Techie
breaking

आर्थिक सहायता वितरणमा गृहको मनपरी

काठमाडौं, साउन १८
आर्थिक सहायता र शान्तिसुरक्षा खर्च वितरणमा गृह मन्त्रालयले मनलागी गरेको भेटिएको छ । सरकारले आर्थिक सहायता विरणमा कार्यविधि बनाए पनि गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिअनुसार आर्थिक सहायता पाउने व्यक्तिको छनौट नगरी मनपरी तरिकाले भनसुनको भरमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई तोकिएभन्दा सयौं गुणा बढी रकम आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखिएको छ । सहायता सिफारिस गर्नेहरुमा नेता, मन्त्रीलगायत बढी छन् ।

आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न भनेर सरकारले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ बनाएको थियो । उक्त कार्यविधिको दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई तोकिएको दरमा औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिए पनि ‘राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण’ भन्ने शब्दहरुलाई नेताहरुको सिफारिसमा गृहले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष गृहले वितरण गर्ने औषधोपचार तथा आर्थिक सहायतामा आफ्नाहरु मात्र पर्ने गरेका छन् ।

गृहले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा कार्यविधिको दफा १२ को उपदफा १ (ग) को व्यवस्था ठाडै उल्लंघन गरेको छ । उक्त दफामा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु-याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने उल्लेख भए पनि गृह मन्त्रालयले उक्त सीमा उल्लंघन गरी एक व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत कार्यविधिविपरीत भन्दै कार्यविधिको पालना गरी तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

गृहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यविधिविपरीत गरेर एक व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको हो । महालेखाका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा गृहले देशभरका एक सय ७४ जनालाई ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म गरी नौ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । एक व्यक्तिलाई सरदर ५ लाख ६३ हजार सात सय २४ रुपैयाँ १३ पैसा पर्छ । कार्यविधिको पालना भएको भए उक्त रकमले ५० हजारको दरले एक हजार नौ सय ६१ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पुग्ने थियो । सोही वर्ष गृहले विभिन्न घटनामा उपचारबापत ३३ लाख सात हजार र संस्थाथत अनुदानतर्फ दुई करोड ९१ लाख गरी १३ करोड चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । अधिकांश रकम कार्यविधिविपरीत वितरण भएको छ ।

गृहले मापदण्डविपरीत रकम विरतण गरी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, आव २०७३/०७४ मा २९ करोड छ लाख आठ हजार, आव २०७४/०७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘उक्त आर्थिक सहायता वितरण गरेकोमा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तर्जुमा गरेको देखिएन ।’ आर्थिक सहायता माग गर्नेहरुले पनि निवेदन, चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात पेस गरेका छैनन् भने दिने निकाय गृहले पनि ती कागजात नभए पनि ठाडो निर्णय गरेर रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यसरी ठाडो निर्णयबाट रकम उपलब्ध गराउनुलाई गैराकानुनी मानिन्छ । राज्यको पैसा औचित्य पुष्टि नभई वितरण गर्नु एक किसिमको भ्रष्टाचार हो ।

गृहमन्त्री र सचिवले आर्थिक सहायतामा मात्र नभई शान्तिसुरक्षा खर्चमा पनि चरम लापरबाही गरी देशको ढुकुटीमा लुट मच्चाएका छन् । शान्तिसुरक्षाको नाममा गृहमन्त्री र सचिवको तर्फबाट हुने तजबिजी खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले विगतदेखि नै सुझाव दिँदै आए पनि गृहले टेरेको छैन । ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त तजबिजी खर्चलाई पारदर्शी र कानुनी तथा समयसापेक्ष बनाउन भनेको छ । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति सुरक्षाको लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक के हो भनेर अवधि किटान गरेको छैन ।

तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको आधारमा लागू भएको व्यवस्था पुनरवलोकन भएको छैन । आव २०७५/०७६ मा गृह मन्त्रीले ७२ लाख र गृहसचिवले ७३ लाख नौ हजार गरी एक करोड ४५ लाख नौ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत तजबिजको आधारमा वितरण गरेका छन् । यो तजबिजी अधिकारले पनि गृहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । गृहमन्त्री र सचिवले उक्त रकम कसलाई वितरण गर्छन् भन्ने अपारदर्शी हुने गरेको छ । सबै रकम आफू नजिकका व्यक्तिलाई वितरण हुने गरेको छ ।

यस्तै, गृहले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीहरुका लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदा सर्वोच्च अदालतले विगतमा दिएको आदेशको पालना नगरी कानुनको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ गते कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको गृहले पालना गरेको छैन । गृहले कानुन बनाएर मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत बहालवालातर्फ तीन सय २९ र भूतपूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि पाँच सय ९५ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ । तर, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस