैबीच, गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनसम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसअघि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाइएका विद्यालय भवन र कक्षा कोठालाई निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिए । अब विद्यालयको सफाइ स्थानीय तहले आफ्नो लागतमा गर्नुपर्ने छ ।

विद्यालय र विद्यालय भवन परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी संरचनाहरु नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई चाँडै विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्न पनि भनेको छ । सरकारले यसअघि नै भदौ १ गतेदेखि नै विद्यार्थीको भर्ना लिन भनेको थियो । अब पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन तथा शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुग्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

लकडाउनमा घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई घरबाट निकाल्न नपाइने : लकडाउनको अवधिको घरभाडा तिर्न नसक्नेहरुलाई घरधनीहरुले घरबाट निकाल्न र दुव्र्यवहार गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विहीबार भाडा तिर्न नसक्नेहरुलाई घरबाट ननिकाल्न र दुव्र्यवहार नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले घरभाडा तिरेकाहरुलाई उनीहरुले मागेको खण्डमा कर तिरेको रसिद दिन पनि भनेको छ ।

सरकारी कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न भन्सार छुट, नारायणगढ–मुग्लिङ्ग सडकमा गाडी गुडाएको शुल्क : सरकारले आफ्नो स्वामित्व भएको दुई कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी ल्याउन दिने निर्णय गरेको छ । चाडबाडको बेला चिनीको माग धेरै हुने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखि सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । व्यापारीहरुले भने भन्सार छुटमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई चिनी ल्याउन दिन नहुने भन्दै लबिङ्ग गर्दै आएका थिए ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १०हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिकटन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो । दुई सरकारस् स्वामित्वको कम्पनीले चिनी ल्याएर बिक्री गर्दा चाडाबाडको बेला नेपालका निजी कम्पनीहरुले चिनीको कृतिम अभाव बनाएर मूल्य वृद्धि गने पाउने छैनन् । चाडबाड लागेपछि नेपालमा अरु बेलाको भन्दा झण्डै ५० प्रतिशत बढी चिनी खपत हुने गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले नारायणगढ–मुग्लिङ्ग सडकमा गाडी गुडाउनेहरुसँग दस्तुर उठाउने भएको छ । सो खण्डमा गाडी गुडाउँदा हलुका सवारीसाधनको लागि २५ रुपैयाँ र भारी सवारी साधानको लागि ५५ रुपैयाँ सडक उपभोग दस्तुर लगाइएको छ । सडक बोर्डले भदौ १ गतेदेखि उक्त शुल्क ठेक्का लगाएर संकलन गर्ने छ । नेपालका अन्य सडकमा पनि यसैगरी सडक बोर्डले शुल्क लिने गरेको छ । त्यसरी उठेको रकम सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ ।